आदिवासी आन्दोलन, छायाँ सरकार र ओली राष्ट्रवाद

2427

मोहन गोले तामाङ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा २४ औ विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोहको कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा झाँकी, जुलुस प्रदर्शन र नेताको भाषणभुषण त हुने नै भयो तर मुख्य विषय यसपटकको कार्यक्रमबाट १३ बुँदे घोषणा–पत्र पनि जारी गरियो । १३ वटा बुँदामा १२ वटा बुँदा त बिगत १०, १२ बर्षदेखि हरेक आदिवासी दिवस र महाधिवेशनमा जारी हुँदै आएको बुँदाहरु नै हुन् । ती सबैखाले बुँदाहरु कागजमा मात्र सीमित भए । घोषणा–पत्र जारी गर्ने बेलामा जंगलबाट धु्रवे हात्ती आएको जस्तो हल्लाखल्ला गरियो तर २, ४ महिनामा ती पानीको फोका जसरी फुटे किनकि घोषणा–पत्रको अक्षरले क्रान्ति गरेन । यसबर्ष एउटा बुँदा चैं अलि नौलो आयो जुन आजसम्मको अभ्यासमा आएको थिएन । घोषणा–पत्रको अन्तिम बुँदा नं. १३ को (ग) मा लेखिएको छ– नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले सार्वभौम आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्दै छायाँ ब्यवस्थापिका संसदसम्म संघीय (केन्द्र) र प्रदेश तहहरुमा समेत गठन गरी सञ्चालनको नियम, कार्यविधि बनाएर कार्य सम्पादन गदैै पहिचान र अधिकार प्राप्तीका लागि संघर्ष गरिनेछ । यो प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले जस्तो महासंघका साथीहरुले कार्ड मात्रै फ्याकेका हुन् कि साँच्चै हिम्मत गरेकै हो ? म अलि दोधारमा छु । किनकि त्यसको लागि हामीले पर्याप्त आधारहरु बनाएका छैनौ । क्रान्तिकारीहरुको हतियार भनेकै संगठन र बैचारिक प्रशिक्षणले खािरएको कार्यकर्ता हो । हाम्रो संगठनमा न बिचारबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता छन् न त क्रान्तिप्रति समर्पित कार्यकर्ता नै छन् । भावनात्मक कुरा गर्नेको भिड छ । जुन भिडले क्रान्ति गर्दैन । जनयुद्धमा माओवादीले पनि जनसरकार चलायो तर उसले कम्तिमा ४, ५ बर्ष लडेर केही ठाउँमा आधार इलाका निर्माण गरेको थियो । जसका कारण ३५ सय जनसेनाले लाखौ शाही रक्षक सेना र प्रहरीलाई हायल कायल बनाउँथ्यो । यस क्रममा आदिवासी आन्दोलनलाई कसरी उठाउने भन्ने सन्दर्भमा महासंघका साथीहरुसँग मेरो बाक्लै छलफल भएको छ । तर साथीहरुको ब्यक्त बिचार, कार्यशैलीमा अलि बालपन भेटिन्छ जसले गर्दा मेरो विश्वासको पारोमिटर ढलपल हुन्छ, स्थीर बस्न मान्दैन । यसअघि पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले पनि सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने उद्घोषका साथ मेची–महाकाली यात्रा समेत ग¥यो । तर महासंघका साथीहरुसँग कुरा नमिलेपछि त्यो त्यतिकै सेलायो । हामी बीचको ब्यक्तिवादी, गुटवादी, पार्टीवादी सोचले विकास गरेका थुप्रै चोचोमोचोहरु नमिलाई घोषणा मात्रै गर्दा आन्दोलन उठ्दैन रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो । जे होस् अबका दिनमा साथीहरुले यसलाई मिलाएर लानु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।
मैले बढी बुझे भने माफी चाहन्छु तर छायाँ सरकारसम्म गठन गर्ने चरणमा आदिवासी आन्दोलन पुग्नु भनेको संघर्षबाटै आफ्ना मागलाई पुरा गराउने निष्कर्षमा पुग्नु हो । यो चरणको संघर्षले सत्तासँग दलाली कुरा गरेर बस्दैन । वार्ताबाट भाग्दैन तर वार्तामा भिजेको मुसो जस्तो भएर होइन कि रणसंग्रामको सिंह जस्तो भएर शर्तहरुलाई टेबल गरेर बस्छ । कुरा मिले ठिकै छ, नमिले बिद्रोहमा जान्छ । मेरो ख्यालमा आदिवासी जनजाति महासंघका साथीहरु यस्तो कठोर निर्णयमा पुग्नु बयलगाडामा चढेको गणतान्त्रिक सरकारको पछिल्लो गतिविधि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । किनकि पहिचान त दिएन नै हिजो दिएको अधिकार पनि क्रमशः खोस्दै लगेपछि यसको बिकल्पमा महासंघ पुगेको हो । यसक्रममा म सहित सहभागी भएको आन्दोलनले सरकारलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझायो, धर्ना दियो, ध्यानाकर्षण गरायो । कार्यालय, निवास सबै चहा¥यो । अनुनय, बिनय ग¥यो । तर जोर चलेन । यसपछि एक कदम अघि बढेर आन्दोलन गर्ने, संघर्ष गर्ने, बिद्रोह गर्ने, लडाइँ गर्ने जस्ता धम्की पनि दिइयो । माइतीघर मण्डलाको धर्ना कार्यक्रमहरुमा बन्दूक बोक्छौ र छिटै हिसाव किताव गर्छौ पनि भनियो । तर हाम्रो आन्दोलनले सत्ताको लगाम समातेका खड्प्रसाद ओलीजीको नली खुट्टोको रौ पनि हल्लाएन ।
किनकि उनी हाम्रो नाडीको दम राम्ररी छामेर ढुक्कसाथ बसेका छन् । हाम्रो धम्कीले उनको टाउको पनि दुखेको छैन । बरु डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले उनलाई हनहनी ज्वरो आयो र २७ औं दिनमा फतक्क गले । धम्कीभन्दा सत्याग्रह पो बलियो देखियो । संविधान जारी भएयता तराईमा महिनौ दिन बन्द भएको हामीलाई थाहा छ । दर्जनौ मधेशी जनताको छोराछोरीले बलिदानी दिँदा त २, ४ वटा आँप झरेर बगैंचा रित्तिदैन भन्ने ओली राष्ट्रवाद जनजातिको छायाँ सरकार बनाउने घुर्कीले हच्किएला ? मेरो बिचारमा घुर्कीले हुँदैन, हान्नैपर्छ । किनकि ओली राष्ट्रवाद दुई तिहाई गणितको आलिसान महलमाथि बिराजमान हुनुहुन्छ । त्यही आसनमा मधेशका मसिहा उपेन्द्र यादवको तकिया पनि खप्टिन पुगेको छ । उनको लागि त हामी जनजाति नर बाँदर हौ, बाँदरहरुको अनुहार हेर्न किन जाने भनेर विश्व आदिवासी दिवसमा प्रमूख अतिथिको निम्तोलाई समेत इन्कार गरे । सधैं प्रधानमन्त्रीको प्रमूख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गर्दै आएको जनजाति महासंघले यसबर्ष कुर्सी खाली राखेर कार्यक्रम गर्नु प¥यो । ब्यवहार हेर्दा र टुक्का सुन्दा उनी जंगे राणा र महेन्द्रको पछिल्लो अवतारको रुपमा प्रकट भएको हो झै लाग्छ । उनलाई आदिवासी जनजातिको सामान्य बलिभेदीले पुग्ला जस्तो लाग्दैन ।
यसको लागि आदिवासी जनजातिले विगतका दिनमा मधेशमा भएको भन्दा ठूलो ठूलो बिद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ तबमात्र त्यही बिद्रोहले पहिचान र अधिकार सम्भव बनाउँछ । मैले यो लेखिरहँदा यतिबेला आदिवासी जनजातिको क्रान्ति रक्षात्मक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६८/६९ सम्म हामी प्रहारक अवस्थामा थियौ । काठमाडौमा मात्रै नभएर जिल्लाहरुको बिरोध कार्यक्रममा समेत हजारौको संख्यामा जुलुस निस्किन्थ्यो । सदनमा आदिवासी जनजाति ककसले पार्टीको ह्वीप नमान्ने सम्मको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । जुन बेला पार्टी, जाति एकैठाउँमा उभिएको थियो । आदिवासी जनजाति एउटा शक्तिको रुपमा उभिंदा हामीले थुप्रै अधिकारहरु स्थापित गर्न सफल भयौ । तर महासंघको नेतृत्वमा कुमाल र भोटे आएपछि आदिवासी आन्दोलनलाई सांसदको फुलीसँग साटियो । आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वहरु क्रमशः सुरेश आले मगरदेखि राजकुमार लेखी हुँदै नागेन्द्र कुमालसम्म आइपुग्दा इतिहासमै कुमालको कार्यकाल सबैभन्दा कमजोर देखियो । महासंघको कार्यालय चलाउन नसकेर कमजोर देखिएको होइन, आन्दोलन हाक्न नसकेको कारण कमजोर भएको हो । महासंघमा त्यस्ता लोहारहरुले पद ओगटेर बसे, जसले फलाम तातिएको बेला घन उचालेन । यसरी क्रान्ति खाल्डोमा फस्यो । अहिले हामी गुमाउँदै छौ । महेन्द्रीय ओली राष्ट्रवादले हिजो पाएको अधिकारहरु क्रमशः खोस्दैछ । यसक्रममा आदिवासीहरुको पर्वलाई दिएको एकदिने सार्वजनिक बिदा खोस्यो, हाम्रो विकासको लागि खोलिएको एउटा संस्था आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई आधा निलिसक्यो, आधा निल्न बाँकी छ । गुम्बा बिकास समिति कुन नेताको आशिर्वादबाट हो, निलेर पनि ओकल्यो । खादामाथि प्रतिवन्ध लगाउन ढाकाको गलबन्दी प्रयोगमा ल्यायो । लुम्बिनी विकास कोष जस्तो धार्मिक संस्थामा समेत उनकै खाँटी हिन्दू कार्यकर्तालाई नियुक्त गरियो तर सम्मानित अदालतले रोक्यो । आरक्षणको सवाललाई गरीबलाई धनी बनाउने बर्गको मुद्दासँग जोडेर क्षतविक्षत बनायो । निर्बाचनमा समानुपातिक प्रणालीलाई तिनकै आसेपासे भर्ति गर्ने माध्यम बनाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको पर्यवेक्षण संस्थाले भन्छ– यो ठीक भएन । तर उ राज्यको तर्फबाट बिज्ञप्ती नै निकालेर चेतावनी दिन्छ– यो हाम्रो आन्तरिक सवाल हो, बढी नबोल । बुढाबुढीलाई दिएको बृद्धभत्ता निल्दैछ । अब लोपोन्मूख आदिवासीलाई दिएको भत्ता निल्न बाँकी छ । कमिसन कुम्ल्याउन बिदेशी ब्रान्डको रक्सी भित्र्याउँछ, ठूला ठूला होर्डिङ बोर्ड राखेर खुल्लमखुल्ला बेच्छ तर आदिवासी ज्ञानबाट निर्मित घरेलु मदिरा फौज लगाएर घरघरबाट उठाउँछ र खोलो बगाउँछ । आदिवासीको छोरो रामबहादुर थापा मगरलाई गृहमन्त्रीको जागीर दिएर शिखण्डी बनाइयो र हामी हेर्दैछौ, यसरी आदिवासीलाई नै सिध्याउने निकै रोचक खेल ओलीजी खेल्दै हुनुहुन्छ । उता प्रचण्डजीकोमा कुरा राख्न गयौ भने जनयुद्धको बेला गोरु काट्न आदेश दिएको कथा सुनाएर मक्ख पार्नुहुन्छ । पञ्चायत र राजतन्त्रमा मात्रै जनजातिको अधिकार खोसिएको हो भनिन्थ्यो तर होइन रहेछ । शासकको प्रवृतिले गणतन्त्रमा पनि पञ्चायत जस्तै नाङ्गो बनाइने गरी अधिकार खोस्दो रहेछ ।
तसर्थ, यसका बिरुद्ध सञ्चालन गरिने छायाँ सरकार गठनसम्मको संघर्षलाई कसरी अघि बढाउने ? चुनौती थुप्रै छन् । सामाजिक अभियन्ताहरु पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो आन्दोलनप्रति समर्पित कार्यकर्ता होइनन् । विश्व परिवेशलाई हेर्दा सामाजिक संगठनले ठूला ठूला बिद्रोह गरेको पनि भेटिदैन । त्यसमा पार्टी मिसिएपछि मात्रै सफल भएको उदाहरणहरु भेटिन्छन् । त्यसैले क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन क्युवाका चे ग्वेभारा जस्तै हामीमा क्रान्ति मोह हुनु जरुरी छ । फुर्सदको बेलामा, भ्याउने बेलामा गरिने आन्दोलनले परिणाम हात लाग्दैन । किनकि परिस्थितिले हामीलाई निकै पर पु¥याइसक्यो । यसलाई जीवन मरणको सवालसँग जोड्नुपर्छ । तबमात्र क्रान्ति उठ्छ । नत्र आन्दोलन २, ४ जनाको रहरले हुँदैन । आन्दोलन काठमाडौंबाट ऐलान गरेको भरले हुँदैन । उभौली पर्वमा ढोल बोकेर खम्बुवानको चर्को नारा लगाउने तर चुनाव आएपछि झण्डा बोकेर नेताको कोटरी धाउने छेपारे प्रवृति हामीमा जीवितै छ । हिम्मतका साथ संगठन निर्माण र प्रशिक्षणका लागि गाउँ पस्नुपर्छ । हाम्रो तागत गाउँमा छ । फेसबुकमा सपनाको क्रान्ति बाँडेर हुँदैन, मैदानमा देखिनुपर्छ । त्यसको लागि कम्तिमा न्युमनतम आधारहरु तय गरौः
यसको लागि पहिलो त आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पुरानो र बर्तमान नेतृत्वको दूरी कम गरौ । किनकि अहिले जनजाति नेतृत्वहरु सबैजना एकठाउँमा उभिएका छैनन् । यसमा हिजोका, आजका र भविष्यका समेत सबै आदिवासी जनजाति अभियानकर्मीहरु एकठाउँमा उभिनुपर्छ । जनजाति महासंघकै पूर्व अध्यक्षहरु अहिले सत्ताको भाषा बोल्न थालेका छन् । त्यो भनेको चाकडीको भाषा हो, दलालीको भाषा हो । उनीहरुमध्ये कतिपय सत्ताको प्रायोजित प्रचारको शिकार भइसकेका छन् । उनीहरुको प्रस्तुतिमा सत्ताको गन्ध मिसिएर आउन थालेको छ । उनीहरु यसरी बिरक्तिनुमा आजको नेतृत्वले स्पेश नदिएको पनि एउटा कारण हुनसक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई वर्तमान नेतृत्वले क्रान्तिको हरेक पाटोमा अग्रजको सम्मान दिनुपर्छ र सधैं अभिभावकत्व स्वीकार गर्नुपर्छ । बुढो बाघले शिकार खेल्नु सक्दैन भनेर बेवारिसे ढंगले छाड्ने होइन । कहिलेकाही बुढोले शिकार गर्न सकेन भने तन्नेरीले शिकार गरेर खुवाउनु पनि पर्छ । त्यो तन्नेरीको कर्तब्य हो । बुढोसँग अनुभव र कला हुन्छ । त्यो कला तन्नेरीले सिक्न जरुरी छ । बुढो स्वभाविक रुपले आफ्नो मृत्युको घडी नजिकिदा दुःख पाउने पो हो कि ? कसैले नहेर्ने पो हो कि ? भन्ने चिन्ताले छट्पटाउँछ र उ शक्तिको वरिपरि बस्न चाहन्छ । यसलाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर उसलाई तन्नेरीहरुले नजिकमा राख्यो भने उ बरालिदैन ।
दोस्रो बर्तमान नेतृत्व बीचको असमझदारी हटाऔ । २४ औ विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोहको क्रियाकलापलाई हेरेर एकजनाले कार्यक्रममा कुनै पार्टी विशेषको उछितो काडियो र बाईपास गर्ने काम गरियो भनेका छन् । जसको नेतालाई प्रमूख अतिथि बनाइएको थियो, उ नै नआएपछि उछितो त काढ्ने नै भयो । यो आरोपले के बतायो भने– आदिवासी जनजाति संघ÷संस्थामा सबैजना निस्वार्थ भावले काम गर्न आएका पात्रहरु छैनन् । त्यस्ता केही मान्छेहरुको जमात छ जसलाई केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर र भर्खरै सरकारमा पुगेका उपेन्द्रको बिरोध गर्दा चित्त दुख्छ । वास्तवमा हाम्रो रगत, पसिनाको मूल्य खाएर सत्तामा बसेका नेताहरुलाई खबरदारी गर्दा चित्त दुखाउनेहरु आदिवासी जनजातिका सक्कली अभियन्ता होइनन्, हुन सक्दैनन् । ती यताको खान्छन्, काम उतैको गर्छन् । त्यस्ता मान्छेहरु काम आदिवासी संस्थामा गरेपनि यथार्थमा पार्टीका घोडा हुन् । घोडाले कहाँ जाने भनेर आफैले दिशा निक्र्यौल गर्दैन । उ मालिकको ईशारामा भारी बोकेर हिडिरहन्छ किनकि यसको बदलामा मालिकले साँझ उसलाई नूनभुस्सा हालिदिन्छ । दुई ढिक्का नून चपाउन दिनभर भारी बोक्ने घोडाबाट आदिवासी क्रान्ति सम्भव छैन । तसर्थ, त्यस्ता घोडाहरु रुँएर क्रान्तिलाई कुनै घाटा त हुँदैन तर बिरोधी शक्तिले प्रयोग गर्न सक्छन् । सकेसम्म त्यस्तो पात्रहरुलाई कि समयमै निष्क्रिय बनाउने कि उसमा भएको गलत चिन्तनलाई हटाएर सक्कली अभियन्ता बनाउन सक्दा उपयुक्त हुन्छ ।
तेस्रो बिद्रोहको लागि हिम्मतका साथ शक्ति निर्माणमा लागौ । अहिले आदिवासी जनजाति नेतृत्वलाई खोला पनि तर्न खोज्ने तर तिघ्रा पनि काम्ने रोगले च्यापेको छ । बोल्न प¥यो भने धर्ती फाट्छ कि जस्तै गरी कराउँछन् तर काममा जानु प¥यो भने तिघ्रा कमाउँछन् । वास्तवमा नेतृत्वलाई जाँच्ने भनेकै क्रान्तिको जटिल मोडमा हो । मैले भनेको छु, जीवनको ५ बर्ष समय आदिवासीको लागि समर्पित गरौ र हिडौ । त्यसले एउटा तागत निर्माण गर्छ र हामी एउटा शक्तिमा पुग्छौ । नत्र १५ बर्ष ढोल÷झ्याम्टा बजाएर बस्यो भनेपनि ताम्सालिङ पाउने छैनौ । किनकि यो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दा साँस्कृतिक क्रान्तिबाट प्राप्ती हुँदैन । त्यसैले यो बेला महासंघको नेतृत्व ज्यूहरुलाई आन्दोलनको हिरो बन्ने मौका छ । समुदायमाथि राज्यसत्ताको दमन हुनु, अधिकार खोसिनु महासंघको नेतृत्वलाई सुनौलो अवसर हो । यसलाई इतिहास बनाउने मौकाको रुपमा लिनुपर्छ । इतिहास बनाउन जित्नुपर्छ । किनकि जित्नेको मात्र इतिहास लेखिन्छ । आन्दोनलाई पार्टीको चौवन्नी सदस्यता पत्रसँग साटेर जितिदैन । त्यस्ताहरु गद्दार घोषित हुन्छन् । अब महासंघको नेतृत्वले मौकामा चौका दाउ हान्छ कि पार्टीको ईशारामा आइसब्रेक लिन्छ, हेर्नुपर्ने बेला यही हो ।
चौथो हामीले क्रान्ति त गर्ने भन्यौ तर क्रान्तिको लागि कार्य दिशा बनाएका छैनौ । हाम्रो तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु तय भएको छैन । नेपालको राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्लियर भएको छैन । हामीले प्रधान शत्रु र मित्रशक्ति चिनेका छैनौ । नेपाली समाजको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेका छैनौ । जनजाति अभियानकर्मीहरुमा देखिएको आलस्यता, ब्यक्तिवादी संस्कृतिलाई कसरी अन्त गर्ने भन्ने योजना बनेको छैन । क्रान्तिको लागि आर्थिक पक्षलाई ब्यवस्थापन गर्ने बारेमा सोचेका छैनौ । आदिवासी जनजाति समाजको अवस्था र नेपाली अर्थतन्त्रको चरणमा गहन बहस गरेका छैनौ । अलि अलि बुझ्छौ तर अर्काको विश्लेषण पढेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कुरामा हाम्रो साझा धारणा बनेको छैन र हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौ । यस्ता विषयमा साझा धारणा बनाउने कुराले आन्दोलनलाई आधार सिर्जना गर्छ र त्यही आधारमा टेकेर योजनाहरु बन्छन् । योजना पनि कुन समयमा के गर्ने, कति समयमा आन्दोलनलाई कहाँ पु¥याएर के प्राप्त गरिसक्ने भन्ने विषयमा ठोस र मुर्त गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
यसरी वस्तुवादी ढंगले योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा महासंघको छायाँ सरकारको सपना सिंहदरबारको सरकारमा परिणत हुनसक्छ । नत्र मागहरु मात्रै राखेर जारी गरिने घोषणा–पत्रले आदिवासी जनजातिको भेला, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षणमा भाषण गर्न मसला त बन्ला, त्यसमा टेकेर क्रान्ति हुँदैन । केही जनजाति नेताहरु सत्तालाई गाली गर्न सक्ने गाली शिरोमणि बन्लान् तर क्रान्तिको नायक बन्न सम्भव हुँदैन । नायकले त योजना अघि सार्नुपर्छ । साथीहरु, समय हाम्रो पक्षमा छ । क्रान्तिको लागि वस्तुगत परिस्थिति बन्दैछन् तर हाम्रै आत्मगत पाटो कमजोर हुँदा पाइला चाल्न ढिला गर्दैछौ । हामीले सम्भावित क्रान्तिको नेतृत्व नगरे यसको नेतृत्व अर्कैले लिने सम्भावित सिन पनि देखिदैछ । हामी कुरा मात्रै गर्दैछौ तर केही समूह झिटीगुण्टा बोकेर संगठन निर्माणमा हिडिसकेका छन् । त्यसैले ढिला नगरौं, म सधै अग्रमोर्चामा रहनेछु । धन्यवाद ।।