आरक्षण नीतिः भ्रम र बास्तविकता

487

मोहन गोले तामाङ

केही बर्ष अघि युएनड्रिप नामको संस्थाले नेपालको राज्य ब्यवस्था कति समावेशी छ भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । उक्त संस्थाको प्रतिवेदनले सन् १८५४ ताका नेपालको राज्य ब्यवस्थामा ९८ प्रतिशत खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्व देखायो भने सन् १९९८ मा १४४ बर्षपछि ९२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम रहेको तथ्याङ्क निकाल्यो । नेपालको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत ओगटेको एकल समुदायको ९८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुले अरु ७० प्रतिशत जनसंख्याको २ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व भएको प्रमाणित हुन्छ । र सन् १९९८ मा १४४ बर्षपछिको तथ्याङ्क हेर्दापनि राज्य केही समावेशी हुने प्रक्रियामा अघि बढेको त देखियो तर यसको गति अत्यन्तै धिमा रहेको पाईन्छ । यसलाई थप विश्लेषण गरेर हेरौ । १४४ बर्षमा ३० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको एकल समुदायको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशत मात्रै घट्नु भनेको अन्य ७० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतबाट बढेर ८ प्रतिशतमा पुग्नु हो । एकातिर घट्दा मात्रै अर्कोतिर बढ्ने यसको नियम हुन्छ । सन् १८५४ देखि सन् १९९८ को बीचमा लगभग १४४ बर्षमा ६ प्रतिशत घट्नु भनेको १ प्रतिशत घट्नलाई २४ बर्ष लागेको देखियो । समान अधिकार बाँडफाँडको सिद्दान्तले जातीय जनसंख्याको आधारमा ३० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्व पनि ३० प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ भन्छ । तबमात्र अरु समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्छ । यसको लागि ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको खसआर्य समुदायको सन् १९९८ मा देखिएको प्रतिनिधित्व ९२ प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशत घट्नुपर्छ । अब १ प्रतिशत घट्नलाई २४ बर्ष लाग्छ भने ६२ प्रतिशत घट्नको लागि हिसाब गर्नोस्, १४८८ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । अब ७० प्रतिशत जनसंख्या रहेको समुदायले यही तथ्याङ्कलाई हेरेर दिन गन्दै बस्ने होइन कि यसलाई छिटो गराउन विकल्पहरु खोज्नुपर्छ ।

यही धिमा गतिको क्रमलाई अलि चाँडो गर्न सकिन्छ कि भनेर नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनले निजामति सेवा ऐन–२०४९ मा संशोधन ग¥यो । वि. सं. २०६४ साउन २३ गतेको संशोधनबाट ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत समावेशी आरक्षण कोटा छुट्याएर त्यसमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, फरक क्षमताका ब्यक्तिहरु ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको लागि भनेर ४ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरियो । यसबाट आ. व. २०६७/६८ देखि २०७४/७५ को ८ बर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने समावेशी कोटाबाट १६,९३९ जनाको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । जसमा महिला ५७२८, जनजाति ४५३८, मधेशी ३७१९, दलित १५४१, फरक क्षमताका ७८९ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ६२४ जनाले सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पाए । यदि यसखालको ब्यवस्था गरिएको हुँदैनथ्यो भने यी अनुहारहरु सम्भवतः खाडीको चर्को घाममा श्रम बगाईरहेका हुन्थे होला । यसरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनले खोलेको एउटा सानो जस्केलोको प्रयोग गरी राज्य संरचना समावेशी बन्ने प्रक्रियामा थियो । राज्यको केन्द्रीकृत, नश्लीय संरचनाबाट ऐतिहासिक अन्यायमा परेका जाति, समुदायले थोरै राहतको महसुस गर्दै थिए । इतिहास जित्ने जितारु र हार्ने हरुवाबीचको सम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिदै थियो । तर पछिल्लोपटक स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले ९ हजारभन्दा बढी पदमा आव्हान गरेको विज्ञापनमा समावेशी कोटालाई हटाईदियो । यो आन्दोलन कमजोर भएको मौकामा नाडी छामेर नै बलमिच्याँइ गरिएको हो । यसको बिरुद्धमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायतका आरक्षित समुदायले निरन्तर आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर कार्यपालिकाले गरेको बेइमानीलाई न्यायपालिकाले त न्याय देला भनेर हामीले आशा ग¥यौ । बिगत २०५६ जेठ १८ गते काठमाडौं, धनुषा र राजबिराजमा भाषिक अधिकार खोस्ने नियतले गरेको सर्बोच्चको फैसलाबाट केही सशंकित त थियौ तर पटकपटक न्यायमूर्तिहरुले गल्ती नगर्लान भन्नेमा थोरै आशावादी थियौ । तर जे नगर्ला भन्यौ, आखिर त्यही नै ग¥यो । हाम्रो आन्दोलनको भावना विपरित नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई कुल्चने गरी सर्वोच्चले फैसला ग¥यो । राज्यको तीन अंग ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुई अंग हाम्रो विरुद्धमा प्रस्तुत भयो । ब्यवस्थापिका अन्तर्गत राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न आदेश दियो तर कार्यपालिका र न्यायपालिका नै लागेपछि उ पनि निरीह बन्न बिबश भयो । अहिले त्यही समितिका सदस्य बिजय सुब्बाजी समितिले माफी माग्नुपर्छ भन्दै हिंडेका छन् । यसबाट २०५६ जेठ १८ गते जस्तै २०७६ असार १६ गते पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीको लागि कालो दिनको रुपमा सभ्म्झनु पर्ने अर्को दिन थपिएको छ ।

मैले केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षण सम्बन्धि धारणा सुनेको थिएँ । उहाँ जातको आधारमा डाक्टर बन्ने, जातको आधारमा इन्जिनियर बन्ने भन्दै एकोहोरो लाटाबुंगालाई पढाए झैं पढाइरहनु भएको थियो । उहाँकै भाषा शैलीमा भन्नुपर्दा मेरो प्रश्न छ, जातका आधारमा आरक्षण पाएर कुन डाक्टरले अप्रेसन बिगा¥यो ? कुन इन्जिनियरले नक्शा बंग्यायो ? उहाँले त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन । बरु उहाँले भने जस्तै ८० नम्बर पाएर सर्वोत्कृष्ट घोषित इन्जिनियरले घूस खाएर नक्शा बिगार्दा देशले यो हविगत भोगिरहेको छ । घूस, माफिया, भ्रष्टाचारको केसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी उहाँकै जातका मान्छे डामिएका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपालको राज्य प्रमूख जस्तो पदमा आसिन ब्यक्तित्वको त्यो अत्यन्तै निम्छरो तर्क आधा सुनेपछि म भिडियो बन्द गरेर एकछिन सोचमग्न भएँ । वास्तवमा देश कता जाँदैछ ? यस्तो राज्य प्रमूखको हातमा लगाम भएको मुलुकले उनको सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको सपना कसरी पुरा गर्ला ? आधुनिक राज्य निर्माणदेखि यता २५१ बर्ष त उनैको वंश, पुस्ताले मुलुकको बागडोर सम्हालेका छन् । अहिलेपनि राज्यको हरेक अंग, तहमा दोब्बर बढी प्रतिनिधित्व उनैको छ । सिंहदरबार भित्र रहेको मन्त्रालय चाहार्ने हो भने प्रत्येक कोठाको ढोकामा झुण्ड्याएको नेमप्लेट उनैको बंशले भरिभराउ देख्न सकिन्छ । यो सब दृष्य उनको पुस्तालाई राज्यले उपलब्ध गराएको अघोषित आरक्षणबाट नै सम्भव भएको हो । तैपनि नेपाल किन बन्न सकेन ? यसको दोषी सत्तामा सधैंंं बसिरहने जात, समूहहरु हुन् कि रैतीको जीवन बाँचिरहेका अरु ७० प्रतिशत जनसंख्या हुन् ? यस्तै अनेक तर्कले मलाई प्रश्न गरिरह्यो । वास्तवमा ओली राष्ट्रवाद सारमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादभन्दा किमार्थ भिन्न छैन । उनको पछिल्ला अभिब्यक्तिहरु सुन्दा प्रष्ट हुन्छ, जनताको हरेक प्रश्नलाई जातमा लगेर बिसर्जन गर्ने कोशिस गरेका छन् । एकाथरी अतिवादी मान्छेहरुको समूह छ, जो उनको हरेक किस्सामा हासेर मजाक गर्छन् । म भन्छु, यो ठट्टा गर्ने बेला होइन । किनकि ओली राष्ट्रवादको जरा जातिवादबाट झाँगिएको छ र यसले फासीवादी बाटो अपनाएको छ । निकट भविष्यमा यसले हामी चढेको डुंगालाई गम्भीर दुर्घटनामा पार्दैछ । दुईतिहाई गणितको बलियो सत्ताको उन्मादले अन्धो बनेको प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सचेत गराउनु तपाई हामी सबैको कर्तब्य हो ।

वास्तवमा आरक्षणको खास मर्म र प्रधानमन्त्री ओलीको आरक्षण सम्बन्धि बुझाई बीचको दूरी ज्यादै टाढा देखिन्छ । उनी लडाईको मैदानमा एउटा बिना हतियारको सेना र अर्को आधुनिक हतियारले सुसज्जित सेनाबीचमा प्रतिष्पर्धा गराएर युद्ध जितेको नाटक मञ्चन गर्न चाहन्छ । योग्यता त्योसँग हुन्छ, जसले अवसर पाउँछ, अवसर त्योसँग हुन्छ जोसँग पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आरक्षणले आत्मसात गर्छ । तर ओलीले यसलाई आत्मसात गरेनन् । आरक्षण भनेको निश्चित सीट संख्या तोकेर दिइने पछाडि पारिएका निश्चित समुदायलाई गरिने संरक्षणमुखी नीति हो । समावेशीकरणका दुई प्रमूख साधन सकारात्मक विभेद र आरक्षण हुन् । राज्यको विभिन्न अवसरबाट बञ्चित समुदायलाई राज्यको स्रोत, साधन र अवसरमा समतायुक्त पहुँच कायम गर्न लिइएका विशेष नीति र कार्यक्रम नै सकारात्मक विभेद हो । आरक्षण सकारात्मक विभेदको एउटा विशेष कार्यक्रम मात्र हो । जुन दुईखालको हुन्छ । एउटा उपचारात्मक आरक्षण र अर्को सौविध्यात्मक आरक्षण । कुनैपनि प्रतिष्पर्धामा जानु अघि दिईने तालिम, प्रशिक्षण आदि उपचारात्मक आरक्षण हुन् । यस अन्तर्गत उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी अरु समान बनाईन्छ र प्रतिष्पर्धा गर्न लगाईन्छ । तर राज्यले यसखालको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कमजोरलाई बलियो अर्थात प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य बनाउने काम गरेन । केही जातीय संस्थाहरुले यसखालको लोकसेवा तयारी कक्षा, तालिम, प्रशिक्षण सञ्चालन गरेपनि स्रोतसाधनको अभावमा ती प्रभावकारी बन्न सकेनन् । अर्को विभेदमा परेका समुदायलाई कोटा तोकेर ती समुहको बीचमा मात्र प्रतिष्पर्धा गराउनु सौविध्यात्मक आरक्षण हो । हामीले बुझ्नुपर्छ, यसखालको ब्यवस्था सधैंभरिको लागि होइन । जबसम्म ती बर्ग, समुदायको स्तर अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने तहमा पुग्दैन । त्यो समयसम्म मात्र आरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैको लागि प्रत्येक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने ब्यवस्था पनि छ । यसमा हरेकको स्तर मापन हुँदै जान्छ र लेबल उठिसकेपछि यस्तो ब्यवस्था स्वतः बन्द गरिनु पर्छ । हो, यसमा पनि कतिपय कमि कमजोरीहरु छन् किनकि नेपालको विद्यमान आरक्षणको ब्यवस्था भनेको थोक आरक्षण हो । थोक आरक्षणले थोकमा काम गर्ने हुँदा त्यसभित्र सामाजिक, आर्थिक रुपले पछाडि परेको समूहलाई प्रतिष्पर्धामा ल्याउन सकिएको छैन । जस्तोः जनजातिकै आरक्षणको कुरा गर्ने हो भने पनि यसबाट लाभ पाउनेमा लोपोन्मुख समुहहरुको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून देखिन्छ । यस्तै समस्या दलित, मधेशी समूहभित्र पनि छ तर यस्ता कमजोरीलाई सच्याएर अझ ब्यवस्थित बनाउँदै लानु पर्छ । त्यही बहानामा ब्यवस्था नै खारेज गर्नेतिर लाग्ने होइन ।

अहिले केहीले बर्गको आधारमा आरक्षणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि यस्तै ताल न तुकको तर्कले पार्टीका नेताहरुलाई गिजोल्दा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको लक्षित समूहमा विपन्नको नामबाट खसआर्य समुदाय समेतलाई संविधानमा समेटियो । यो तर्कले लिम्बुको घरमा गोठालो बस्ने खाट्टी बाहुनलाई पनि आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो गोठालो बाहुनको नाममा छुट्याएको कोटामा सिंहदरबारको बाहुनको छोरा घुस्छ । यहाँनेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आरक्षणको सवाल गरिबलाई धनी बनाउनको लागि होइन । यो त राज्य समावेशी बनाउनको लागि हो । गरिब बाहुनलाई धनी बनाउनको लागि जागीर उपयुक्त बाटो होइन । बरु त्यस्तो समूहको पहिचान गरि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, ब्यापार, ब्यवसायको अवसरको सृजना गरिदिनु प¥यो । दुनियाँमा इमानका साथ जागीर खाएका मानिसहरु धनी हुँदैनन् । कोही भ्रष्टहरु धनी भएको होलान् । मानौ, खरिदार जागीर खानेले २० बर्ष काम गर्दा मासिक २५ हजारको दरले ५० लाख कमाउँछ । अहिलेको महंगीमा ५० लाख कमाउने मान्छे धनी बर्गमा गणना हुँदैन । उसलाई त खान र लाउन नै ठीक हुन्छ । तर ब्यापार, ब्यवसाय गर्ने मानिसहरु धनी बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यदि बाहुन गरिबीलाई आधार मानेर सेवामा आरक्षण छुट्याउने हो भने भोलीका दिनमा एकल समूहको राज्य ब्यवस्थामा सत प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुग्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संरचना एउटै टुप्पीको फन्कोमा बेरिनेछ । फेरि बाहुनकै छोराहरु बीचमा प्रतिष्पर्धा गराउने खालको आरक्षणको ब्यवस्था गर्नु भनेको खुल्ला प्रतिष्पर्धाभन्दा भिन्नता पनि हुने छैन ।

अन्तमा, हामीले चाहेको राज्य ब्यवस्था नेपाल देश जस्तो रंगीन छ, राज्यको हरेक अंग, तह पनि त्यस्तै रंगीन बनोस् भन्ने हो । यसको लागि नेपालमा बसोबास गर्ने जुनजुन समुदायको जतिजति जनसंख्या छ । त्यतिकै संख्यामा मात्र उसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै देश जस्तै राज्य पनि समावेशी र रंगीन बन्छ । त्यसपछि देश मेरो हो भन्नेले राज्य पनि मेरो रहेछ भन्न थाल्नेछन् । तबमात्र राज्य निर्माण प्रक्रियामा सबैले अपनत्व र जिम्मेवारी महसुस गर्छन् । अहिले ओली सरकारको निर्देशनमा समावेशी कोटा बिना लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको विज्ञापन नेपालको मौजुदा संविधान विपरित छ । यसले जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट मुखरित भावनालाई कुल्चने काम गरेको छ । कार्यपालिकाले गरेको गल्तीलाई सर्वोच्च न्यायलयले अन्तिम ब्याख्या गरेर सच्याउनु पथ्र्यो । यसो गरेको भए संविधानको रक्षा हुन सक्थ्यो । तर उसले पनि यो प्रकरणमा कार्यपालिकाको अपराधलाई सदर ग¥यो । त्यसकारण जनताले विश्वास गरेको एउटा संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोग पछिल्लोपटक नराम्रोसँग बिबादमा तानिएको छ । यसले आम जनताको विश्वास गुमायो । न्यायलय त यसअघि पनि सरकारको प्रभावमा परेर धेरैपटक बिबादमा पर्दै आएको नै हो । तसर्थ, यसलाई सच्याउनु पर्छ र उत्पीडित जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । अन्यथा, राज्य ब्यवस्था असमावेशी भई मुलुक सधैंभरि द्वन्द्वमा फस्ने खतरा देखिन्छ ।