ताम्सालिङ–नेवाः प्रदेश नामाकरणको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो

1478

तीन नम्बरलाई ताम्सालिङ–नेवा प्रदेश नामाकरणको माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिले गत माघ १८ गते पत्र बुझाएको हो ।
समितिले ३ नम्बर प्रदेशको पहिलो बैठक स्थल मकवानपुरमै पुगेर प्रदेशका ११० जना सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको समितिका सदस्य सत्यनारायण डंगोलले बताए । ध्यानकर्षण पत्रमा तीन नम्बर प्रदेशलाई प्रदेश सभाले ऐतिहासिकताको आधारमा ताम्सालिङ–नेवा प्रदेश राखिनुपर्ने, प्रदेशको मुख्य भाषा तामाङ र नेपाल भाषालाई बनाइनुपर्ने र प्रदेशको कार्यालय पायक पर्ने, केन्द्र विन्दूको स्थानमा बनाइनुपर्ने माग राखेको छ ।
यसको साथै ३ नं. प्रदेशका अल्पसंख्यक अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरुका सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको समितिका सदस्य कुमार योञ्जन तामाङले बताए । आफूहरुको यो प्रस्ताव पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरिसकेको र दलहरु बीच बिगतमा पहिचानको पाँच आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति अनुरुप नै भएको उनको भनाई छ ।
यसको लागि ताम्सालिङ–नेवा समन्वय समितिले तीन नम्बर प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला संघर्ष समिति गठन गर्ने र जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्ण अंशः

मितिः २०७४/१०÷१८

माननीय सांसद ज्यू,
३ नम्बर प्रदेश सभा हेटौडा, मकवानपुर ।

विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

माननीय सांसदज्यू
संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा गएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । हालै सम्पन्न प्रदेश निर्वाचनबाट यहाँ प्रदेश सांसद हुनुभई प्रदेश सञ्चालन र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नु भएकोमा हामी अत्यन्तै हर्षित भएका छौं । यस अवसरमा हामी यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौं । यसैबीच हामीले संघीय संसदमा पुग्न सफल मुलुकका सबै दलहरु तथा नेपाल सरकार समेतलाई प्रदेशको राजधानी, प्रदेशको नामाकरण, प्रादेशिक भाषा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराई सकेका छौं । यिनै विषयहरुमा हामी माननीय सांसदज्युहरुमा पनि अग्रिम ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै, यी विषयहरुमा यहाँहरुको सकारात्मक पहलकदमीका लागि पनि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

(क) प्रदेशको राजधानी सम्बन्धमा ः
अहिले नेपाल सरकाराद्वारा प्रदेशको अस्थायी राजधानी (अस्थायी कार्यस्थान) तोक्ने काम भएको छ । ३ नं. प्रदेशको मुख्य समुदायको नाताले यस सम्बन्धमा हाम्रो पनि गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ को (२) अनुसार ३ नं. प्रदेशको राजधानी तोक्दा निम्न कुरामा ध्यान दिन हाम्रो अनुरोध छ ः
१. सबै क्षेत्रका जनताको सहज पहुँच र केन्द्रविन्दूमा पर्ने गरी प्रदेशको राजधानी तोकियोस् ।
२. केन्द्रीय राजधानी काठमाडौ उपत्यकामा रहेको हुँदा ३ नं. प्रदेशको राजधानी उपत्यकाभन्दा बाहिर तर उपत्यकासँग जोडिएका सबैभन्दा नजिकका जिल्लाका नगरहरुमा राखियोस् । काठमाडौ उपत्यकामा राख्दा प्रदेश राजधानी स्वतः ओझेलमा पर्ने र प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसक्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
३. प्रदेश राजधानी उत्तर दक्षिण वा पूर्व–पश्चिम सडक राजमार्गले छोएको स्थानमा राखियोस् । यसबाट सबै क्षेत्र वा जिल्लाका जनतालाई आफ्नो प्रादेशिक राजधानी पुग्न सहज हुने हाम्रो विश्वास छ ।
४. प्रादेशिक राजधानीको लागि हाल न्युनतम पूर्वाधारहरु सडक, यातायात, विजुली, पानी, कार्यालयहरुका लागि आवश्यक भवन तथा सुरक्षाको न्युनतम प्रबन्ध गर्न सकिने स्थान भएको तथा भविष्यमा पर्याप्त विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रफल भएको हुनुपर्ने छ ।

यस हिसावले ३ नं. प्रदेशको राजधानी काभे्र जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल, पनौती नगरपालिका लगायतका क्षेत्र जोडेर तोक्दा उपयुक्त हुने हाम्रो ठम्याई छ । यसबाट काठमाडौ उपत्यका नजिकै अर्को ठूलो र व्यवस्थित शहरको विकास हुने तथा उपत्यकाको घना जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । बनेपा, धुलिखेल, पनौति काठमाडौंबाट बढीमा एकघण्टा सम्मको बाटो हो भन्ने कुरा सबैमा सर्वविदितै छ । जनताको सहज पहुँचका हिसावले यो क्षेत्र ३ नं. प्रदेशको ‘केन्द्र भाग’ हो भन्नेमा शायद कसैको दुई मत नहोला । अतः ३ नं. प्रदेशको राजधानी काभे्र जिल्लामा राखियोस् ।

(ख) प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा ः
१) संविधानको धारा २९५ (२) ले प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुइ तिहाई बहुमतले राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । शायद सम्बन्धित प्रदेशको जनप्रतिनिधिहरुले नै प्रदेशको नामाकरण गरुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । सो बमोजिम ३ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य समुदाय र सो समुदायको ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक भुगोल (थात्थलो) लाई विशेष ध्यान दिइयोस् भन्ने जोडदार अनुरोध गर्दछौं ।
२) तीन नं. प्रदेशमा मुख्य त नेवार र तामाङ समुदायको घना वस्ती रहेको कुरा सर्वविदितै छ । यस स्थितिमा नेवार तथा तामाङ समुदायको माग बमोजिम ३ नं. प्रदेशको नाम ‘नेवाः ताम्सालिङ’ प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यसो हुँदा प्रदेशको मुख्य समुदायहरुको पहिचानको सम्बोधन हुने र उनीहरुलाई शसक्तिकृत गर्न सजिलो हुने कुरा पनि प्रष्ट छ । अतः यसतर्फ विशेष ध्यान दिन प्रदेशका सबै सांसद सदस्यज्यूमा अपील गर्दछौं ।
३. साथै, संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) को व्यवस्था अनुसार ३ नं. प्रदेशका अल्पसंख्यक अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरुका सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको समेत व्यवस्था गर्न हामी माग गर्दछौं ।

(ग) प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा ः
१. संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक थप एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम ३ नं. प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा उक्त प्रदेशको मुख्य समुदायहरुले बोल्ने नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई तोक्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
२. यी दुवै समुदाय ५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएका समुदायहरु हुन् । अतः यस प्रदेशका विद्यालयहरुमा मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइयोस् । सरकारी कामकाजी भाषाको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा मातृभाषा प्रवर्दनको लागि पनि यो व्यवस्था अनिवार्य छ । साथै, यसबाहेक ३ नं. प्रदेशमा रहेका अन्य मातृभाषाहरुको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । भाषा भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।

अन्तमा, उपरोक्त मागहरुप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिदै संविधानप्रदत्त जनताको अधिकारहरुलाई उचित सम्बोधन गर्ने तर्फ यहाँहरुको पहिलो प्रदेश अधिवेशन सफल रहोस् भन्ने शुभकामनासाथ पुनः बधाई ज्ञापन गर्दछौं । धन्यवाद ।।

नेपाल तामाङ घेदुङ नेवाः देय् दवू
(केन्द्रीय अध्यक्ष) (केन्द्रीय अध्यक्ष)