घेदुङको पाँचौ संघीय कार्य समिति बैठक सम्पन्न, महासचिवबाट प्रस्तुत १० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पारित ।

16

१५ असोज, २०७५ काठमाडौं ।

नेपाल तामाङ घेदुङले महत्वपूर्ण निर्णयहरु पारित गर्दै पाँचौ संघीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठक गत असोज १३ गते घेदुङको संघीय सभाहल चुच्चेपाटी, बौद्धमा सम्पन्न भएको हो । घेदुङको अध्यक्ष मोहन गोले तामाङको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त बैठकमा महासचिव महितकुमार तामाङले विभिन्न प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुका साथै १० पृष्ठ लामो समसामयिक विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकले ३ नं. प्रदेश तामाङ र नेवार समुदायको ऐतिहासिक भूगोल भएकोले नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश नामाकरण गराउन सशक्त संघर्ष गर्नुपर्ने भन्दै आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोगको लागि सबैलाई आग्रह गरेको छ । पश्चिमबाट गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता पञ्चायती नामहरु धमाधम आउन थालेकोले त्यसखालको नामको बिरुद्धमा घेदुङले ताम्सालिङ जागरण तथा संगठन निर्माण अभियान जोडदार रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
घेदुङले ताम्सालिङ जागरण अभियान अन्तर्गत १०० स्थानीय तहमा संगठन निर्माण गर्ने, ५० स्थानमा साँस्कृतिक जागरण सभामार्फत २५ हजारलाई पहिचानको मुद्दामा सचेत गराउने र प्रशिक्षणको माध्यमबाट २५ सयभन्दा बढी प्रतिवद्ध कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पहिचानलाई मेटेर प्रदेशको नामाकरण गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पार्टीहरु मिलेको साथै पहिचानको लागि लडेको अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम समेत पार्टीगत तहबाट नबोलेको बैठकको निष्कर्ष छ ।
ताम्सालिङ जहाँ तामाङको भाषा, संस्कृति जन्मिएको, कथा, गाथाहरु कोरिएको र आस्थाको ज्योहो, ज्योमो, ताम्बा, गान्बा, लामा, बोन्बो, चोहोको उत्पति भई तामाङ पुस्ता आजपर्यन्त त्यही ज्ञान, दर्शन र विज्ञानबाट परिचालित भइरहेको हुँदा यस्तो पवित्र माटोको लागि सबैलाई आवाज उठाउन प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बारेमा गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नाराका साथ अघि बढेकोमा स्वागत गर्दै त्यसमा जनताको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चेतना जस्ता कुरा पनि समेटिनुपर्ने उल्लेख छ ।
जनताको जनजिविकाको सवालसँग जोडिएको उल्लेखित सवालहरुलाई छाडेर भूगोलको विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिएमा सरकारको समृद्धिको नारा केवल दिवा सपना मात्र हुने प्रतिवेदनले भनेको छ ।
यसैगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धिको रुपमा रहेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि पछिल्लो पटक षडयन्त्र भइरहेकोले त्यसप्रति सबैलाई चनाखो हुन आग्रह गरेको छ ।
थोत्रो राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एकखाले प्रतिगामी शक्तिहरु संविधान विपरित चलखेल गरिरहेको र ठूला दलका नेताहरु कोही मौन बस्ने त कोही खुलेआम बोल्नुले आफूहरुमा आशंका उब्जाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्दान्तलाई स्वीकार गरेपनि निर्बाचन र आरक्षण विद्येयकमा खसआर्यलाई आरक्षणको प्रस्ताव गरेको प्रति गम्भीर आपत्ती ब्यक्त गरेको छ ।
२०७० र २०७४ को पछिल्ला दुईवटा निर्बाचनमा सत्ताधारी जात, बर्गकै श्रीमति, साली, प्रेमिका र डनबहादुर, धनबहादुरलाई दोहोरो मापदण्डको आधार सिर्जना गरी नियुक्त गरिनु र राज्यको हरेक अंग, तहमा जातीय जनसंख्याभन्दा दोब्बर प्रतिनिधित्व भइरहेको खसआर्यलाई थप १२ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिनु अत्यन्तै दुःखद छ– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी संघीय सरकारले जिल्लाको सिडिओ समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा नराख्नु, अधिकार सबै सिंहदरबारमा थोपर्नु, जनतामा अनावश्यक कर थोपर्नु र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बिदा समेत केन्द्र मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले अवज्ञा गर्नु संघीयता खत्तम पार्ने षडयन्त्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा दुई तिहाई बहुमतको बाम सरकारले जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेको मौका छोपेर सोनाम ल्होछार पर्वलाई दिएको एक दिनको सार्वजनिक विदा खारेज गर्नु, बौद्ध धर्मावलम्बीले प्रयोग गर्दै ल्याएको पवित्र वस्तु खादामाथि आक्रमण गर्नु, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई खारेजीको प्रयास गर्नु, लुम्बिनी विकास कोष जस्तो धार्मिक संस्थामा खाट्टी हिन्दू नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नु, जनजाति विकासको बजेट कटौती गर्नु, आइएलओ १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्नुले बर्तमान सरकार उत्पीडित समुदायको पक्षमा नरहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा घेदुङको पदाधिकारीदेखि संघीय कार्य समितिका सदस्यसम्मको पदमा रहेर संगठनको गरिमालाई नबुझ्ने, तोकिएको जिम्मेवारी बहन नगर्ने, दायित्वबाट पन्छिने, संस्थाको गोपनियता भंग गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ब्यक्तिलाई अनुशासन विभागको सिफारिसमा एकपटकलाई सचेत पत्र पठाउने र अटेर गरे सचिवालय बैठकले कारवाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।