नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश निर्माणको लागि संगठन विस्तार गर्दै सशक्त संघर्षको थालनी गर्ने घोषणा

1025

१५ जेठ, काठमाडौं ।
तीन नम्बर प्रदेशलाई ऐतिहासिक सभ्यता, राजनीतिक दल बीचमा भएको बिगतको सहमति र विश्व संघीयताको अभ्यास समेतको आधारमा नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश नामाकरणको लागि सशक्त संघर्षको थालनी गरिने भएको छ ।
नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिले आज तमु हल नयाँ बसपार्कमा आयोजना गरेको नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश स्तरीय बृहत् राजनीतिक भेलामार्फत आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । उनीहरुले यसको लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्ला र ११० वटै स्थानीय तहहरुमा संगठन निर्माण गर्ने बताएको छ ।
भेलाले असार मसान्तसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम, संगठन निर्माण र पहिचानको बहसलाई तल्लो तहसम्म लाने कार्य योजना पास गरेको नेवाः देय दबूको अध्यक्ष नरेश ताम्रकारले बताए । उहाँका अनुसार दोस्रो चरणको कार्यक्रममा जिल्ला तहमा प्ले कार्ड प्रदर्शनी, पर्चा वितरण, प्रमूख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमार्पmत ज्ञापन पत्र बुझाउने, सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र धर्ना दिने लगायतका छन् ।
ताम्रकारले भने– पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्रधानमन्त्री, दलका प्रमूख नेताहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र सांसदहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपनि हाम्रो आवाजको कुनै सुनुवाई नहुने देखिएकोले संगठन विस्तार गर्दै सशक्त आन्दोलनका तयारी गरेका हौ । उनले यसबाट पनि सरकारले अटेर गरे तेस्रो चरणमा बन्द, हड्तालसम्मको कार्यक्रम अघि सार्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले तामाङ र नेवार समुदायको ऐतिहासिक भूगोलको आधारमा ३ नं. प्रदेशलाई नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश नामाकरण हुनैपर्ने दाबी गरे । उनले राज्यले जवर्जस्त पशुपति, बागमति, राजधानी या नेपाल मण्डल जस्ता नामहरु राखिए त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
गोलेले भने– हामीले अझैपनि यो नश्लीय राज्यलाई शालिनताका साथ आग्रह गरिरहेका छौ तर चुनावी अंक गणितको बलमा उत्पीडित राष्ट्रलाई दबाउने प्रयास गरिए त्यो हाम्रो लागि मान्य हुने छैन । पहिचानको लागि आजकै भेलाबाट ३ नं. प्रदेशमा अब निर्णायक संघर्षको थालनी भएको उनको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकारको निर्माणसँगै नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवाः देय दबूको संयोजकत्वमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र फोरम सम्बद्ध राजनीतिक दलका ८ वटा जातीय मोर्चाहरु र ३ नं. प्रदेशका १४ वटा कम जनसंख्या भएका जातीय संस्थाहरुले प्रदेशको नामाकरण, प्रादेशिक भाषा, प्रदेशको राजधानी र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र स्थापनाको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवा नेता परशुराम तामाङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा नेता डा. पुष्पराज राजकर्णिकारले टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी घेदुङका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायधिश कुमार योञ्जनले आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
तीनै जना अगुवा नेताहरुको प्रस्तुतिपछि ५ समूहमा विभाजित भई छलफल गरेका सहभागीहरुले आन्दोलन थप सशक्त बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त सुझावको आधारमा आजै काठमाडौं घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका अगुवा नेताहरु सीताराम तामाङ, डा. केशवमान शाक्यले कार्यपत्रमाथि थप सल्लाह, सुझाव दिएका थिए । ३ नं. प्रदेशका १५० भन्दा बढी नेता, कार्यकर्ताको समुपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा सांसद तथा एमाले नेता शान्ति पाख्रिन, पूर्व मन्त्रीहरु दिलमान पाख्रिन, सुर्यमान दोङ र दिलिप महर्जन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।