असोज तीन, सेतो कि कालो दिन ?

मोहन गोले तामाङ

लगभग २२८ बर्ष अघि सन् १७८८ डिसेम्वर २६ को दिन बेलायतबाट गोरा (अंग्रेज) हरु अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेका थिए । गोरा प्रवेश गरेको डिसेम्वर २६ को दिन अष्ट्रेलियामाथि बेलायती सार्वभौमिकता घोषणा गरिएको हुँदा त्यस दिनको सम्झना स्वरुप अंग्रेजहरु अष्ट्रेलियामा राष्ट्रिय दिवस मनाउँछन् तर त्यहाँका आदिवासीहरु भने डिसेम्वर २६ लाई कालो दिनको रुपमा सम्झन्छन् । आदिवासीहरु त्यस दिनलाई आफूमाथि ज्यादतीको शुरुवात भएको आक्रमण दिन ९क्गचखष्खब िम्बथ० को रुपमा मान्दछन् । अष्ट्रेलियामा बेलायती गोराहरुको आगमनसँगै त्यहाँको आदिवासी समुदायको सार्वभौमिकता खोसियो, उनीहरुले खेती गर्दै आएका जग्गा, जमीनमाथि बेलायती गोराहरुले अनेकथरी नियम, कानून बनाएर कब्जा जमाए । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आदिवासीहरुको भाषामाथि प्रतिवन्ध लगाइयो र एकभाषा नीति अन्तर्गत बेलायती अंग्रेजी भाषालाई ब्यापक गराइयो ।

बेलायती पुग्नु अघि त्यहाँका आदिवासीहरुले २ सय प्रकारका भाषाहरु बोल्ने गर्दथे तर अहिले उनीहरुको १५ वटा जति भाषा मात्र जीवित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, बाँकी १८५ भन्दा बढी भाषाहरु लोप भइसकेका छन् । ४० हजार बर्ष अघि अफ्रिकाबाट अष्ट्रेलिया छिरेका मानिसहरु नै त्यहाँका पहिलो बासिन्दा अर्थात आदिवासीहरु हुन् । बेलायती प्रवेशपछि अहिले उनीहरु दिनप्रतिदिन सीमान्तिकृत हुँदै गइरहेका छन् । अहिले त्यहाँको आदिवासीहरुले कुल जनसंख्याको २.५० प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्दछ । विश्व मानव विकास सुचाङ्कमा अष्ट्रेलियन मानव विकास सुचाङ्क अत्यन्तै कमजोर छ । राष्ट्रिय औसत आयुमा आदिवासीहरुको औसत आयु १७ बर्षले कम छ भने अझ आदिवासी बालबालिकाको औसत मृत्युदर अन्यको तुलनामा ४ गुणा बढी रहेको छ । आदिवासीहरुको क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको आफ्नो समुदायको सहज पहुँच छैन । अंग्रेज सरकारले आदिवासीहरुको व्यापक दबाबपछि संविधान संशोधन गरी आदिवासी समूह स्वीकार गरेपनि उनीहरुलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन । आदिवासीहरुको सार्वजनिक जग्गामाथि भूस्वामित्व दिन अस्वीकार गरिएको छ जसले गर्दा सन् १९७२ देखि आदिवासी समुदायले ल्बतष्यलब िब्ककझदथि गठन गरी निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

जसरी डिसेम्बर २६ बाट अष्ट्रेलियामा गोराहरुको प्रवेशपछि बेलायती सार्वभौमिकता कायम भयो, नेपालको नियति पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन । यहि नियती तोड्नको लागि पटक पटक सङ्घर्ष हुँदै आएपनि तोडिन सकेन । पछिल्लो पटक असोज ३ गते जारी भएको संविधानले २४० बर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम नश्लवादी सत्तालाई थप निरन्तरता दिन खोजेको छ । त्यसैले अष्ट्रेलियन आदिवासीको लागि डिसेम्वर २६ र नेपालको आदिवासीको लागि असोज ३ (सेप्टेम्वर १९) सारमा भिन्न छैन । यो संविधान सत्ता सञ्चालनमा जालझेलका अनुभवीहरुले अत्यन्तै चलाकीपूर्ण ढङ्गबाट बुनेर ल्याइएको शब्दजालको भण्डार सिवाय अरु केही होइन । उनीहरुलाई प्रष्ट थाहा छ कि आदिवासी, आदिवासी जनजाति र थारु एउटै हुन् । तर संविधानमा एउटै समुदायलाई तीन ठाउँमा राखेर कत्ति न अधिकार सम्पन्न बनाइए जस्तो भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरिएको छ । आदिवासीहरुले खोजेको मुख्य पहिचानको सवाल खासमा ठूलो कुरा होइन, यो एउटा इतिहासको सम्मान गर्ने बिषय थियो तर यसलाई जातीय राज्यको ट्याग झुण्ड्याएर बिसर्जन गरियो । संविधानमा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै अवस्थामा राखियो । घुमाई फिराई नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाइयो । भाषामा पनि “घुमिफिरी रुम्जाटार” भन्या जस्तो देवनागरी लिपिको खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र प्रदेशमा धेरैले बोल्ने भाषा प्रादेशिक भाषा हुने भनिएपछि अरु भाषाको हविगत बिगतको जस्तै हुने निश्चित छ । यसैगरी जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक अङ्ग, तहमा गरिनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समेत संविधानले स्वीकार गरेको छैन । बिगतमा ६ वटा समूहलाई राज्यले आरक्षणको ब्यवस्था गरेकोमा सामाजिक न्यायको हकमा भएभरको सबै समुदाय उल्लेख गरेर १६ वटा समूह पु¥याइदियो । सबैलाई दिने भनेको सारमा कसैलाई पनि नदिने भनेको हो । निर्बाचन प्रणालीमा बिगतको अभ्यास, सहमतिलाई लत्याएर त्यसको ठीक उल्टो बाटो समात्यो, जसबाट आदिवासी, सीमान्तिकृत समुदायहरु निर्बाचित हुन सक्ने छैनन् । आदिवासी आयोग, थारु आयोग लेखिएपनि ती अधिकारको दृष्टिकोणले काम लाग्ने देखिदैन । १२५ भन्दा बढी जात÷जाति रहेको मुलुकमा ४ वटा जात समूहलाई मात्र छुट्याएर खसआर्यको रुपमा संबैधानिक परिभाषा गरियो । यो भन्दा बेइमानी अरु के हुनसक्छ ?

तसर्थ, यो संविधान प्रतिगामी दस्तावेज हो । यसले मुलुकलाई २०७७ सालतिर होइन, २०४७ सालतिर फर्काउन खोजेको छ । यसले द्वन्द्व समाधान होइन, द्वन्द्व चर्काउने काम गरेको छ । यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश बिद्रोह, आदिवासी आन्दोलनको भावना र मर्म विपरित छ । ताली पिटुवाहरु सहित ९१ प्रतिशत सभासद्ले बनाएको भनिएपनि यसले आन्दोलनको स्प्रीटलाई समात्न सकेको छैन । यसले २००७ सालदेखि २०१५ सालको बीचमा जुन बर्ग, जात सिंहदरवारमा सल्बलाउथ्यो, त्यही बर्गको मात्र सत्तामा निरन्तरता चाहेको छ । यो जातीय सर्वोच्चता र रक्त शुद्धतालाई निरन्तरता दिने दस्तावेज हो । यसमा संविधानसभा–१ ले गरेका महत्वपूर्ण सहमति, निर्णयहरु उल्टाइको छ । यसलाई सत्ताका कागजी बाघहरु र तिनका मतियारहरुले मात्रै उत्कृष्ट संविधान भनेका छन् । यो संविधानमा एकात्मकता, केन्द्रीयता र ब्राम्हाणवादको ह्वास्स गन्ध आउँछ । यसले ढिलोचाँडो अर्को जनविद्रोहलाई निम्तो दिने काम गरेको छ ।

यस्तो संविधान जारी भएको खुशियालीमा एकातिर असोज ३ लाई केही मान्छेहरु धुमधामका साथ उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर तमाम उत्पीडित बर्ग, जाति र समुदायहरु कालो दिनको रुपमा सम्झदैछन् । संविधान संशोधनमार्फत माथिका कमिकमजोरीलाई सच्याइएको भए असोज ३ गते सबै नेपालीको लागि सेतो दिन हुन सक्थ्यो तर ५ दर्जन बढी नेपाली जनताको छोराछोरीले बलिदानी दिँदा पनि शासकहरुले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेनन् । संविधान जारी गर्ने बखत संविधान भनेको परिवर्तन गर्न नमिल्ने कुनै बेद होइन, संशोधन गर्दै जाने हो भनेर मिडियामा सस्तो भाषण गर्नेहरु अहिले संविधानमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्न सकिदैन भन्दैछन् । कसैले संसदमै आफ्नो जुनिभरि पहिचान दिन्न भनेर कसम खाइसके । जसको हातमा लाठी उसैको भैसी जस्तो गरेर हातमा कलम छ भन्दैमा कलम बिहीनहरुको बिरुद्ध जे पायो त्यही लेख्न थाल्ने हो भने एकदिन कलम बिहीनहरुले त्यो कलम खोसेर लेख्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

वास्तवमा, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो न्याय र समानताको आवाज थियो । यो नयाँ संविधानमा आफ्नो गुमेको अधिकारहरु सुनिश्चित गरी मानवअधिकारको सिद्धान्तमा आधारित सबै जात÷जातिले समान रुपमा फुल्न पाउनुपर्ने जिकिर थियो । बिगतको असमान शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भयंकर खाडल पुर्ने नयाँ प्रयास थियो । इतिहास, अर्थ, राजनीति र सत्ता लुट्नेहरुलाई सधैँ योग्य देख्ने र अरुलाई अयोग्य देख्ने शासकीय दृष्टिमा परिवर्तन आएको भए यी कुराहरु संविधानमा संस्थागत हुनु कुनै गा¥हो थिएन तर त्यो नजर परिवर्तन हुन नसक्दा यो अवस्था आयो । जसले गर्दा शासकहरुको विभेदपूर्ण व्यवहारबाट अढाइ सय बर्षदेखि कुडिएर चिरा परेको मन अहिले सम्म जोडिन सकेन, झन्झन् चिरा परेर फाट्दै गइरहेको छ । शासक समूहको अदुरदर्शिताको कारण यो मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा असफलता र अन्धकारतर्फ धकेलिदैछ ।

त्यसैले अवको दिनमा सबैको जितजितको अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ लागौ । सबैखाले बिबिधता र पहिचानलाई एउटै खस भाँडोमा हालेर पगाल्ने कोशिस नगरौ । नेपालमा १० बर्ष सशस्त्र जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । जसको परिणाम विभेदको नाइके राजतन्त्रको पनि अन्त्य भइसकेको छ । यतिका युद्ध, आन्दोलन भएर क्षेति भोगिसकेको अवस्थामा नेपालले फेरी पनि अर्को युद्ध वा आन्दोलन गर्नु नपरोस् र बिगतको झै क्षति भोग्नु नपरोस् । हामीसँग असोज ३ लाई सेतो दिन बनाउने अवसर र समय पनि छ, त्यसलाई उपयोग गरौ ।