पहिचान, राष्ट्र र राष्ट्रियता

353

दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाली राजनीतिमा पहिचान, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल छताछुल्ल भयो । राज्यले गरेको पहिचान, राष्ट्र र राष्ट्रियताको एकल परिभाषा अपुरो भएको प्रश्न उठ्यो । बर्षौदेखि दबिएर रहेको उत्पीडित राष्ट्रहरुले लोकतन्त्रमा आफ्नो ऐतिहासिकताको सम्मान हुने अपेक्षा गर्नु स्वभाविक थियो । पहिचान, राष्ट्र र राष्ट्रियता जस्ता विषयहरु लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थाका महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् । जसको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । त्यसैले यी तीन तत्वहरु बीच एकअर्कामा नङ र मासुको झै निकट सम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा उल्लेखित तीनवटै तत्वहरूको सारमा अर्थपूर्ण समायोजन हुनु नै सङ्घीयताको पूर्णता हो । तर अहिले २०७४ को निर्बाचनपछि बनेको सरकारले गणितको बलमा यसलाई विपरित दिशाबाट बहस, छलफल चलाइरहेका छन् । उनीहरूले अतिरञ्जित ढङ्गबाट यसलाई एकठाउँमा समायोजन गर्नेभन्दा पनि अलग राखेर हेर्ने गरिएको छ । उनीहरु पहिचानको स्थापनाले राष्ट्रियता खतरामा पर्ने, जातीय राज्य बन्ने भ्रम छर्छन र स्थानीय जनतालाई दिइने स्वायत्तताको अधिकारलाई अलग राष्ट्रको रुपमा बुझ्छन्, बुझाउन खोज्छन् । यही विपरित बुझाइको समस्याले गर्दा ३ वटा प्रदेशहरु (४, ६ र ७) को नामाकरणमा पहिचान झल्किन सकेन । पहिचानलाई स्वीकार गरियो भने राष्ट्र बिखण्डन हुने र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु जातीय राज्य स्थापना गर्नु हो भन्ने कोणबाट जबर्जस्त तर्क उठाईयो । राज्यको ठूलो बर्चस्वशाली समुदायबाट उठेको निर्लज्ज तर्कमा जसले यसको मर्म बुझेका छन्, उनीहरु पनि पद र अवसर प्राप्तीको दौडमा रहँदा तै चुप र मै चुपको स्थितिमा रहे । वास्तवमा यसखालको अनर्गल प्रचारवाजी राजनीतिमा गरिने स्वस्थ तर्क होइन, यथार्थता र वास्तविकता भन्दा पर रहेको भ्रम मात्र हो ।

संसारको अध्ययन र अभ्यासबाट पुष्टि भएको सत्य के हो भने पहिचान विनाको राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन र राष्ट्र निर्माण नभएसम्म त्यहाँ राष्ट्रियता पनि जन्मदैन । तसर्थ, राष्ट्र निर्माणको पहिलो आधार वा टेक्ने जग (खुड्किलो) भनेकै त्यहाँको वास्तविक जनतासँग जोडिएको पहिचान हो । पहिचानको जगमा टेकेर राष्ट्र निर्माण गरेपछि मात्र त्यहाँ मुहानमा पानी रसाए जस्तो साझा मनोविज्ञानको राष्ट्रियता पलाउन थाल्दछ । त्यसपछि राष्ट्रियताको भावनाबाट बनेको साझा पोखरीमा जसले पौडी खेलेर मन चङ्गा बनाएपनि केही फरक पर्दैन । साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन, साझा मनोविज्ञान जस्ता तत्वहरुको संयोजनबाट राष्ट्र बन्दछ । नदी, पहाड, मन्दिर, भूगोलको बनावटी र काल्पनिक नामहरू वास्तविक जनताको पहिचान होइनन् जसले गर्दा त्यस्तो नाममा त्यहाँको जनतालाई बलजफ्ती बाँधेर राख्न खोजियो भने केही समय टिक्ला तर त्यो राष्ट्रको रुपमा परिणत हुन नसकेपछि अन्ततोगत्वा असफल हुन्छ, स्थायी हुनसक्दैन । अन्तत बिद्रोह हुन्छ । यस्ता नामहरूबाट राष्ट्रियता जन्माउने प्रयास गर्नु कोदोलाई पेलेर तेल निकाल्नु खोज्नु भन्दा किमार्थ फरक प्रयास होइन । जस्तो ः सगरमाथा नाम आदिवासी भन्दा पृथक समुदायको जनजिब्रोमा सजिलोको लागि उनीहरूले नै पछि राखेको नाम हो तर चोमोलोङ्मा सदियौ कालखण्ड अघि राखिएको प्राकृत नाम हो । चोमोलोङ्मा नाम सुन्दा नै त्यसमा माटोको निकटता, आदिवासीपन वा प्राकृतवाद झल्किछ । यो नाममा त्यसै त्यसै अपनत्वको भावनात्मक छाती बढेर आउँछ भने सगरमाथा नाममा भावना खुम्चिएको महसुस हुन्छ । अझ माउण्ट एभरेष्ट नाम सुन्दा नै उपनिवेशी झल्को आउँछ । विगत लामो समयसम्म सगरमाथा अञ्चल नाममा त्यहाँ बस्ने जाति, जनजातिहरूको मनोविज्ञान जोडिन सकेन । सगरमाथा भित्र सोलुखुम्बुमा बस्ने शेर्पाको लोसार र सप्तरीमा बस्ने थारुको जितिया मिलेन । जति खोतल्दा पनि त्यहाँ राष्ट्रियता भेटिएन बरू सामाजिक द्वन्द्व, इष्र्या, द्वेष, असमानताको खाडल भेटियो जुन आजसम्म पनि देख्न सकिन्छ । त्यसैले यस्ता भिन्न सभ्यतालाई भिन्न राजनीतिक संरचनामा राखेर विकास गरिनुपर्छ भन्ने आजको आवाज हो ।

त्यसैले कुनैपनि जाति, वर्ग, समुदाय वा निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पहिचान भनेको उसको साझा भाषा, साझा धर्म, साझा संस्कृति र ऐतिहासिक थलोसँग रहेको प्राकृत सम्बन्ध नै हो । यहि पहिचानको आधारबाट पृथ्वीनारायण शाहको कथित एकीकरण अघि नेपालको पश्चिममा खस, मगर, गुरुङ, थारू मध्यक्षेत्रमा तामाङ, नेवार र पूर्व क्षेत्रमा राई, लिम्बु समुदाय लगायतको साझा सभ्यताको उदय भइरहेको थियो । तर कविला समाजबाट राष्ट्र निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेखित जातिहरूको साझा सभ्यतालाई पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दूस्तानको नाराबाट घाँटी निमोठ्ने काम ग¥यो । चार जात छत्तिस बर्णको साझा पूmलवारीको नारा लगाएर त्यहाँ रहेका थुप्रै रंगीन फूलहरुलाई झार भन्दै उखेलेर फ्याक्ने अघोषित निर्देशन दिइयो । मनुस्मृति जस्तो उग्र जातिवादी ग्रन्थ बमोजिम शासकहरूले हिन्दू बर्णाश्रमको कठोर नीति लागु गरेपछि उल्लेखित क्षेत्रको मौलिक सभ्यताले राष्ट्रको रुपमा पूर्ण विकास हुन पाएन ।

खसआर्यको बाघे आक्रमण (जहाँ मर्म त्यही टोक्ने र सिध्याउने) लाई ठकुरी राजा पृथ्वीनारायण शाहपछि उसका उत्तराधिकारीहरूले राणाकाल हुँदै पञ्चायतकालसम्म अझ घनिभूत रुपमा निरन्तरता दिए । एउटा भाषा खसभाषा, एउटा धर्म हिन्दूधर्म र एउटा जाति खस जाति पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र उत्तरको हिमालदेखि दक्षिणको तराईफाँटसम्म एकछत्र फैलियो भने उदाउँदै गरेका दर्जनौ सभ्यताहरू कोपिलामै फेद काटेजस्तो नराम्ररी ओइलाउन पुगे । यसरी साझा पहिचान सहितको विविधतालाई एउटै खस हाँडीमा हालेर २४० वर्ष लगातार घोलियो र त्यसबाट हिन्दू रंग निकाल्ने दुष्प्रयत्न गरियो । तर यसबाट न कालो हिन्दू रंग नै निस्क्यो न विविधताको सप्तरंगी रंग नै निस्क्यो । रैथाने सभ्यताले विकास गरेका मानव जीवनको परम्पराहरु अधकल्चो बन्यो । जसले गर्दा नेपाली समाजमा जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय द्वेष, इष्र्या, असन्तुष्टि र विभेदलाई जन्मायो । प्राकृतिक स्रोतसाधन (जल, जमीन र जङ्गल) माथि सिंहदरवारबाट खटाइएका पाले, पहरामार्फत पूर्ण रुपमा नियन्त्रण कायम गरियो । राजा तथा राणा परिवारलाई जङ्गली जनावरको शिकार गर्न सजिलोको लागि जनावरलाई घेरेर राख्ने निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षणहरु बनाइए । तराईका वासिन्दालाई बिस्थापित गराउन उनीहरूले सामूहिक रुपमा ओगटेका उर्वर जग्गाजमीन शासकका अरौटो भरौटेहरुलाई विर्ता, जागीर, इनाम स्वरुप बाँडियो र सुनियोजित ढङ्गबाट आदिवासी जातिको जमीनसँगको प्राकृत सम्बन्ध पनि बिच्छेद गराइयो । छोटकरीमा भन्नुपर्दा यसरी राष्ट्रको रुपमा उदय हुन लागेको साझा सभ्यतालाई शासक समुदायबाट तहस, नहस गरियो र आज राष्ट्रको रुपमा ती जातजातिहरूलाई पहिचान दिनुपर्छ भन्दा उनीहरु नै बाधक बनिरहेका छन् । जातीय रुपमा मात्र नभएर क्षेत्रीय रुपमा आफैले टेकेर आएको भूमि कर्णाली (खसान) पनि आर्यन हुकुमी शासकहरूबाट उत्पीडनमा प¥यो । एकात्मक राज्यसत्ताको केन्द्रविन्दू काठमाडौमा अड्डा जमाएपछि उनीहरुले कर्णालीलाई बिर्सिए । आज त्यही कर्णाली खसानको नामबाट पहिचान सहित उभिन खोज्दा सिंहदरबारका कर्णालीयनहरु बेस्सरी गर्जिन्छन् ।

यही सन्दर्भमा केही समय अघि मलाई एकजना आर्य मित्रले मधेशी समुदायलाई लक्षित गरी भन्नुभएको कुरा याद आयो– ‘मधेशीहरू भनेको भर्खरै भारतबाट व्यापार गर्न मात्र यहाँ आएका हुन्, त्यसैले मधेशीहरूलाई राष्ट्रको माया छैन, उनीहरूमा राष्ट्रियता हुदैन रे….आदि आदि’ यस्तो थियो उहाँ मित्रको कुरा । तर अहिलेको सवाल को अघि आएको ? को पछि आएको ? भन्ने होइन । कानुनी रुपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि सबै नेपाली हुन् । नागरिकता लिइसकेको नाताले काठमाडौको सिंहदरवारमा दादागिरी चलाउने मुठ्ठिभर शासक जातिलाई जति अधिकार छ त्यति अधिकार तराईमा उत्पीडन सहेर बस्ने मधेशीलाई पनि छ । तसर्थ, यस्तो खालको आशङ्का गलत हो । यस्तो आशङ्का भित्र अझैपनि मधेशीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहने ब्राम्हाणवादको अवशेष भेटिन्छ । राष्ट्रियता हँुदैन भनेर शङ्का गर्नु अघि सोच्नुपर्ने सवाल के हो भने उनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउन हामीले के ग¥यौ ? अथवा राज्यले के ग¥यो ? भन्ने पनि हो । सदियौदेखि राष्ट्रियता हुँदैन भन्दै क्षेत्रीय रुपमा विभेद, उत्पीडन, शोषण दोहनका कारण राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित गरिएपछि कसरी त्यो मनमा राष्ट्रियता पलाउँछ ? सौतेनी व्यवहार गरेपछि कसरी वर्षौदेखि चिरा परेको मनमा आत्मियता छाउँछ ? आत्मिक भावनाबाट नजिक हुनको लागि त राज्यका ठेकेदारहरूले माया, सद्भाव, सहानुभूति देखाउनु प¥यो नी । हामीलाई थाहा छ आजभन्दा ३०÷४० वर्ष पहिले मधेशी मूलका मान्छेहरू थानकोट कटेर काठमाडौ जान अप्ठ्यारो मान्थे । शिबरात्रीको समयमा पशुपतिको दर्शन गर्न आएपनि बाहिरिन हतारिन्थे किनकि उनीहरुमाथि हेर्ने दृष्टिकोण काठमाडौको बेग्लै थियो । यसको मुल कारण भनेको काठमाडौले उनीहरूमाथि गरेको क्षेत्रीय विभेद, उत्पीडन र शोषण नै हो । हामी दौरा–सुरूवालमा मात्रै राष्ट्रियता देख्छौ । तराईवासीले लगाउने धोती–कुर्थामा राष्ट्रियता देख्दैनौ । हिमाली आदिवासीले लगाउने बख्खुमा राष्ट्रियता देख्दैनौ । हावापानी अनुसार चिसो हुने भएकोले हिमालमा बस्नेले बख्खु लगाउनैपर्छ । तराईमा बस्नेले गर्मी हुने भएको हुँदा धोती–कुर्था लगाउनु उनीहरुको मौसमी बाध्यता हो । देशको राजधानी मध्यम हावापानी भएको ठाउँमा छ र त्यहाँकाले दौरा–सुरुवाल लगाउँछ भन्दैमा सबै भूभागका जनताहरूले त्यही पोशाक लगाउनुपर्छ भन्नु सामन्ती चिन्तन हो । तराईको भूभागहरू सुस्ता र महेशपुर धोती–कुर्था लगाउनेले भारतलाई बुझाएका होइनन्, दौरा–सुरूवाल लगाउने पहाडे राष्ट्रवादले बुझाएको हो । टनकपुर, महाकाली, गण्डकी र कोशी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू पनि तिनै दौरा–सुरूवालधारी नक्कली राष्ट्रियताको माला जप्नेहरूले नै सत्ताको लागि सम्झौता गरेका हुन् । दौरासुरूवाल जस्ता पोशाकलाई राष्ट्रघात गर्ने लाइसेन्स बनाइनु हुँदैन । त्यसैले यस्ता भ्रमबाट मुक्त भएर धोती–कुर्था र बख्खुहरुमा राष्ट्रिय भावना खोजौ । यसलाई दबाइयो र जहिलेपनि पुरानै सोचअनुसार पाखा लगाइयो भने विज्ञानको नियम अनुसार जति भकुण्डोलाई जमीनमा बजारिन्छ त्यति नै भकुण्डो माथि उफ्रिन्छ, आज तराईका राजनीतिक पार्टीहरु तेस्रो, चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित हुन पुग्नु पनि बिगतको विभेदकै कारण भकुण्डो माथि उफ्रेको हो । ठूला पार्टीमा उनीहरुको विश्वास घटेको छ । यदि विभेदलाई कम नगर्ने हो भने पहाडका जनजाति समुदाय पनि मधेशी जस्तै एकदिन राजनीतिक शक्तिको रुपमा उभिने समय आउनेछ । त्यस्तो समय ठूला पार्टीको दोकान चलाउनेहरुलाई घाटा हो । यसतर्फ समयमै विचार पु¥याउनु पर्छ ।

तसर्थ, राष्ट्रियताको भावना जन्माउनलाई पहिलो नेपाल भूमिभित्र बसोबास गर्ने समस्त जाति, समुदाय र क्षेत्रले राष्ट्रको रुपमा मान्यता पाउनु पर्दछ र दोश्रो राष्ट्र बनाउनको लागि उसको भूगोलसँग जोडिएको पहिचान हुनुपर्दछ । पहिचान भनेकै भाषा, धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिक भूगोलको निरन्तरता हो । राजनीति शास्त्रका अनुसार– ‘नेपालमा साझा भाषा, साझा ऐतिहासिक भूगोल, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन, साझा मनोविज्ञान भएको एक स्थिर ऐतिहासिक मानव समुदाय राष्ट्र हुन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कसैकसैले हाम्रो जस्तो मिश्रित समाजमा बन्ने प्रस्तावित प्रदेशहरूमा कुनैपनि जातिको बाहुल्यता नभएको कारण पहिचानको आधारमा राष्ट्र बन्न सम्भव छैन भन्ने पनि तर्क गर्छन् तर राष्ट्र बन्नको लागि यस्तो स्थिर मानव समुदायको बहुसंख्यक हुन जरूरी छैन । केही राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई मुलुकको स्वाधिनता र अखण्डतालाई मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छन् । यो आफ्नो आङमा भैसी दौडाएर अर्काको आङको जुम्रा देख्ने प्रवृति हो । बाह्य हस्तक्षेप र भारतीय विस्तारवादको त्रास देखाएर आन्तरिक राष्ट्रवादमाथि आँखा चिम्लनु माक्र्सवादी दृष्टिकोण होइन, मण्डले राष्ट्रवाद हो । राष्ट्रियताको राग अलाप्न नछाड्ने तर कहिल्यै देशभित्रको जातजाति मिन्न नदिने, अधिकार सम्पन्न हुन नदिने, आन्तरिक समस्यालाई जहिको तहीं राख्ने र बाहिर बाहिर अखण्डताको ढोंग फुक्नेहरू यसमा जोडदार रुपमा लागेका छन् । जस्तो ः नेपाली काङ्ग्रेसको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नारालाई लिन सकिन्छ । यो मेलमिलापको नारामा काङ्ग्रेसले राजासँग घाँटी जोडिएको भन्दै राजा र काङ्ग्रेसलाई मिलाउने अनि सधैभरी सत्ताको बागडोर आफ्नो पार्टीले सम्हाल्ने नीति मात्र लिएको थियो । जनताको भावना मिलाउने गरी काङग्रेसले मेलमिलापको नीति ल्याएकै थिएन र आजसम्म पनि उसमा त्यो सोच देखिदैन । जनताले अधिकार मागेको बखत राष्ट्रियता खतरामा परेको देख्छन् यहाँका नेताहरु । यो देखाईहरू जनताको पहिचान सहितको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई दबाउने नियतबाट हेरिएका आँखाहरु हुन् । केही बर्ष अघि न्युयोर्क स्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएको प्रतिवेदनमा विश्वमै नेपाल विदेशी हस्तक्षेप भोग्ने मुलुकहरू मध्ये एक नम्बर सुचिमा रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा हाम्रा नेताहरूको चिन्ता देखिएन । विगतमा टनकपुर, महाकाली, कोशी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरु गरिए । सुस्ता र महेशपुर बेचिए । कोशी उच्च बाँध जस्ता लाखौ नेपालीहरूलाई विस्थापित गराउनसक्ने राष्ट्रघाती सन्धि पनि गर्न खोजिएको थियो । तर त्यसमा राष्ट्रियताको प्रश्न उठेन । यसले के बुझाउँछ भने अधिकार र पहुँच बाँडफाँड हुन लाग्यो अर्थात उत्पीडितहरुको लागि सत्ताको ढोका खुल्न लाग्यो भने मात्रै उनीहरुमा राष्ट्रियतामाथि चिन्ता हुने गरेको छ ।

तर यो होइन । राष्ट्रियतालाई त मानव भावनाको प्रतिविम्वको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । पहिचान विरोधीहरुको प्रदेश र संघ दुवै ठाउँमा बलियो उपस्थिति हुँदा ३ वटा प्रदेशको नाम पहिचान बिहीन हुन पुगेका छन् । कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम जस्ता कथित नामबाट राष्ट्रियता बन्न सक्दैन । राष्ट्रियताको सवाल भूगोलभन्दा सधैं माथि हुन्छ । यस्ता नामहरु पञ्चायतमा पनि थियो तर त्यसमा राष्ट्रियताको रचना हुन नसक्दा त्यसको असरले ब्यवस्था नै ढल्न पुग्यो । हामी वीचमा मन मिल्यो भने वास्तविक राष्ट्रियताको विकास भई त्यसले समृद्धि जन्माउँछ । सँगसँगै खुशी र सुखी ल्याउँछ । सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले पनि सार्थकता पाउँछ । तर कथित भूगोलको नामाकरणले राष्ट्रियता जन्माउन सक्दैन । पहिचान पहिल्यै आर्जित भइसकेको हुन्छ भने सामथ्र्यता, समृद्धि भन्ने कुरा भविष्यमा आर्जित हुने तपसिलका विषय हुन् । घरमा परिवारको कुरा मिल्यो भने सम्पति कमाउनु ठूलो कुरा होइन तर कुरा मिलेन र घर भाँडियो भने कुनैपनि कुरा सम्भव हुँदैन । यत्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न देश गरिबीको सूचीबाट बाहिरिन नसक्नु घरभित्रको चोचोमोचो मिलाउन नसकेर हो । जवरजस्ती भूगोलको सीमाले घेरेको कथित राष्ट्रियता भन्दा भावनात्मक रुपमा एक भएर बनेको राष्ट्रियता नै ठूलो हुन्छ । कसैको इच्छा विरुद्ध थोपरेको भूगोलबाट न राष्ट्रको जन्म हुन्छ, न राष्ट्रियता नै मजवुत हुन्छ । त्यसैले जवरजस्त रुपमा लादिएको नामभन्दा आत्मादेखि नै सबैले स्वीकार गरेको पहिचान दिगो हुन्छ ।
नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचानहरू नै राष्ट्रियता हुन् तर नेपालका शासकहरुले एकजातीय सोच, चिन्तनबाट ग्रस्त भएर ती पहिचान सहितको राष्ट्रियतालाई जहिले पनि बाधा र बोझको रुपमा हेरियो । त्यसैले बिगतमा हिन्दू राजा वा उसका मतियारहरू शक्तिशाली हुँदा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुन्थ्यो । आज त्यस्तै छोटे राजा हुनको लागि ज्ञानेन्द्रीय पथमा लम्किरहेका श्रीपेच विहीन काङ्ग्रेस, र नेकपा जस्ता पार्टीका बाहुनवादी शासकहरू शक्तिशाली हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने गरेको छ । राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको छ भने सामन्तवाद, ब्राम्हाणवाद, यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरू पहाड झै अझ शक्तिशाली हुँदै गएको प्रमाणित भएको छ । उनीहरूकै गलत क्रियाकलापले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरवार फर्कने सपना देख्न थालेका छन् । राजावादी र पूर्व पञ्चहरूको गठबन्धन बलियो हँुदै गएको छ । ती पार्टीहरूको दम्भले जनता विभाजित हुने र अधिकार प्राप्तीबाट अझ बिमुख हुने गरेको अवस्था छ । नेपालको राजनीतिमा अलिकति धमिलो देख्ने बित्तिकै नेताहरू उपचारको बहानामा राष्ट्रियता खोज्न दिल्ली शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् अनि दिल्लीको आशिर्वादले पाएको भारतीय राष्ट्रवादमा नेपाल आउनासाथ त्रिभुवन विमानस्थलदेखि नै जय हिन्दको नारा लगाउदै अर्धउपनीवेशी शैलीमा कम्मर मर्काएर नाच्छन् । कुनैबेला राष्ट्रिय स्वाधिनताको माग राखेर जङ्गल पस्ने नेताहरूलाई आज सत्ताको लालसामा यथास्थितिवादीहरुको गर्भभित्र खिचिएको छ ।

त्यसैले अब २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन अपुरो सावित भइसक्यो । मुलुकलाई निकास दिन र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति देश र जनताले अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता महसुस गरिसक्यो तर हाम्रा मान्छेहरु सीमित स्वार्थपूर्तिको लागि तिनै राष्ट्रघातीहरूलाई शिरोपर गर्दैछन् । क्रान्ति र आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले मुलुकलाई अग्रगतिमा हिँडाउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपमा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेर जाने हुन्छ । तसर्थ, हामी के स्पष्ट हुनुपर्दछ भने केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य नेपाललाई पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु भनेको बाईसे, चौबिसे राज्यमा फर्किनु होइन । इतिहासको गति र ऐतिहासिक भौतिकवादलाई बुझ्न नसक्नेहरू नै न्याय, समानता र पहिचानले देश टुक्रने भ्रममा पर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको सर्दारी एकीकरणले पुरा गर्न नसकेको आन्तरिक राष्ट्रियताको मजबुती भावनात्मक एकीकरणबाट मात्र सम्भव छ । आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ हुँदा मुलुक बिखण्डन हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरुले बाह्य राष्ट्रियतालाई मात्रै ध्यान दिए जसले गर्दा २४० वर्षसम्म आन्तरिक राष्ट्रियता उपेक्षित रह्यो । राष्ट्रियता एकात्मक राज्यसंरचनाको अभ्यासबाट असफल भइसकेको नामहरु गण्डकी, कोशी, कर्णाली नामाकरणबाट सम्भव छैन । काठमाडौको पाँचतारे होटलमा बसेर सीमित ठालुहरूले जारी गरेको खाकामा राष्ट्रियता पाइँदैन । राष्ट्रियता यस देशको कुना, कन्दराभित्र बसोबास गर्ने जातजातिको विविधतामा पाईन्छ । जसलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसले विविधतालाई चुडाउने होइन कि एउटै धागोमा उनेर पहिचान सहितको राष्ट्र निर्माण गर्दै सङ्घीय नेपालमा ‘एक राज्य बहुल राष्ट्र’ को सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रियता मजवुत बनाउँदै जानु नै वर्तमान समस्याको सही समाधान हुनसक्छ । धन्यवाद ।।