विश्व आदिवासी दिवस र आगामी कार्यभार

237

मोहन गोले तामाङ
२४ औ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा यतिबेला सप्ताहब्यापी कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति संघ/संस्थाहरुले दैनिक कुनै न कुनै शिर्षकमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिरहेको छ । कार्यक्रमको शिर्षकहरु अधिकांश आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । आदिवासीहरुको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि साउन १९ र २० गते दुई दिवसीय बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । शारीरिक अस्वस्थताको कारण उक्त सम्मेलनमा मेरो सक्रिय सहभागिता हुन सकेन । सम्मेलनबाट पास भएको आदिवासी जनजातिहरुको काठमाडौं घोषणापत्र सुझाव सहित साउन २४ गते मुल समारोहको अवसरमा जारी हुँदैछ । यो संसारका आदिवासीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । प्रत्येक बर्ष आदिवासी जनजातिहरुले दिवसको अवसरमा यस्ता घोषणापत्रहरु जारी गर्दै आएको हामीलाई थाहा छ । अन्तिम दिन मूल समारोहमा राज्य प्रमूखलाई बोलाएर एकथान जनजाति पगरी गुथाईदिने, जनजातिका नाच देखाएर उनलाई मनोरञ्जन दिलाउने र बेस्सरी ताली बजाएर भब्य स्वागत, सम्मान गर्ने प्रचलन पनि छ । शायद यसबर्ष पनि त्यस्तै तयारी हुँदैछ होला । तर दुःखको बात यो छ कि– जति घोषणापत्र जारी गरियो, ती सबै कागजमा मात्र सीमित भए । प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि भाषणमै सीमित भयो । गत बर्षको विश्व आदिवासी दिवसमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो दिवस राज्यले नै मनाउने ब्यवस्था गर्ने भन्दा हामी कम्ति हौसिएनौ । एकजना प्रत्यक्षदर्शी मेरो आँखामा उसको भाषण सुनेर खुशीले एकाएक आँशु टिल्पिलायो । हाम्रो मुक्तिदाता उनै हुन् जस्तो लागेको थियो । तर राज्यले पर्व मान्नु त कता हो कता ? जनजाति दिवसको लागि भनेर स्वीकृत भएको पैसा पनि पाइएन । उल्टै आदिवासीहरुको दिवसमा दिँदै आएको एकदिने सार्वजनिक विदा समेत खाइदियो । मन्त्रीको भाषण र हाम्रो घोषणापत्र छेपारोको कथा जस्तै भइरहेको छ । बृहत् सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर ब्यानरमा ठूला ठूला अक्षरले लेखिएका कार्यक्रमहरु कर्मकाण्डी रुपमा मात्र सकियो । ताप्लेजुङ र कञ्चनपुरदेखि बीसौ हजार खर्च गरेर आएका देशभरका प्रतिनिधिले आशा र उत्साहका साथ घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । तर घोषणापत्रको अक्षरले क्रान्ति गरेन, सडकमा जुलुस निकालेन । सभाहलको बन्द कोठाभित्र २, ४ सय मान्छेको अगाडि घोक्रो सुक्ने गरी भाषण पनि ग¥यौ तर केही लछारापाटो लागेन । किनकि हाम्रो भाषण सुन्ने, घोषणापत्रमा ल्याप्चे ठोक्ने मान्छेहरु बर्षौदेखि उही छन् । सीमित मान्छेहरुभन्दा पर हामीले क्रान्तिलाई विस्तार गर्नै सकेनौ । हामी नयाँ मान्छेहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नै गएनौ । यहि मौकामा आन्दोलन कमजोर भएको फाईदा उठाउँदै राज्यले हिजो दिएको अधिकार पनि खोस्दै लग्यो । खोला त¥यो, लौरो बिस्र्यो भने जस्तो दलहरुले आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिसँग गरेका बिगतका सम्झौताहरु पनि सबै बिर्से । अब यो कुरा सुनाएर दलका नेतासँग कुरा गर्नु भनेको एकादेशको दन्त्यकथा सुनाउनु जस्तै भइसक्यो ।
यहि परिस्थितिलाई ध्यान दिएर मैले साथीहरुसँग अब जारी हुने घोषणापत्र कम्तिमा एकबर्ष जनजाति अभियन्ताहरु दौडने योजना सहित आवोस् भनेको थिएँ । नागेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेको नेतृत्व कालमा खाल्डोमा फसेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सतहमा ल्याएर दौडाउन नसकेपनि उभ्याउन सम्म त सकौ भने । धेरै ठूलो सपना नदेखौ, यति गरेमात्र तपाई हाम्रो कार्यकाल सफल हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको लागि हामीसँग भएको मौजुदा तागतले जे सकिन्छ, त्यति लेखौ र जति लेख्छौ त्यति चै गरौ भनेको थिएँ । कुनै दलीय चश्मा नलगाई आदिवासी जनजाति दृष्टिकोणमा नेपाली राजनीतिको समसामयिक विश्लेषण गरौ र त्यसलाई टेकेर मात्र कार्यक्रम बनाऔ, तबमात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्नेतर्फ साथीहरुलाई सचेत गराएको थिएँ । तर यसतर्फ हाम्रो विश्लेषण अलि कमजोर भयो कि जस्तो लागिरहेको छ । घोषणापत्र लेख्ने ठाउँमा कतै हामी मागपत्र लेखिरहेका त छैनौ । किनकि परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी योजना बनाउनु भनेको रोगको पहिचान नगरी औषधिको सिफारिस गर्नु जस्तै हो । यसले थप साईड इफेक्ट गर्छ, रोग निको हुँदैन । मतलव क्रान्ति अघि बढ्दैन । हाम्रा माग र मुद्दा के हुन् भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै धेरथोर जानकार छौ तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने योजना नबन्दा अल्मलिएका छौ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले साउन १७ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व महासचिव डा. ओम गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा समसामयिक विषयमा बिना पूर्वाग्रह प्रकाश पार्न प्रयास गरेको देखिन्छ तर भावी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने पक्षलाई त्यहाँ खुलाइएन । कतिपय सन्दर्भमा दलहरुले यति साँघुरो घेराभित्र हामीलाई खुम्च्याइ दिएको छ कि हामी आफ्नो आँखाले देखेको कुरा पनि प्रष्टसँग लेख्न र बोल्न सक्दैनौ । कसैले लेखिहाल्यो भने अर्कोले कुनै न कुनै बहाना बनाएर विरोध गर्नुपर्छ । यस्तो सोचाईबाट आदिवासी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । पहिचान र अधिकारको लागि लड्ने अभियन्ताहरु आफूलाई जातिवादीको बिल्ला लाग्ने मानसिक राज्य आतंक र पार्टी आतंकबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन जरुरी छ । सत्ताको चरित्र रुपान्तरण गर्न संघर्ष गर्नेलाई कुनै सत्ताले स्यावासी दिँदैन । राष्ट्रिय आन्दोलनको कार्यक्रममा प्रचण्डले भावुक हुँदै भनेका थिए– मलाई यो राज्यले कुनै बेला टाउकोको मूल्य तोक्यो । वास्तवमा सत्ता भनेकै भरेको बन्दूक हो । जसको हातमा प¥यो, उसले विरोधीलाई सोझ्याई हाल्छ । हिजोको त्यही बन्दूक हो जसले प्रचण्डलाई ताक्यो, आज पनि त्यही बन्दूक हो जो प्रचण्डहरु अरुलाई ताकिरहेका छन् । हामी आदिवासी जनजाति पनि त्यही बन्दूकको निशानीमा छौ । यो निशानामा पर्ने दिन गोरखाका ६५ बर्षिय बृद्ध ल्हाक्पा तामाङले जस्तै हामीले मर्नुपर्छ । यहाँ रेशम चौधरीहरु थुनिन्छन् तर सिलवालहरु खुल्ला छाती लिएर संसदमा छिर्छन् । लक्ष्मण थारुहरु जेलमा कोचिन्छन् तर सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरेको ढुंगेलहरु गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुट्छन् ।
तसर्थ, मैले भन्न खोजेको पुरानै शब्दहरुलाई तलमाथि पारेर जारी गरिने घोषणापत्रले हाम्रो संस्थाको बार्षिक प्रतिवेदन मोटो बनाउँछ तर आदिवासी आन्दोलन शब्दजालभित्र कुहिरोको काग जस्तै हराउँदछ । २०७२ मा संविधान जारी भए यता हाम्रो आन्दोलन यस्तै अन्यौलताको भूँमरीभित्र हराईरहेको छ । हामी यतिबेला थप अधिकार र पहिचान स्थापित गर्न सक्दैनौ होला तर कम्तिमा गुमेको अधिकार फिर्ता लिनसम्म सक्नुपर्छ । गणतान्त्रिक ओली सरकारले खोसेको अधिकार पुनस्र्थापित गर्न सक्यौ भने मात्रै पनि हाम्रो जिम्मेवारी, कर्तब्य पुरा हुनेछ । मुलुकको विविधतालाई माटोमुनि गाडेर नेपाल भन्ने देश उभिन सक्दैन । आदिवासी जनजातिसँगको विविधता राज्यको सम्पति हो । यो सम्पतिलाई जमिन मुनि गाड्ने राज्य कहिल्यै धनी बन्न सक्दैन । नेपालको बर्तमान दरिद्रता राज्यको यही नश्लीय चरित्रसँग जोडिएको प्रश्न हो । यो प्रश्नको हल नगरी देशले समृद्धितर्फ पाईला चाल्न सक्ने छैन । किनकि नेपाल पूर्व पश्चिम फैलिएको लाम्चो आकारको नक्शा मात्रै होइन र नक्शाभित्र देश कहिल्यै अट्दैन ।
हाम्रो लागि समय घर्किसकेको छैन । दृढ इच्छा शक्तिका साथ एउटा योजना बनाएर सबै आदिवासी जनजाति अभियानकर्मीहरु अघि बढेको खण्डमा गणतान्त्रिक सरकारले खोसेको अधिकारहरु पुनस्र्थापित हुन सम्भव छ र त्यही सांगठनिक उर्जालाई थप बलियो बनाउँदै लगेमा आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने संघर्षको थालनी हुनेछ । हामी अहिले हरिवंशको चिना हराएको मान्छे जस्तो क्रान्ति हराएको जनजाति अभियन्ता भएका छौ । अभियानकर्मी भनेको सधै परिवर्तनको लागि लडिरहने मान्छेको अर्को नाम हो । जसको नाम नै हरायो भने उसले के गर्न सक्छ र । तसर्थ, यो अवस्थाबाट मुक्त हुँदै काठमाडौंको दलाली राजनीति त्यागेर आदिवासीको तागत खोज्न अब गाउँमा पसौ । हाम्रो बल गाउँमा छ । माओवादीले १० बर्ष गाउँबाटै तागत ल्याएर सत्तामा पुगेको हो । एमाले, काङ्ग्रेसले पनि गाउँबाटै तागत ल्याएको हो र सत्तामा पुगेको हो । माओले भनेका थिए– गुमनाम आदिवासीको वस्तीमा गएर राजनीतिक प्रशिक्षण देउ, तिमीलाई कहिल्यै धोका दिने छैन । अब समय आइसक्यो । क्रान्तिको लागि वस्तुगत परिस्थितिहरु निर्माण हुँदैछन् । तर हाम्रै आत्मगत पक्षहरु कमजोर छन् । एकछिनको पेलाईले कोही पनि निराश हुनुपर्दैन । खेप हारियो होला तर जुनी हारेका छैनौ, मरेका छैनौ । किनकि इतिहासमा राज्यसत्ताले मुख धुने दिन नजिकिदैछ । जसरी अनुहारमा राती निन्द्राको चिप्रा, कलेटी र फोहोर फ्याक्नलाई मानिसले सधैं बिहान मुख धुन्छ । त्यसैगरी सत्ताले पनि १० देखि ३० बर्षको बीचमा फ्रेस हुनको लागि मुख धुँदै आएको इतिहास छ । अब एकपटक आदिवासीको सफा हातले नेपाली राज्यसत्ताको मुख धोई दिनुछ । अरुका फोहोरी हातले धोएर कहिल्यै नेपाली राज्यसत्ता सफा र सङ्लो भएन । यसपछि मात्रै नेपालबाट राजनीतिक क्रान्तिको अन्तिम बिदाई हुनेछ र वास्तविक आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ । हिम्मत गरौ ।
अन्तमा, हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि सत्ता जनताको प्रश्नसँग सधैं डराउँछ र ऊ जनताको प्रश्नलाई हत्या गर्न बन्दूक ताक्छ । किनकि सत्ताको आधार नै बन्दूक हो । बन्दूकलाई पुष्टि गर्न उसले कहिले राष्ट्रवाद त कहिले समृद्धि अनि कहिले स्थायी शान्ति नामको भाङको लड्डु बेचेर भोट लुट्छन् र ५ बर्षको कानूनी बैधानिकता प्राप्त गर्दछ । यही क्रम दोहोरिन्छ । हामी भोट हालिरहन्छौ । उनैका नयाँ नयाँ पुस्ताहरुले जितिरहन्छन् । हामीहरु हारिरहन्छौ । लेनिनले भनेका थिए– राष्ट्रवादकै नाराको पाखण्डी आवरणमा बुर्जुवा बर्गले आन्तरिक रुपमा जातीय समुदायमाथि दमन गर्छन् र बाह्य रुपमा साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गर्छन् । हिजोका सर्वहारा आज सत्तामा पुगेपछि बुर्जुवामा परिणत भए । तिनको शैली जंगे र महेन्द्रको भन्दा किमार्थ भिन्न छैन । यस्तो बेलामा हाम्रो ड्युटी समाजका बग्रेल्ती प्रश्नहरुलाई टिपेर सत्तालाई अझ दह्रोसँग प्रहार गर्नु हो । समाजको प्रश्न र सत्ताको बन्दूक बीचको संघर्षलाई निर्णायक बिन्दूमा पु¥याउने काम बैचारिक प्रशिक्षणले खारिएको कार्यकर्ताले गर्छन् । यो घनीभुत संघर्षको बेला २, ४ थान कुख्रे छाती बोकेका हुतीहाराहरु मालिकको टाङमुनि लुक्न जान्छन् । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । क्रान्तिमा यस्तो हुन्छ । तर समग्र क्रान्ति प्रतिकुलता र अप्ठ्याराको बीचबाट अगाडि बढिरहन्छ । यसमा विश्वास गरौ । रमाईलोको लागि टाइम पास आन्दोलन होइन यो । कसैले जनजाति आन्दोलनमा लागेर पैसा कमाउने सपना देखेको छ भने ८, १० वटा भुनि बंगुर पाले हुन्छ । हामी मृत्यु या मुक्तिको बाटोमा उभिएका छौ । सके पहिचान र अधिकार प्राप्तीको यो क्रान्तिलाई हामै्र जुनीमा पुरा गर्नुछ । नसके यो क्रान्ति भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर मर्नुछ । यही नै हाम्रो इमान्दारिता र कर्तब्य हो । बलिदानीलाई आत्सात नगरिकन आउने पुस्तालाई मुक्ति दिन सकिदैन । २४ औ विश्व आदिवासी दिवसले हामीलाई यहि दिशा निर्देश गरोस् । जय आदिवासी । जय जनजाति ।।