असोज तीन, अँध्यारो कि उज्यालो दिन

142
President Ram Baran Yadav promulgating Nepal’s Constitution after signing the copies of the constitution authenticated by CA Chairman Subas Chandra Nembang during a special function at the Constituent Assembly Hall on Sunday. Photo: Dhruba Ale/ THT

मोहन गोले तामाङ

असोज ३ गते संविधान दिवस । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ४ बर्ष पुरा गरेर पाँचौ बर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसपटक ओली सरकारले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई विशेष महान दिवसको रुपमा धुमधामका साथ मनाउने तयारी छ । यसको लागि सरकारले छिमेकी समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रमूख अतिथिको रुपमा निम्ता पठाई सकेको छ । मोदी तिनै छिमेकी प्रमूख हुन् जसले २०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा अन्तिम अवस्थामा आफ्नो विशेष दूत पठाएर रोक्न कोशिस गरेको थियो । तर यो सम्भव भएन । त्यसपछि मधेशवादी दलले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको क्रममा अघोषित नाकाबन्दी लगाएर आफ्नो बिमति राख्यो । संविधान जारी गर्ने बेला यसरी रोक्न खोज्ने मोदीलाई यसपटकको संविधान दिवसमा ओली सरकारले उल्टै प्रमूख अतिथि बनाउनु आफैमा एउटा गजबको रहस्यमयी विषय बनेको छ । संविधान दिवसमा बिदेशी पाहुनलाई प्रमूख अतिथि बनाएर मनाउने प्रचलन सम्भवत यो पहिलो हुनसक्छ । ओलीले संविधान दिवसमा मोदीलाई प्रमूख अतिथि बनाउनु बिगतमा असहमति जाहेर गरेको संविधानलाई छिमेकीबाट अनुमोदन गराउने अन्तरनिहीत उद्देश्य पनि हुनसक्छ । अर्कोतर्फ मोदीले पनि तत्काल निम्तालाई स्वीकार गर्नुको भित्रि पाटो दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारसँग कुटनीतिक पौठेजोरी खेलेर बिच्क्याउनु भन्दा सकेसम्म मिलेर काम गर्ने रणनीति लिएको हुनसक्छ । त्यसकारण यसपटकको संविधान दिवस ओली सरकारले विशेष तामझामका साथ मोदीको आँखा तिरमिराउने गरी मनाउनेछ । ताकि मोदीलाई यो संविधान नेपाली जनता सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान हो भन्ने परोस् । त्यतिबेला दूत पठाएर रोक्न खोज्नु, नाकाबन्दी लगाउनु ठूलो गल्ती भएछ भन्ने मोदीलाई पश्चाताप होस् र भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् । त्यसैले पनि संविधान दिवसलाई भब्य र ब्यापक बनाउन सरकारले आफ्नो सबै अंग, तहमा उर्दी जारी गर्दैछ । यसैलाई बल पुगोस् भन्नाका खातिर होला, मनोरञ्जन गर्ने फिलिम हलदेखि कृष्णलिलाको भजन गाउने मन्दिरमा समेत राष्ट्रिय गान गाउनु अनिवार्य गरियो ।

यसरी एकातर्फ सरकार संविधान जारी भएको दिनलाई एउटा ऐतिहासिक दिनको रुपमा सम्झँदै भब्य दिपावलीको तयारी गर्दैछ भने अर्कोतर्फ मुलुकका तमाम उत्पीडित जनताहरु जसलाई संविधान चाहिएको हो, उनीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थाले ब्ल्याक आउट गर्दैछ । आदिवासीहरुको छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गत भदौ २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो बिरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्यो । त्यस्तै संविधानमा ल्याप्चे ठोक्ने दलहरु बाहेक राजपा लगायत अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरुले समेत बिरोध गर्ने जनाएको छ । उनीहरुले संशोधनमार्फत आफ्ना मुद्दाहरु संविधानमा नसमेटिएसम्म मान्न नसकिने संविधान जारी भएदेखिकै अडान छाडेका छैनन् । संविधान जारी गर्ने बखत संविधान भनेको ढुंगाको अक्षर होइन, परिवर्तन गर्नै नमिल्ने कुनै बेद होइन, संशोधन गर्दै जान सकिन्छ भनेर मिडियामा सस्तो भाषण गर्ने नेताहरु नै अहिले दुईतिहाइको गणितबाट मोटाएर संविधानमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दैछन् । यस्तो रस्साकस्सीले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउला ? सोचनिय बिषय बनेको छ । जसको हातमा लाठी उसैको भैँसी जस्तो गरेर हातमा कलम छ भन्दैमा कलम बिहीनहरुको बिरुद्ध जे पायो त्यही लेख्न थाल्ने हो भने एकदिन कलम बिहीनहरुले त्यो कलम खोसेर लेख्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । बिगतमा राजाहरुले यसैगरी संविधान लेख्थे, ती हुकुमी कलमलाई जनताले महाराजको बाहुलीबाट खोसेर भाँचिदिए । आज फेरि सोही प्रहसन दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सरसरती हेर्दा र पढ्दा नेपालको संविधान–२०७२ मा सत्ता सञ्चालनमा पारंगत जालझेलका अनुभवीहरुले शब्दजालको ठूलो भण्डार थोपरे । आदिवासी, आदिवासी जनजाति र थारु एउटै समुदाय बुझाउने शब्द हुन् । यसलाई आदिवासी जनजाति मात्रै लेखिदिँदा पुग्थ्यो । तर संविधानमा एउटै कुरालाई तीनवटा फरक फरक ठाउँमा राखेर भ्रम सिर्जना मात्र होइन, ती समुदायलाई विभाजित पनि गरि दिएका छन् । यसरी आदिवासीलाई विभाजित गरियो तर फरक सभ्यताबाट विकास भएको खस र आर्यलाई भने संविधानमै खसआर्यको रुपमा परिभाषित गरेर जोड्ने काम गरियो । १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको आर्य र १६ प्रतिशत जनसंख्या भएको खसलाई जोडेर बलियो बनाइयो तर ३७ प्रतिशत आदिवासीलाई फुटाएर कमजोर पारियो । यसरी फुटाउ र शासन गर भन्ने फर्मुलालाई अत्यन्तै चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट संविधान निर्माणमा प्रयोग गरियो । हामी संविधानमा यसरी छरपस्ट लेखिएको अक्षरहरु देखेर मख्ख प¥यौ तर वास्तविक षडयन्त्रलाई बुझ्न सकेनौ । वास्तवमा संविधानमा मधेशी र आदिवासीहरुले खोजेको मुख्य सवाल पहिचान र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएको विषय थियो । खासमा यो त्यति ठूलो कुरा पनि होइन । यो एउटा इतिहासको सम्मान गर्ने कुरा थियो तर यसलाई जातीय राज्यको ट्याग झुण्ड्याएर बिसर्जन गरियो । पश्चिममा शासक नश्लको टीकाराम गौतमको आन्दोलनमा ज्यान जाँदा तुरुन्तै एउटा प्रदेश थपियो तर मधेशमा पाँच दर्जन बढीको प्रहरीको गोलीबाट ज्यान जाँदा समेत सिंहदरबारले २, ४ वटा आँप झरेका हुन् भन्दै ब्यंग्यबाण गरिरह्यो । जनजातिलाई बाँदर र मधेशीलाई बिहारी भनियो ।

धर्मनिरपेक्षता शब्दलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनाइयो । धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टिकरणमा सनातनदेखि चलिआएको जस्ता शब्द राखेर बिद्रुप बनाउने काम गरे । ३, ४ हजार बर्ष पहिले भारतीय भूमिमा मालिकहरुद्वारा सिर्जित ईश्वरीय दर्शनमा आधारित काल्पनिक धर्म हो हिन्दू । जसले दास र रैतीलाई कज्याईराख्न चार बर्णको सहारा लिन्छ । यसरी हिन्दू धर्मलाई आर्य प्रभुत्व राज्यले हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आयो । जसलाई धेरैपछि मात्र शंकराचार्य लगायतले नेपाल भुमिमा फैलाएका हुन् । तर पशुपतिमा २, ४ जना नाङ्गा बाबाले जय सम्भो भन्दै गाँजा तानेको देखेपछि कमल थापाहरु एकाएक सनातनको सनासो समात्न पुगे । यसैमा धर्मलाई अफिम हो भन्ने माक्र्सेली दर्शनका नयाँ अवतारी चेलाहरुले समर्थन गरिदिँदा धर्मनिरपेक्षता नयाँ परिभाषा लिएर नेपालको पछिल्लो संविधानमा प्रकट भयो । भाषामा पनि देवनागरी लिपिको खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र प्रदेशमा धेरैले बोल्ने भाषा प्रादेशिक भाषा हुने भनिएपछि खस भाषा बाहेक अरु भाषाको हविगत बिगतमा भन्दा भिन्न हुन सकेन । यसैगरी जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक अङ्ग, तहमा गरिनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समेत संविधानले स्वीकार गरेन । बिगतमा ६ वटा समूहलाई राज्यले आरक्षणको ब्यवस्था गरेकोमा सामाजिक न्यायको हकमा भएभरको सबै समूह उल्लेख गरेर १६ वटासम्म लक्षित समूहको संख्या पु¥याइयो । यसबाट अबका दिनमा बर्षौ सत्तामा राईदाई गरेका पछिल्ला पुस्ताले पनि आरक्षण पाउने भएको छ । यसखालको कानूनहरु बनाईदैछन् ।

निर्बाचन प्रणालीमा बिगतको अभ्यास, सहमतिलाई लत्याएर त्यसको ठीक उल्टो बाटो समात्यो । जसबाट आदिवासी, सीमान्तिकृत समुदायहरु प्रत्यक्ष निर्बाचित हुन सक्ने ढोका बन्द गरेको अवस्था छ । धनवाद, डनबाद, नातावाद र आशिर्वाद मध्ये कुनै न कुनै कनेक्सन नजोडिएको उत्पीडित समुदायका मान्छे चुनाव जितेर संसदमा पुग्न सम्भव नै छैन । आदिवासी आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग भनिएपनि ती अधिकारको दृष्टिकोणले कामकाजी बनाइएका छैनन् । सीमित आर्यन हस्तक्षेपकारीहरुले आफुलाई जिताउन कथित बहुमतको आडमा संघीयता र लोकतन्त्रको मर्म बिपरित यस्ता थुप्रै नक्कली गोलहरु हान्दा संविधान आफैमा भद्रगोल बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडमा अहिले ठूलो समस्या र चुनौती देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म अधिकार सिंहदरबारमै केन्द्रीत गर्ने सोचबाट अघि बढेको छ । यसैको परिणाम आज संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच भूँसको आगो झैँ ननिभ्ने खालको द्वन्द्व सल्किदो अवस्थामा छ । कुनदिन खरानी हुन्छ ? त्यसको मिति मात्र एकिन भएको छैन । ओली सरकारले प्रदेशको मन्त्रीलाई भन्दा आफू मातहतको जिल्लाको सिडिओलाई अधिकार सम्पन्न बनायो । भिरको चिण्डो उँधो न उँभो जस्तो प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदालाई सिडिओले अवज्ञा गर्छ र प्रदेश मन्त्रीहरु ताला ठोक्दै हिड्छन् । संघीय ब्यवस्थामा योभन्दा ठूलो राजनीतिक गाईजात्रा अरु के हुनसक्छ ? प्रदेशको सांसद र मन्त्रीहरु प्रदेशको मन्त्री हुनु भन्दा त गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनु ठीक रहेछ भन्न थालिसके । यस्तो बेथितिले गर्दा संघीय प्रणालीका जन्मजात विरोधी चित्रबहादुर केसीको स्वरहरु ठूलो आवाजमा सुनिन थालेको छ । अधुरो र अपुरो संविधान जारी भएको कारण ब्यबहारमा आइपुग्दा यस्ता थुप्रै फल्टहरु देखिदैछन् । यसलाई समयमै सुधार नगर्ने हो भने अझै देखिनेछन् । यो त कास्टिङ मात्रै हो । वास्तवमा, संविधान जसको लागि आवश्यक ठानेर बनाइएको थियो, उसको लागि बनेन । जसको उद्देश्य सरकारमा जानु, मोजमस्ती र ऐसआरामको जीवन जिउनु मात्रै थियो । मुलुकको समृद्धि, समानता र समावेशीताको सवाल उसको मुख्य प्राथमिकतामा थिएन । उसले सत्तामा जाने माध्यमको रुपमा आन्दोलन उठाउन जनतालाई संविधानसभाको कार्ड फ्याक्यो । यसरी संविधानको आवश्यकता नभएको मान्छेहरुले उसको अनुकूलतामा संविधान बनाउन पुग्दा यहाँ समस्या आयो ।

तसर्थ, संविधान जारी भए यता ४ बर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको सम्मान र समृद्धिको प्रश्नमा सबैभन्दा मूल बाधक संविधान नै देखिएको छ । यसको कमजोरीलाई नसच्याउने हो भने मुलुकलाई अघि बढ्न दिँदैन । यसले द्वन्द्व समाधान होइन, द्वन्द्व चर्काउदै लगेको छ । यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश बिद्रोह र आदिवासी आन्दोलनको भावना एवम् मर्म विपरित छ । ९० प्रतिशत सभासद्ले बनाएको भनेर दाबी गरिएपनि यो तीनवटा पार्टीको एक नश्लीय ३ जना नेताको आन्तरिक सहमतिको दस्तावेज हो । बाँकी ९० प्रतिशत आँखा चिम्लेर टेबल ठोक्ने गणित मात्र हुन् । लोकतन्त्रको नाममा पुँजिवादीहरु जनतालाई यस्तै गणितको दुहाई दिन्छन् । तर जनता जागेपछि ती गणितको घर तासको महल झैँ ढल्छन् । त्यसैले यो संविधानले आन्दोलनको स्प्रीटलाई समात्न सकेको छैन । यसले २००७ देखि २०१५ को बीचमा जुन बर्ग र जातका मान्छेहरु सिंहदरवारमा सल्बलाउँथ्यो । त्यही बर्गको सन्तानले मात्र सत्तामा निरन्तरता पाउने अघोषित ब्यवस्था गरेको छ । यो खसआर्य जातीय सर्वोच्चता र रक्त शुद्धतालाई निरन्तरता दिने दस्तावेज हो । यसमा संविधानसभा–१ ले गरेका महत्वपूर्ण सहमति, निर्णयहरु उल्टाइएको छ । यसलाई सत्ताको कागजी बाघहरु र तिनका मतियारहरुले मात्रै उत्कृष्ट संविधान भनेका छन् । नेपाली समाजको रंगीन बनौटयुक्त नाकले एकपटक राम्रोसँग सुँघेर हेर्नोस, यो संविधानले बहुलतालाई स्वीकार गरेपनि त्यसभित्रको विभिन्न दफा, उपदफाका पाना, पानामा एकात्मकता, केन्द्रीयता र ब्राम्हाणवादको ह्वास्स गन्ध आउँछ ।

संविधान निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने ठूला दलका नेताहरुले सिद्धान्ततः के बुझ्नुपथ्र्यो भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया आफैमा न्याय र समानताको आवाज हो । नयाँ संविधानमा आफ्नो गुमेको अधिकारहरु सुनिश्चित गरी मानवअधिकारको सिद्धान्तमा आधारित सबै जात÷जातिले समान रुपमा फुल्न पाउनुपर्ने जबरजस्त जिकिर हो । बिगतको असमान शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भयंकर खाडल पुर्ने नयाँ प्रयास हो । इतिहास, अर्थ, राजनीति र सत्ता लुट्नेहरुलाई सधैँ योग्य देख्ने र अरुलाई अयोग्य देख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय दृष्टिमा यसरी परिवर्तन आएको भए शायद यी कुराहरु संविधानमा संस्थागत हुनु कुनै गा¥हो थिएन तर त्यो नजरमा परिवर्तन आउन सकेन । जसले गर्दा शासकहरुको विभेदपूर्ण व्यवहारबाट अढाइ सय बर्षदेखि कुडिएर चिरा परेको मन अहिले पनि जोडिन सकेन । झन्झन् चिरा परेर फाट्दै गइरहेको अवस्था छ । यही धाँजामा बिप्लवहरु बम पड्काएर हिेडेका छन् । कमल थापाहरु मसानघाटको राजा बोकेर पूर्व पश्चिम गाई चराउँदै हिडेका छन् । बेथितिले गर्दा बर्षौ पार्टीमा लागेर सर्वस्व गुमाएका नेताहरुलाई जनताले थुक्न थालिसके । २०४६ सालतिर भुक्के चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका नेताहरुले आलिसान महल ठड्याए । श्रम नगर्ने, ब्यापार नगर्ने मानिसको त्यो सम्पति कहाँबाट आयो ? यी सबै राजनीतिक ब्यापारको कमाई हो । त्यसैले सीमित कोटरीका भजनमण्डलीले मात्र यस्ता नेताको जयजयकार गर्छन् । ज्ञानेन्द्र शाही, रमेश प्रसाई र रबि लामिछाने जस्ता बेथिति बिरुद्ध चर्को स्वर उराल्ने मान्छेहरु एकाएक जनताको प्यारो बन्न पुगे । उनीहरुले जम्मा गरेको भिडले कुनैदिन सत्ता सञ्चालक महोदयहरुमाथि आक्रमण नगर्ला भन्न सकिदैन । लामिछाने पक्राउ पर्दा चितवनमा देखिएको प्रदर्शन रबिका समर्थक मात्र होइनन् । राज्य प्रणालीको बिकृती बिरुद्धको जनआवाज पनि हो । खासमा यो सबै जन्माउने कारखाना नेपालको संविधान २०७२ र बर्तमान ओली नेतृत्वको भ्रष्ट सरकार हो । यसरी शासक समूहको अदुरदर्शिताको कारण यो मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन असफलता र अन्धकारतर्फ धकेलिदैछ । जुन सत्ताको चश्माले हेर्दा देखिदैन । त्यो चस्मा खोलेर हेर्दा मात्रै देखिन्छ । राज्यसत्ता बिलुप हुने अवधारणा अघि सारेका कार्ल माक्र्सको अनुयायीहरुले यदि देश बनाउने हो भने चस्मा खोलेर हेर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, असोज ३ लाई जसले कालो दिनको रुपमा मनाउँदै छन् । त्यसलाई सेतो दिनको रुपमा पनि मनाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पहिलो शर्त हो । यसरी कोही पनि नहार्ने सबै नेपाली जनताको जित, जितको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर त्याग, समर्पण र अठोट हुनुप¥यो । यसको लागि सबैखाले बिबिधता र पहिचानलाई एउटै खस हाँडीमा हालेर पगाल्नु भन्दा छुट्टाछुट्टै गमलामा फुल्न दिनु उत्तम हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन पिङले भनेका थिए– यदि सबै सभ्यतालाई एउटै रंगरुपमा ढाल्ने हो भने यो विश्व बस्नका लागि एकदमै निरस हुन्छ । तर नेपालको आधुनिक राज्यसत्ताको जन्म भएदेखि नै यसले एक रंगीय समाज निर्माणको अप्राकृतिक प्रयत्न गरिरह्यो । यसले नेपालको बिबिधताबाट निर्मित पारिस्थितिक (इको सिस्टम) को चक्रलाई टुटाउँदै लगेको छ । जसले नेपाल भन्ने देशको मूल पहिचान खल्बलिएको अवस्था छ । यो इको सिस्टमलाई जोगाउने निर्णायक बल ओली सरकारसँग छ । नत्र बेलायतबाट गोराहरु अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेको दिन डिसेम्वर २६ लाई गोरा शासकहरुले राष्ट्रिय दिवस मनाउने र त्यहाँका आदिवासीहरु भने आफूमाथि आक्रमण भएको आक्रमण दिवस (Survival Day) को रुपमा निरनतर मनाउँदै आए जस्तै असोज ३ लाई इतिहासमा नेपालका आदिवासीहरुले कालो दिनको रुपमा सम्झिरहनेछन् ।