घेदुङले मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो

1563

१४ बैशाख, मकवानपुर ।
नेपाल तामाङ घेदुङले ३ नं. प्रदेशका मुख्य मन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । घेदुङको ३ नं. प्रदेश कार्य समितिले आज मकवानपुरको हेटौडामा पुगेर मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको प्रदेश समितिले जनाएको छ ।
तामाङ समुदायको समसामयिक सवालहरुलाई समेटेर ९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं, घेदुङका प्रदेश अध्यक्ष सोमबले तामाङले भने– यदि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरिए सशक्त आन्दोलन गर्नुको बिकल्प छैन । ज्ञापन पत्रमा तामाङ समुदायले मान्ने महत्वपूर्ण पर्वहरुमा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने, तामाङ विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्ने, तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाइनुपर्ने, ३ नं. प्रदेशलाई ताम्सालिङ–नेवा प्रदेश नामाकरण गरिनुपर्ने लगायत छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले नामाकरणको विषय अलि जटिल रहेको र अन्य विषयहरुलाई क्रमश सम्बोधन गर्दै जान सकिने बताएको अध्यक्ष तामाङले बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने टोलीमा घेदुङका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बेली लामा, भाषा, साहित्य तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमूख काजिमान तामाङ, प्रकाशन विभाग प्रमूख मीना लामा र जिल्ला घेदुङका पदाधिकारीहरु रहेका थिए ।

पढ्नुहोस् ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः

माननीय मुख्य मन्त्री ज्यू
३ नं. प्रदेश सरकारको कार्यालय
हेटौडा, मकवानपुर ।

विषय ः ज्ञापन–पत्र ।

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
तामाङ जाति नेपालको पाँचौ ठूलो जनघनत्व ओगटेको विशाल समुदाय हो । जो संघीय नेपालको हाल कायम ३ नं. प्रदेशलाई आदिम कालदेखि मूल थलो बनाई निरन्तर बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । तामाङको कुल जनसंख्याको ७३ प्रतिशत तामाङहरु यही भूमिमा बसोबास गर्दछन् । तामाङ समुदायको आफ्नै भिन्न भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा र जीवन लयहरु रहेका छन् । तर काठमाडौं उपत्यका र त्यस वरिपरिको भूगोलमा मूल थलो बनाएर बसेको प्रमूख जाति÷समुदाय भएर पनि तामाङको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । तसर्थ, मुख्य समुदाय तामाङ जातिको विकास, उन्नति र प्रगति बिना समग्र प्रदेश नं. ३ को समृद्धिको सपना पुरा हुन सम्भव छैन । यसको लागि तामाङ समुदायको समृद्धि तथा तामाङ विविधताको संरक्षण, सम्बन्र्धन गर्न हामी निम्न विषयहरुमा मा. मुख्य मन्त्री ज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यो ज्ञापन–पत्र पेश गर्दछौं ।

१. तामाङ समुदायको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय साँस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछार पर्व हो । यो पर्वलाई तामाङ समुदायले सदियौदेखि कम्तिमा ५ दिनसम्म आफन्त भेटघाट, शुभकामना आदानप्रदान लगायत विविध धार्मिक÷साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने परम्परा छ । तसर्थ, प्रदेश नं. ३ को मुख्य साँस्कृतिक पर्वको रुपमा सोनाम ल्होछारलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट कम्तिमा ३ दिन सार्वजनिक विदा दिने ब्यवस्था गरियोस् । साथै यो पर्व साँस्कृतिक पर्व मात्र नभई चन्द्र पात्रोमा (मञ्जुश्री सम्व्त) मा आधारित नयाँ साल फेरिने दिन अर्थात नयाँ बर्ष समेत भएको हुँदा मञ्जुश्री सम्वत्लाई प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय सम्वत्को रुपमा मान्यता दिइयोस् ।
२. तामाङ समुदायको दोस्रो महत्वपूर्ण पर्व चैत पुर्णिमा (नाम्दुङ या) को अवसरमा मनाईने तेमाल जात्रा पनि हो । यो पर्वको अवसरमा तामाङहरु काभ्रेको नमो बुद्ध, बौद्ध, स्वयम्भू, नागार्जुन र बालाजु बाइसधारा (जामाचो) धार्मिक करिडोर क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा भेला भई पितृलाई सम्झने, बत्ति बाल्ने, बर्षदिनभरिको दुःख विर्सनको लागि तामाङ साँस्कृतिक गीत÷नृत्य प्रस्तुत गर्ने र बालाजु बाइसधारमा पुगेर स्नान गर्दछन् । अहिलेपनि यो पर्वलाई बौद्ध र स्वयम्भूमा तामाङहरु भेला भएर जात्रा (मेला) कै रुपमा धुमधामका साथ मनउँदै आएका छन् । तसर्थ, यो पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारबाट कम्तिमा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने ब्यवस्था गरियोस् । साथै विश्वका आदिवासीहरुको प्रमूख पर्वको रुपमा मान्दै आएको विश्व आदिवासी दिवस अगस्ट–९ मा एकदिन सार्वजनिक विदा दिने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. नेपालको संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप एकभन्दा बढी भाषाहरुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम भाषा प्रवद्र्धन तथा जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि ३ नं. प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा यस प्रदेशको मुख्य समुदायले बोल्ने तामाङ भाषालाई तोक्न हामी आग्रह गर्दछौं । प्रदेश अन्तर्गतका अड्डा, अदालत, प्रहरी कार्यालय तथा अन्य तहमा बिना रोकटोक तामाङ भाषा बोल्न दिइयोस् । साथै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार तामाङ जातिको साक्षरता दर ६२ प्रतिशत मात्र रहेको र ३८ प्रतिशत तामाङहरु निरक्षर रहेको देखिन्छ । पाँचौ ठूलो मातृभाषा बोल्ने समुदाय भएर पनि तामाङको साक्षरता दरको स्थान ५८ औं स्थानमा हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । तसर्थ, यो समुदायलाई शैक्षिक रुपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारबाट विशेष शैक्षिक योजनाहरुलाई अघि सारियोस् । प्रदेशका विद्यालयहरुमा तामाङ भाषाको शिक्षालाई अनिवार्य बनाइयोस् ।
४. २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गतेको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेका तामाङ समुदायको धार्मिक, साँस्कृतिक एवं सामाजिक धरोहरहरु गुम्बा, माने, स्तुपा, काकलिङ र पाटी÷पौवा आदिको प्राचीन स्वरुप तथा पूर्ववत् अवस्थामा पुनःनिर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट अविलम्ब पहलकदमी लिइयोस् । साथै तामाङ समुदायको धार्मिक, साँस्कृतिक स्थलहरुलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न आग्रह गर्दछौ ।
५. नेपाल संवैधानिक रुपमा धर्म निरपेक्ष घोषणा भइसकेपनि विश्व अभ्यास विपरित मूल कानुनसँग बाझिने गरी ऐन, कानुन बनाई गाईको मासु खाएको आरोपमा निर्दोष तामाङहरुको ब्यक्ति हत्या तथा जेलमा सडाउने कार्यले हालसम्म निरन्तरता पाईरहेको हुँदा यसखालको कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछौं । प्रदेश संसदबाट कानुनहरु निर्माण गर्दा नेपालको मूल संविधानसँग बाझिने विषयहरुमा विशेष ध्यान पु¥याइयोस् ।
६. काठमाडौं उपत्यका वरिपरि मूल थलो बनाएर बसेको जाति, समुदाय भएपनि तामाङको आर्थिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । तथ्याङ्कले प्रदेश नं. ३ कै तामाङ समुदायको आर्थिक अवस्था कर्णालीको भन्दा तल रहेको देखाउँछ । तसर्थ, प्रदेश सरकारबाट तामाङ जातिको स्वविकासको चाहनालाई ध्यान दिई ताम्सालिङ क्षेत्रमा रिङरोड निर्माणको योजनालाई तत्काल पूर्णता दिइयोस् । साथै ३ नं. प्रदेश केन्द्रित तामाङ विकास परियोजना अघि सार्न प्रदेश मातहतमा तामाङ विकास समिति बनाएर स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्न समेत जोडदार माग गर्दछौं ।
७. नेपालको संविधानमा निर्बाचन प्रक्रिया लगायत राज्यको हरेक अंग÷तहमा समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिने उल्लेख भएपनि संविधानमा ब्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार समानुपातिक÷समावेशी सिद्धान्तलाई ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पछिल्लो निर्बाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट समेत तामाङ जनसंख्याको आधारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हुँदा प्रदेश ३ अन्तर्गतको सबै निकाय र स्थानीय तहमा तामाङ समुदायको लैङ्गिक सन्तुलन समेत मिलाई समानुपातिक सहभागिता, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियोस् ।
८. नेपालको मूल संविधानको भावना र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरु आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारले ऐन, कानून, नीति नियम एवं कार्यक्रमहरु बनाउँदा तामाङ समुदायको अधिकार स्थापित गर्नका लागि आदिवासी जातिको स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत÷साधनमाथिको अधिकार, प्रथाजनित कानून (चोहो प्रणाली) को संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिइयोस् ।
९. विगतमा राजनीतिक दलहरुले गरेको पहिचानको पाँच आधारको सहमति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिसँग भएको १९ बुँदे सम्झौंता र ३ नं. प्रदेश तामाङ र नेवार समुदायको ऐतिहासिक भूगोल भएको हुँदा संघीय नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रलाई सम्मान गर्नका लागि ३ नं. प्रदेशलाई संविधानको धारा २९५ (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट अविलम्ब ताम्सालिङ–नेवा प्रदेश नामाकरण गरियोस् ।
माननीय मुख्य मन्त्री ज्यू,
हाम्रा उल्लेखित मागहरु संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्ष नेपालको चाहनालाई पुरा गर्न समानता र न्यायका खातिर उठाइएका मागहरु हुन् । यसलाई प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन गर्नु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास लिएका छौ । अन्यथा, हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने पनि सुचित गर्दछौं । धन्यवाद ।।

सोमबले तामाङ
अध्यक्ष, नेपाल तामाङ घेदुङ
३. नं. प्रदेश कार्य समिति, काठमाडौं ।