नेवाः ताम्सालिङ समितिले १३ वटै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझायो, नेवाः ताम्सालिङ नामाकरण नभए मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी ।

88

१३ भदौ २०७५ । काजिमान तामाङ ।।
नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिले आज ३ नं. प्रदेशको १३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिको केन्द्रीय निर्णय अनुसार सबै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा बहुपहिचानको आधारमा ३ नं. प्रदेशलाई नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश नामाकरण गरिनुपर्ने, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई तोक्नुपर्ने र ३ नं. प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने थाँतथलो खुलेका कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिको संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको ब्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्ने सबै जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारीहरुले उक्त पत्रलाई प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा आजै पठाउने बताउनुभयो । पत्र बुझाउने कार्यक्रममा अधिकांश बक्ताहरुले बिगतको सहमति अनुसार ऐतिहासिक सभ्यताले विकास गरेको बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण नगरिए मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
द्वन्द्व रोज्ने कि शान्ति रोज्ने ? त्यो बल अब प्रदेश सरकारको हातमा छ– नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले सिन्धुली जिल्लाको कार्यक्रमको अगुवाई गर्दै भने– यदि प्रदेश संसदले गणितको बलमा यो प्रदेशको नामाकरण खोला र हिमालको नामबाट राख्यो भने त्यही दिनबाट नयाँ बिद्रोहको सुरुवात हुनेछ । उनले यो मुद्दालाई लिएर आदिवासी जनजाति समुदाय दिर्घकालीन संघर्षमा जाने प्रष्ट पारे ।
प्राप्त जानकारी अनुसार रसुवा जिल्लामा नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष दावालाक्पा तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा केन्द्रबाट गएको प्रतिनिधि शाक्य सुरेनको उपस्थितिमा नेपाल तामाङ घेदुङको जिल्ला अध्यक्ष जयमान वाईबा र नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद जोशीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी उद्धब बहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
त्यसैगरी दोलखा जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय सचिव रामकृष्ण ब्लोनको नेतृत्वमा घेदुङका अनुशासन विभाग प्रमूख प्रेम मोक्तान र आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बर्मा लामा सहितको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी पुष्प पाठकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिका सल्लाहकार तथा घेदुङका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार योञ्जन र सल्लाहकार तथा पूर्व विधायक दावा लामा ज्ञापन पत्र बुझाउने धर्ना कार्यक्रममा पुग्नु भएको थियो । उहाँहरुको उपस्थितिमा नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष रामशरण श्रेष्ठ र घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालय अगाडि एकघण्टा धर्ना दिएर प्रमूख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लामा नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिका सदस्य सचिव तथा घेदुङका महासचिव बाबु घिसिङ पुग्नुभएको थियो । उहाँको उपस्थितिमा नेपाल तामाङ घेदुङको संघीय सदस्य सोनाम ग्याबाक र नेवाः देय दबूका जिल्ला उपाध्यक्ष चन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी काभ्रे जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि केशव स्थापितको उपस्थितिमा नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष फुरसाङ तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको कुवेर दोङजीले बताउनु भयो । यसैगरी भक्तपुर जिल्लामा नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णबहादुर घजु र नेपाल लोकतान्त्रिक तामाङ संघका रोजबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी ललितपुर जिल्लामा नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष हिराकाजी महर्जन र नेपाल तामाङ घेदुङको जिल्ला अध्यक्ष मानबहादुर योन्जनको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी डुमरु प्रसाद निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी सिन्धुली जिल्लामा नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय अध्यक्ष मोहन गोलेको उपस्थितिमा नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ र घेदुङका भाषा विभाग प्रमूख काजिमान थिङको नेतृत्वमा गएको टोलीले कामु प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्ञापप्रसाद ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी मकवानपुर जिल्लाको ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा ताम्सालिङ संघर्ष समितिको संयोजक जयप्रसाद गोले र लोकतान्त्रिक नेवाः दबूका नेता भगवान शाक्यको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष लिलाकुमार घलान र नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष योगेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
उता चितवन जिल्लामा नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष गोपीराज घलान र उद्योग पियाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । यसैगरी धादिङ जिल्लामा पूर्व कानुन राज्य मन्त्री दिलमान पाख्रिनको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङको संघीय सदस्य अक्कल तामाङ र नेवाः देय दबूका जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी ढोलक राज ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सबै जिल्लामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ३ नं. प्रदेश समन्वय परिषद्, जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरु तथा एकल जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिले जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
३ नं. प्रदेश सरकारको कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर
मार्फत
प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय……..।

विषयः ज्ञापन–पत्र ।

नेपालको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढेको अवस्था छ । तर अझै तीन नम्बर प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा लगायत थुप्रै विषयहरु टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यस सन्दर्भमा हामीले संघीय संसदमा पुग्न सफल मुलुकका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकार, प्रदेशका मुख्य मन्त्री ज्यू, सभामूख ज्यू, मन्त्री ज्यूहरु र प्रदेश सांसद ज्यूहरु समेतलाई उल्लेखित विषयहरुमा चाँडो टुंगोमा पुग्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । तर यस सवालमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिइएको जस्तो लागेन । तसर्थ, उल्लेखित विषयहरुमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्यूमार्फत पनि प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त देखिएकोले आवश्यक पहलकदमीको लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

(क) प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा ः
१. संविधानको धारा २९५ (२) ले प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाले राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन नं. प्रदेश नेवार र तामाङलगायत आदिवासी जनजाति समुदायहरुको ऐतिहासिक घना वस्ती रहेको भूगोल हो । यही भूगोलमा उनीहरुको भाषा, संस्कृति, कला, ज्ञान, सीप, जीवन पद्धति, इतिहास र समग्रमा भन्दा सभ्यताको विकास भयो र यही थलोमा युगौंदेखिको निरन्तरता अद्यापी कायम रहेको छ । संघीय एकाइ निर्माण गर्दा दलहरु बीचमा भएको मुख्य आधार पनि जातीय÷समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत तथा ऐतिहासिक निरन्तरता हुन् । यसर्थ, ३ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य समुदाय र सो समुदायको ऐतिहासिक सभ्यता, साँस्कृतिक भुगोल (थात्थलो) एवं उनीहरुको निरन्तरतालाई विशेष ध्यान दिइयोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
२. तसर्थ, ३ नं. प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा ‘नेवाः ताम्सालिङ’ प्रदेश नामाकरण गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । यसो हुँदा प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने समुदायको पहिचानको सम्बोधन हुनुका साथै दबिएको इतिहासको सम्मान भई आदिवासी जनजाति लगायत पिछडिएका समुदायहरुलाई शसक्तिकृत गर्न सजिलो हुनेछ । साथै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उत्पीडित एवं पिछडिएका क्षेत्रका जनतासँगको गाढा भावनात्मक सम्बन्धले बलियो एकता पैदा गर्नेछ । यसबाट “द्वन्द्व पनि मेटिने, पहिचान पनि भेटिने” तथा “बहुपहिचान” को नाराले समेत मूर्तता पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । अतः यसतर्फ विशेष ध्यान दिन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

(ख) प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा ः
१. संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक थप एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गर्दै यस ३ नं. प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा यस प्रदेशका बाहुल्य समुदायहरुले बोल्ने (नेपाली भाषासहित) नेपाल भाषा तथा तामाङ भाषालाई तोक्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यी दुवै समुदाय यस प्रदेशका ५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएका बाहुल्य समुदायहरु हुन् ।
२. यस प्रदेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा आदिवासी समुदायले बोल्ने मातृभाषा शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइयोस् । सरकारी कामकाजी भाषाको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा मातृभाषा संरक्षण एवं प्रवर्दनको लागि पनि यो व्यवस्था अनिवार्य छ ।
३. साथै, ३ नं. प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायहरुको मातृभाषाहरुलाई उनीहरुको सघन बसोवास रहेको सम्बन्धित भूगोलहरुमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिइयोस् र सम्बन्धित समुदायको सघन क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पठनपाठनको व्यवस्था गरियोस् । यसो गरिए मात्र भाषाको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन सम्भव हुनेछ । प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रको सम्पति हो । यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो ।

(ग) विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धमा ः
१. संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) को व्यवस्था अनुसार ३ नं. प्रदेशका थोरै जनसंख्या भएका अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरुका सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न हामी माग गर्दछौं ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९९ (१) बमोजिम प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने भएकाले यस प्रदेशभित्र ऐतिहासिक थातथलो भएका (शेर्पा, दनुवार, माझी, चेपाङ, सुनुवार, थामी, दराइ, पहरी, ह्योल्मो, बोटे, जिरेल, हायु, सुरेल) सीमान्तकृत एवं थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायहरुका लागि सम्बन्धित समुदायको बाहुल्य क्षेत्रमा आवश्यक्ता अनुसार विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।

अन्तमा, उपरोक्त मागहरुप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिदै संविधानप्रदत्त जनताको अधिकारहरुलाई उचित सम्बोधन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन हामी प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्यूमार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछौ । यो प्रक्रियामा यहाँको पनि विशेष पहलकदमी हुनेमा हामी विश्वस्त छौ । अन्यथा, मुलुकमा शान्ति कायम हुन नसक्ने र सरकारको विकास तथा समृद्धिको योजनाहरु सफल नहुने पनि यसै ज्ञापन–पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौ । धन्यवाद ।।

संयोजनकारी संस्थाहरुको तर्फबाट

अध्यक्ष
नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समिति नेवाः देय दबू जिल्ला समिति