मिरिक सम्मेलन, ताम्सालिङ आन्दोलन र राज्यसँगको सम्झौता–पत्र

323

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका दिनमा पहिचान र अधिकारका लागि विभिन्न संघर्षरत पक्षले राज्यसँग थुप्रै सहमतिहरु गरेका थिए । केही समय अघि राज्यले पालना नगरेका १०२ वटा सम्झौता–पत्र शान्ति मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको तथ्याङ्क बाहिर आएको थियो । अहिलेपनि ती पत्रहरु राज्यको दराजमा कुहिएर बसेका होलान् । जसमध्ये सरकारी वार्ता टोली र ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति बीच २०६५ चैत २९ गते भएको १९ बुँदे सहमति पत्र पनि एक हो । हुनत अहिले यो कुरा गर्दा उहिलेको कुरा खुइले भन्छन् । तर यो तामाङ जनताको संघर्षबाट प्राप्त एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता–पत्र हो । जसमा हामीले राज्यलाई हाम्रा मुद्दाहरु पुरा गराउन कबोलपत्रमा हस्ताक्षर गराएका थियौ । भलै बेइमानहरुले यहाँसम्म आउँदा पनि पालना गरेनन् । तर यो दस्तावेज त्यतिकै खुइलिएर सकिने विषय होइन । आन्दोलन कमजोर भएको बेला कसैले खुइलियो भन्छ भने त्यो उसको गलत अनुमान हो । यस्तै नजरअन्दाजको भरमा शासनलाई निरन्तरता दिन खोज्दा राज्यहरु दुर्घटनामा परेको विश्व इतिहास हाम्रो अगाडि साक्षी छ । आजका कमजोरहरु सधै कमजोर र आजका बलियाहरु सधैं बलिया भइरहदैनन् । समयक्रममा कमजोरहरु बलिया हुन्छन्, बलियाहरु कमजोर हुन्छन् । किनकि शक्ति भनेको नै क्षणिक हो । आजका तन्नेरी पछिल्ला दिनमा बुढा भएजस्तै आजका शक्तिशाली शासकहरु पनि भोली बुढा हुन्छन् । त्यसलाई बुढो बनाउन जनताले आवधिक निर्बाचनमा उसको बिरुद्ध मतदान गर्छ । यतिले पनि नपुगे जनताले क्रान्ति सञ्चालन गर्छन् । क्रान्ति कतिपय सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण हुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा हिंसात्मक पनि हुन्छ ।

यसर्थ बुझ्नुपर्छ कि जनताको अभिब्यक्ति वा स्वीकृति नै शासकको बल हो । जनताले इन्कार गर्दा त्यो कमजोर हुन्छ र ढल्छ । जसरी राजतन्त्र ढलेको थियो । तर बिडम्वना यस्तो नियमलाई सत्ताको कुर्सीले चिन्दैन । सत्ताको उन्मादले उसलाई अन्धो बनाईदिन्छ । सत्तामा रहुन्जेल उसले अनन्त कालसम्म आफूले भोग्दै आएको शान, सौकत, आदेशको निरन्तरता देख्छ । उसले जनतालाई आफ्नो नीजि सम्पति ठान्छ । जनताले सधैं आफ्नो हालहुकुम मानिरहन्छ र आफ्नो मतपत्रमा उर्दी अनुसार ल्याप्चे ठोकिरहन्छ भन्ने विश्वासमा बाँच्छ । ऊ आफू वरिपरि झुमिरहेका सण्डमुण्डको मात्र कुरा सुन्छ । दुनियाँ सबै त्यही सानो झुण्ड मात्रै हो भन्ने आत्मरतिमा बाँच्न सिक्छ । यसरी उसँग वास्तविक जनता टाढिन्छ र अवसरवादी, स्वार्थीहरुको सानो घेराबन्दीमा क्रमश खुम्चिदै जान्छ । पार्टीको महाधिवेशन वा भेलाको बेला सडकमा पनि केही हजार किनिएका टाउकाहरुले जिन्दाबादको नारा घन्काउँदा ऊ त्यो परिदृष्यमा मखलेल हुन्छ । तर परिस्थिति उल्टिएको थाहा पाउँदैन । हरेक शासकहरु सकिने प्रक्रिया यही नै हो । म सिकारुको अनुमान गलत पनि हुनसक्ला तर अहिलेको ओली सरकार यही दिशामा यात्रारत छ । भाषण र नारा रटाएर जनतालाई आफ्नो जयजयकार मनाउने जमात कायम राख्छु भन्ने उनले सोचेका छन् । सपना देखाएर जनतालाई बिपनामा हिडाइरहन्छु भन्ने ठानेका छन् । यस्तो घामछायाँमा परेर उसले हिजोका दिनमा जनतासँग गरेका वाचा, कवोलहरु, निर्बाचनको बेलामा गरेको प्रतिवद्धताहरु भुल्दै गएका छन् । जुन एकदमै गलत छ ।

मैले यो प्रसंग किन निकाल्दैछु भने निकट समयमा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को चौथो सम्मेलन हुँदैछ । जहाँ विश्वभरिका तामाङ संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहनेछ । त्यसैले मिरिक सम्मेलन तामाङ समुदायको लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यदि यो सम्मेलनबाट हामीले तामाङको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्रान्तिलाई उचाईमा पु¥याउन सामूहिक प्रतिवद्धताका साथ अघि बढ्न सक्यौ भने निश्चय पनि यो सम्मेलन तामाङ इतिहासमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ । अन्यथा केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, गए भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुनेछ । त्यसैले सबैले कामना गरौ, त्यस्तो नहोस् । सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक आन्दोलनको सवालमा यो सम्मेलनले के गर्ने भन्ने विषयमा फेरि पनि लेखौला तर यो प्रस्तुतिमार्फत म भन्दैछु, मिरिक सम्मेलनले तामाङको राजनीतिक मुद्दालाई एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । मैले जहिले पनि तामाङको राजनीतिक मुद्दालाई किन जोड दिइरहेको छु भने मेरो बुझाईमा हामी सकिएको नै राजनीतिले हो । हाम्रो सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक हरेक पक्षको जीवन डमाडोल बनाएको राजनीतिले हो । हामीलाई सत्ताले सिध्याएको हो । सत्ताले मासिन्या मतवालीमा राखेर चरम विभेद नगरेको भए अहिले हाम्रो जीवन स्तर यति तल हुने थिएन होला । आज तामाङहरु राजधानी वरिपरिको जाति, समुदाय भएर पनि बत्ति मुनिको अँध्यारो जस्तै सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय one of the most backward communities को रुपमा चिनिनु परेको छ ।

त्यसैले यो क्रान्तिलाई अघि बढाउनु हामीले आधारहरु खोज्नुपर्छ । आन्दोलनको केन्द्रभूमि कहाँ हो ? निक्र्यौल गर्नुपर्छ । हुनत तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनले पनि यसबारेमा केही बोलेको रहेछ । २०१३ मार्च १८ मा जारी काठमाडौं घोषणापत्रको बुँदा नं. ५ मा ‘ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश÷राज्य’ निर्माण गर्ने संघर्षलाई यो सम्मेलन जोडदार ऐक्यवद्धता र समर्थन गर्दछ भनिएको छ । घोषणापत्रमा यो संघर्षलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सबै जोडदार रुपमा लाग्छौ भन्नुपथ्र्यो र त्यस अनुसार योजना बनाउनु पथ्र्यो । तर घोषणापत्रका शब्दहरु क्रान्तिबाट हल्का लजाएको देखियो । मेरो कुरा के हो भने अब यसखालको समर्थन र ऐक्यवद्धताले मात्र पुग्दैन । यसखालको समर्थनले ताम्सालिङ बन्दैन । क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी तपाई हाम्रै काँधमा आएको छ । हामी संसारको तामाङहरु जो जहाँ पुगेको भएपनि हाम्रो मुख्य भूमि अर्थात उत्पति थलो ताम्सालिङ नै हो । जुन प्राप्त नभएसम्म तामाङ जीवन प्रक्रियाको संरक्षण, सम्बर्धन सम्भव छैन । केही बर्ष कराउने मात्र हो । हाम्रो जीवन समाप्त पार्न एकातिर पश्चिमा संस्कृतिको पुँजिवादी संसारिक हावा जोडसँग चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्य यसको संरक्षणको लागि दह्रोसँग उभिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी मुस्किलले ज्यूँदो रहेको संकेत मात्रै गर्न सकेका छौ । यस्तो धिपधिपे जीवनको निरन्तरता लामो हुने देखिदैन । त्यसैले यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कसको भुमिका के हुने ? सम्मेलनले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । यसपछि बन्ने कार्य समितिले आफ्नो कार्यकालको लागि योजना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि ताम्सालिङको मुद्दामा प्रतिवद्ध नेतृत्व चयन पनि प्रतिनिधिहरुले विचार पु¥याउनु पर्ने अर्को पाटो हुनसक्छ ।

अबका दिनमा ताम्सालिङ आन्दोलन हामीले जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसको लागि बिगतको संघर्षबाट केही आधारहरु खडा भएका छन् ।सरकारी बार्ता टोली र ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको सहमति पत्रको दस्तावेज एउटा मुख्य आधार हो । यो सहमतिमा राज्यपक्ष तामाङ जनतासामू झुकेको छ । सरकारसँग थोरै नैतिकता छ भने हस्ताक्षरकर्ताको नाताले यसमा उसले डिफेन्स लिन मिल्दैन । सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले यो हाम्रो सत्तासँग बार्गेनिङ गर्ने बलियो हतियार हो । यसैको जगमा टेकेर तामाङ जनताको राजनीतिक क्रान्तिलाई अघि बढाउनुपर्छ । विद्वान सीताराम तामाङको भनाई अनुसार जसले सम्राटको घोडाको लगाम खिच्ने हिम्मत गर्छ, उसैले मात्रै सम्राटलाई घोडाबाट खसाल्न सक्छ । अब इतिहासमा अन्तिम पटक यो लगाम खिच्ने हिम्मत तामाङले गर्नुको विकल्प छैन ।

हेर्नुहोस् ः सरकारी बार्ता टोली र ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको १९ बुँदे सम्झौतापत्र ः–

१. संविधानसभाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मागका बुँदाहरु १, २, ४, ५, ६, १६ र १७ प्रति सरकारले सकारात्मक प्रतिवद्धता सहित सुझावको रुपमा संविधान मस्यौदा समितिमा पेश गर्ने ।
२. साँस्कृतिक विभेदको अन्त गरी सबै जातिजातिको आआफ्नो संस्कृतिलाई स्थापित गर्न मान्यता दिन सरकारले सम्बद्ध पक्षको सहभागिता सहित साझा साँस्कृतिक नीति तया गर्नेछ ।
३. ताम्सालिङ संघर्ष समितिको भावना, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्देशित गरे बमोजिम धर्म निरपेक्षताको मूल भावनालाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय जनावर लगायको सन्दर्भमा राजनैतिक सहमति जुटाई संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को ३३ (घ.१) मा उल्लेख भए बमोजिम तामाङ जातिको सन्दर्भमा समेत लागू गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ ।
५. बिगतको पिपा गोश्वारा हालको बन्दोबस्ती गणमा तामाङ जाति विेशेषको अपहेलना हुने स्वरुपको अन्त्य गरी नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई विविध गणहरु निर्माण सहित समावेशी बनाउने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने ।
६. आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक थलोहरुमा सोही जातिको भाषामा नामाङ्कन गर्न पहल गर्ने । मातृभाषामा शिक्षा दिने सरको स्पष्ट नीति रहेको र सो कार्यान्वयनको लागि आगामी आ. व. देखि बजेटमा थप ब्यवस्था गर्ने ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सन्धि नं. १६९ नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित आदिवासी विश्व घोषणापत्र २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको स्थितिमा प्राकृतिक स्रोतसाधन, नदीनाला तथा खनिजहरुमा आदिवासी र स्थानीय समुदायको स्वामित्व कायम राख्न सरकारले आवश्यक कानुन बनाई अगाडि बढ्ने ।
८. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएतापनि कार्यान्वयनमा हुन बाँकी रहेको सन्दर्भमा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा ब्यवस्था भए अनुसार राज्यको पुनसंरचना आयोग उत्पीडित जाति, आदिवासी जाति, जनजाति, बर्ग, क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्वमा यथासिघ्र गठन गर्ने ।
१०. स्वयम्भू तथा नमोबुद्ध जस्ता साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय धरोहरहरुको थप विकास र संरक्षणको लागि तामाङ समुदायको सहभागिता सहित विकास क्षेत्र समिति गठन गर्ने ।
११. भौतिक अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण एवं सम्बर्धनका लागि राज्यले नीति तय गर्ने ।
१२. आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पतिहरुलाई स्थापित गर्न सरकारले पहल गर्ने ।
१३. तामाङ लगायत सबै उत्पीडित समुदायको उत्थान र विकासका लागि आगामी बर्षको बजेट एवं कार्यक्रममा नमूना विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ।
१४. अत्यन्त पछि पारिएका तामाङ जाति लगायतका उत्पीडित बर्ग, समुदायलाई ध्यान दिई रोजगारको विशेष कार्यक्रम आगामी बर्षमा सञ्चालन गर्दै क्रमशः पूर्णता दिँदै जाने ।
१५. ताम्सालिङ चक्रपथको हाल निर्माण कार्य सुरु भईसकेको र आगामी बर्षमा पनि महत्वका साथ अगाडि बढाउने ।
१६. जनतामा राष्ट्रिय भावना जागृत गर्ने खालका कार्यक्रमहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने ।
१७. सहमति कार्यान्वयनका लागि मद्दत र अनुगमन गर्न एक हप्ताभित्र पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
१८. बिगतमा राज्यले तामाङ जातिमाथि गर्दै आएको उत्पीडन, विभेद र बहिष्करणलाई स्वीकार गर्दै तामाङ जातिको सर्वोत्तम विकासका लागि प्रयत्न गर्न सरकार प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ । उत्पीडित आदिवासीको रुपमा तामाङ समुदायले आफूहरुमा गरिएको उत्पीडनका विरुद्ध लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्ष विशेष गरी जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई नेपाल सरकार सकारात्मक रुपमा मूल्याङ्कन गर्दछ ।
१९. ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष, नेपालले घोषणा गरेको २०६५ चैत ३० गतेको बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

सरकारी बार्ता टोलीको तर्फबाट ः
जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)
बार्ता टोली संयोजक तथा
मन्त्री, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय ।

ताम्सालिङ संघर्ष समितिको तर्फबाट ः
सुर्यमान दोङ, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ।
बीरबहादुर लामा, लोकतान्त्रिक तामाङ संघ ।
दिलमान पाख्रिन, नेपाल तामाङ संघ ।
परशुराम तामाङ, ताम्सालिङ राष्ट्रिय दल ।
फुर्नाम्गेल मोक्तान, स्वशासित तामाङ संघ (एकीकृत) ।
डुपवाङ्गेल मोक्तान, तामाङ ह्युल परिषद् ।
टेकबहादुर तामाङ, तामाङ मुक्ति संगठन ।
धनप्रसाद तामाङ, नेपाल तामाङ घेदुङ ।
कुमार योन्जन, नेपाल तामाङ घेदुङ ।
कमानसिंह लामा, नेपाल तामाङ घेदुङ ।