नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश राजनीतिक भेलाबाट जारी घोषणापत्र पुर्ण पाठ

316

राजनीतिक भेला
१५ जेठ, २०७५
काठमाडांै घोषणा–पत्र

नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिको आयोजनामा २०७५ साल जेठ १५ गते काठमाडौमा सम्पन्न “नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश राजनीतिक भेला” मा सहभागी हामी ३ नं. प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरु निम्न अनुसार काठमाडांै घोषणा जारी गर्दछौं ः

नेपालको सभ्यताको इतिहासमा आ–आफ्नै विशिष्ट भाषा, धर्म, सँस्कृति, इतिहास र सभ्यता भएको र यस ३ नं. प्रदेशको प्रमुख समुदाय तथा आदिवासी जाति हौं भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्दै,

इतिहासमा नेवार र तामाङ लगायत चेपाङ, शेर्पा, ह्योल्मो, थामी, सुनुवार, माझी, दराई, बोटे, दनुवार, जिरेल, हायु, पहरी, सुरेल आदि पनि नेपाल खाल्डो (काठमाडौं उपत्यका) समेत मध्य हिमाली पहाडी क्षेत्रमा आ–आफ्नो भूगोल खडा गर्दै आ–आफ्नो गणराज्य चलाइरहेको आदिवासी जाति थियो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै,

यही माटोमा हाम्रा पूर्खाले आफ्नो जातीय सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति फलाए फुलाएको तथा हजारौं वर्षको प्रकृतिसँगको अनवरत संघर्षबाट यो धर्तिलाई आफनो रगत पसिनाले सिञ्चन गदै मानव जातिका लागि बस्न योग्य थलो बनाएको र आ–आफ्नो पहिचानको स्वायत्त प्रदेशको रुपमा नेवाः ताम्सालिङ माग गरिरहेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै,

हाम्रो समुदायहरुमाथि इतिहासमा शासन सत्ताले गरेको दमन र विभेदका कारण पहिचान विहीन भएर बाँच्न बाध्य हामी सीमान्तकृत समुदायमा परिणत भएको, आफ्नो थात्थलो छोड्न बाध्य हुँदै ठूलो संख्यामा देश, विदेशका विभिन्न स्थानमा भौतारिदै बाँच्न बाध्य भएका हामी आज पनि यस मध्य पहाडी हिमाली क्षेत्र खास गरेर ३ नं. प्रदेशको एक प्रमुख समुदाय र आदिवासी जाति भएको तथ्यलार्ई बोध गर्दै,

इतिहासमा भएको त्यस प्रकारको दमन, विभेद र असमानताबाट उन्मुक्तिका लागि संगठित ढंगले एकताबद्ध संघर्षबाट आफ्नो स्व–अस्तित्व, स्वपहिचान र स्वगौरव पुनः स्थापित गर्न हाम्रा अग्रज तथा सन्तानहरुले राणाकाल, पञ्चायतकाल तथा पछिल्लो बहुदलीय एवं लोकतान्त्रिककालमा समेत निरन्तर संघर्ष गरेको तथ्यलाई पुनर्पुष्टी गर्दै,

नेपालमा भएका विगतका विभिन्न जनआन्दोलन, जनक्रान्ति÷जनयुद्ध र विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायहरुले चलाएको विभिन्न संघर्ष र बलिदानको परिणाम यो देशको लोकतान्त्रिक परिवर्तन सम्भव भएको र त्यसमा हामी आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको बलिदान र योगदानलाई स्मरण गर्दै वर्तमानसम्म आइपुग्दा प्राप्त ऐतिहासिक उपलव्धिहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र लगायतको रक्षा र विकासका लागि पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,

२०६२÷६३ पछि पहिचानसहितको संघीय लोक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि गरिएका संघर्षहरु र नेपाल सरकारसँग भए गरिएका विभिन्न सन्धी सम्झौताहरुलाई समेत स्मरण गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गर्न नसकेका आदिवासी जनजातिलगायत मधेशी जनताले समेत उठाउँदै आएका मुद्धाहरुलाई संशोधन मार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने र संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तथ्यलाई पुनः दोहो¥याउँदै पहिचानसहितको संघीय प्रदेशहरु निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समुदायगत हिसावले आवश्यक सहयोग, सहकार्य एवं सहजीकरण गर्न यस प्रदेशका बहुसंख्यक हामी आदिवासी जनजातिहरुको भरपुर सहयोग रहने कुरा दोहो¥याउँदै,
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारासँगै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लाने प्रतिबद्धताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै यस प्रदेशका उत्पीडित एवं सीमान्तकृत समुदायको नाताले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासको यात्रामा हाम्रो हरदम साथ र समर्थन रहने कुरा व्यक्त गर्दै,

कृषि, उद्योग र पर्यटन यो मुलुक निर्माणको प्रमुख आधार हो भन्ने तथ्यलाई आत्मवोध गर्दै यस प्रदेशको जल, जमिन (खनिज समेत) र जंगलको समुचित बैज्ञानिक प्रयोग एवं पूर्वाधारको आधुनिक विकासद्वारा पहिलो समृद्ध प्रदेश बनाउन लागिपर्ने संकल्पसाथ अन्ततः सिंगै देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै,

यी सबै आन्दोलन, संघर्ष र त्यसबाट प्राप्त समृद्धि मानव समाजकै लागि हो भन्ने सर्वमान्य सत्यलाई ग्रहण गर्दै समस्त मानवजातिमा स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वपूर्ण सम्बन्धको विकासद्वारा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने महान् अभियानमा हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै,

हामी यस राजनीतिक सम्मेलन मार्फत निम्न घोषणा एवं माग गर्दछौं ः
१. यस ३ नं. प्रदेशमा प्रमुख समुदायहरु नेवार र तामाङलगायत आदिवासी जनजातिको स्पष्ट बाहुल्यता रहेको, सभ्यता र राष्ट्रियता निर्माणको लामो इतिहास भएको, ऐतिहासिक निरन्तरता एवं भाषिक एवं साँस्कृतिक बाहुल्यतासहितको सघन भूगोल भएको तथ्यहरुले बताइरहेको सन्दर्भमा हामी बहुसंख्यक जनताको भावना, पहिचानको मर्म र दीगो व्यवस्थापनका हिसावले बहुपहिचानसहितको “नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश” राख्न प्रतिबद्ध छौं । यसबाट “द्वन्द्व पनि मेटिने, पहिचान पनि भेटिने” तथा “बहुपहिचान” को नाराले समेत मूर्तता पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । सो अनुसार प्रदेश सभाले यस ३ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्दा “नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश” घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।

२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा (५) को व्यवस्था अनुसार यस ३ नं. प्रदेशमा ऐतिहासिक थात्थलो भएका थोरै संख्या भएका अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरुका सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।
सो अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९९(१) बमोजिम प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने भएकाले यस प्रदेशभित्र ऐतिहासिक थातथलो भए रहेका सीमान्तकृत एवं थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायहरुका लागि सम्बन्धित समुदायको बाहुल्य भूगोलहरुमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

३. संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम ३ नं. प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा यस प्रदेशका प्रमुख समुदायहरुले बोल्ने (खस नेपाली भाषासहित) नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । सो बमोजिम संघ र प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न हामी माग गर्दछौं । साथै, यस प्रदेशका विद्यालयहरुमा मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य विषय बनाउन पनि माग गर्दछौं ।

४. ३ नं. प्रदेशमा थात्थलो रहे भएका थोरै संख्याका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायहरुको मातृभाषाहरुलाई उनीहरुको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरुमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिन र सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पठनपाठनको व्यवस्था समेत गर्न माग गर्दछौं ।

५. यस ३ नं. प्रदेशको राजधानी प्रशासनिक सुगमता, सबै क्षेत्रका जनताको पहुँच, केन्द्रीय राजधानीको सामिप्यता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण सडक राजमार्गसँगको सम्बन्ध र भावी विकासको सम्भाव्यताका आधारमा काभे्रको धुलिखेल समेत बनेपा र पनौति नगरपालिकालाई मिलाएर राख्न उपयुक्त हुने हुँदा ३ नं. प्रदेशको राजधानी काभे्रमा तोक्न माग गर्दछौं ।

६. आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा महिला आन्दोलन लगायत विभिन्न उत्पीडित समुदायले चलाएको आन्दोलन तथा ०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको परिणाम नेपालको अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था भएको र सो अनुसार राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था भएपनि हाल आएर सो व्यवस्थाको दूरुपयोग भएको र आरक्षण पाउनुपर्ने वर्ग, समुदायले भन्दा नपाउनुपर्ने वर्ग समुदायले त्यसको गलत फाइदा उठाएको तथ्यलाई ध्यान दिंदै त्यसमा अविलम्ब सुधार परिमार्जन गरियोस् । खास गरेर आरक्षणको विषय उत्पीडित एवं सीमान्तकृत (पछि परेका) समुदायको लागि हो र सोही अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरियोस् ।

७. साथै, हालै सरकारले विभिन्न समुदायहरुले लामो आन्दोलनद्वारा प्राप्त गरेको पर्व विदाका रुपमा पाउँदै आएको सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको त्यस निर्णयप्रति यो भेला आपत्ति प्रकट गर्दछ र अविलम्ब सो विदा कटौती फिर्ता लिन माग गर्दछ । खास गरेर पर्व विदाको रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले पाउँदै आएको ल्होछार, माघी, उधौली–उभौली जस्ता सार्वजनिक विदाहरु कटौती नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।

८. यसका अलावा, हामी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक ऐन, कानून, नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदा आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन माग गर्दछौं । खास गरेर आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्र २००७ दुबैको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले प्रादेशिक ऐन कानून, नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदा सो दस्तावेजमा भएका व्यवस्थाहरुलाई विशेष ध्यान आग्रह गर्दछौं ।

अन्तमा, आदिवासीका सन्दर्भमा उनीहरुको स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, जल, जमिन र जंगलमाथिको प्राथमिक अधिकार, प्राकृतिक स्रोत÷साधनमाथिको अधिकार, प्रथाजनित कानून, पूर्व र स्वतन्त्र जानकारीसहितको सुसूचित सहमतिमा विकास निर्माण, उद्योगधन्दा, परियोजना आदिको कार्यान्वयन एवं विस्थापन लगायतका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै, आदिवासी जातिको भाषिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई संरक्षण र प्रवर्दन गर्ने सन्दर्भमा पनि विशेष ध्यान दिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

ϖ