समानुपातिक प्रणालीको फेरि दुरुपयोग

मोहन गोले तामाङ

602

पञ्चायतकालमा जनतामा गएर निर्बाचन जित्न नसक्ने दरबार निकटका ब्यक्तिलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न निश्चित कोटा छुट्याइन्थ्यो । जुन कोटामा दरबारले आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्त गर्दथ्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि दरवारको अन्तसँगै घरबारको शासन सुरु भयो । यसपछि निर्बाचन लड्न नसक्ने अर्थात प्रतिष्पर्धामा जान नसक्ने उत्पीडित बर्ग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्न थाल्यो । यही आवाजलाई ब्यवस्थित गर्न समानुपातिक प्रणालीको अवलम्बन गरियो । जसअनुसार विगतको ६०१ सदस्यीय जम्बो संविधानसभामा ५८÷४२ को मापदण्ड कायम गरी समानुपातिक प्रणालीबाट ३३५ जनाको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरिएको थियो भने यसबाट पनि समेट्न नसकिनेको हकमा थप २६ जना मनोनयन गर्ने पनि ब्यवस्था गरिएको थियो । तर घरबारको शासनमा पनि विधि, प्रक्रिया दरबारकै अनुसरण गरियो । फरक यति भयो, पहिले श्रीपेच लगाउने राजाले नियुक्त गर्थे, अहिले श्रीपेच नभएकाले नियुक्त गर्छन् ।

समानुपातिक भनेको समान अनुपात मिलाउनु हो । यसको अर्थ जसको प्रतिनिधित्व छुट्ने हुन्छ, उसको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने हो । संसदमा सीमान्तिकृत जाति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न बर्ग र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व गराई उनीहरुको आवाज उठाउने हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्बाचनमा यसको केही हदसम्म सफल प्रयोग पनि गरियो । त्यसबेला कमलरीदेखि तेश्रो लिङ्गीसम्मलाई संविधानसभामा पु¥याइएको थियो । मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्बाचनदेखि दलहरुले यो प्रणालीको ब्यापक दुरुपयोग गर्नुका साथै धज्जी उडाए । यसले समानुपातिक कोटा भनेकै नेताको नातागोता, श्रीमती, साला, साली, छोरी ज्वाइँ, प्रेमिका, पैसावाल ठेकेदार र मालदार ब्यापारीलाई नियुक्त गर्ने प्रणाली हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ने भयो । निर्बाचन अघि समानुपातिकको लागि सबै पार्टीले साझा मापदण्ड तय गरे तर त्यो मापदण्ड केवल जनतालाई देखाउने हात्तीको दाँत सावित भयो । दोस्रो संविधानसभा निर्बाचनमा माओवादीले जनयुद्धमा खुट्टा गुमाएका जाजरकोटका दुर्गबहादुर रावतलाई छाडेर उसैको खुट्टा छिनाउन आदेश दिने धनवान रविन्द्र प्रताप शाहलाई छाने । एमालेले रत्नपार्कमा रगत बगाउने रामकुमारी झाक्रीलाई छाडेर मोटो रकम बुझाउने राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई तान्यो । काङ्ग्रेसले पाएको ९१ सीटमा कोइराला र देउवा पक्ष बीच ५५÷३६ को भागवण्डा नै लगायो । यसबाट हेभीवेट महिलाहरु देउवा पत्नी आरजु राणा र गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालालाई संसदमा तानियो । यसरी ठूला दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना परिवार भित्रका मान्छे तान्न थालेपछि साना दलले पनि त्यही सिके । राप्रपाले अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर निर्जला राउत, पद्मसुन्दर लावती बुहारी बबिता मोक्तान, केशरबहादुर पुत्र बिराज बिष्टलाई संविधानसभामा पु¥यायो भने सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले श्रीमति शैलीदेवी महतो, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले श्रीमति सरिता यादव, संघीय सद्भावना अध्यक्ष अनिल झाले श्रीमति डिम्पल झा लगायत थुप्रैलाई संविधानसभा भवनभित्र छिराउने माध्यम बनाए । बाँकी २६ जना कोटामा पनि प्रत्यक्ष निर्बाचन जितेको आधारमा ठूलोदेखि सानोसम्मलाई क्रमशः बण्डा लगाएर भागशान्ति मिलाउने काम गरियो । यसबाट संविधानसभामा थुप्रै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । जसले गर्दा संविधान नै असमावेशी र विभेदकारी बनेर आयो ।

बिगतमा संविधान थिएन, राजनीतिक दलहरु बीच समझदारीको आधारमा प्रक्रिया चलेको थियो तर संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थामा भने त्यस्तो नहोला भन्ने सोचेका थियौ । तर प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक कोटा ११० र प्रदेश सभातर्फको २२० सीटमा भर्खरै निर्बाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको दलहरुको समानुपातिक सूचि हेर्दा विगतलाई अझ उछिनेको देखिन्छ । जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कसैलाई प्रत्यक्ष त कसैलाई समानुपातिकमा राखेर सहोदर भाई, कान्छी बुहारी र कान्छी छोरीज्वाइँको सीट सुरक्षित गरिसकेका छन् । यस्तै देउवा पत्नी आरजु राणा, बामदेव गौतम पत्नी तुलसा थापा, बर्षमान पुन पत्नी ओनसरी घर्ति, सीपी मैनाली पत्नी निलम खड्का र शंकर पोखरेल पत्नी सुजिता शाक्य समेत समानुपातिकको सूचिमा छन् । त्यसैगरी काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँड, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, एमालेका पुष्पराज कँडेल, एकनाथ ढकाल, मुकुन्द न्यौपाने, सोमनाथ प्यासी, माओवादीका नारायण दाहाल, पूर्णकुमारी सुवेदी, प्रेमबहादुर सिंह, हितराज पाण्डे, मालेका सीपी मैनाली, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, राप्रपाका धु्रवबहादुर प्रधान विपन्न खसआर्यको भाग खान लामबद्ध समानुपातिक नाम हुन् । पार्टीका धेरैजना उच्च नेताहरुले आफू प्रत्यक्षमा लडेका छन् भने स्वास्नीलाई समानुपातिकमा राखेका छन् । सुचि हेर्दा पहिलो त सकेसम्म एउटै हलमा लोग्नेस्वास्नी सँगसँगै छिर्ने प्रयास गरेको देखियो भने त्यो सम्भव नभए लोग्ने प्रतिनिधिसभामा र स्वास्नीलाई प्रदेश सभामा सेटिङ मिलाएको पाइयो ।

संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा बिपन्न खसआर्य उल्लेख छ । त्यस अनुसार ब्यवस्था गरिएको ३१.२ प्रतिशत भाग खान सत्तामा बर्षौ लुट मच्चाएका, आलिसान महल जोडेकाहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने हो तर सरम रत्तिभर देखाएका छैनन् । उनीहरुले समानुपातिक भनेकै चुनावमा हार्ने स्थिति भएका र एकाघर परिवारका अन्य सदस्यलाई मिलाउन नै छुट्याएको कोटा सम्झेका छन् । काङ्ग्रेसका सीतादेवी यादव र चित्रलेखा यादवहरु चुनाव लड्न नसक्ने महिला होइनन् । तर बाम गठबन्धनको अंक गणितबाट तर्सिएको उनीहरु लाज पचाएर समानुपातिकको लाईनमा नाम घुसाएर ढुक्कसाथ बसेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने विपन्न खस आर्यको मात्रै नभएर आदिवासी जनजाति र मधेशी कोटामा पनि त्यसैगरी श्रीमति, छोरी, साली, ज्वाइँलाई भित्र्याउने होडबाजी चलेको छ । पार्टीका नेताले दलित, जनजाति, महिलाका लागि छुट्याएको कोटामा पनि आफ्ना नजिकका सम्भ्रान्त आसेपासे र धुपौरेहरुलाई तान्ने गरी सूचि बुझाउँदा नै तारताम्य मिलाईसकेका छन् ।

पार्टी नेताको नजरमा धनवाला र डनवाला प्राथमिकतामा छ । काङ्ग्रेसले पैसा नभएका धनराज गुरुङलाई रुवाउँदै लखेटे भने धनवान ब्यापारी बिनोद चौधरीलाई भित्र्याए । चौधरीलाई मधेशीको एकनम्बर सूचिमा राखेर उसको सीट सुरक्षित गर्नासाथ एमालेले अर्का ब्यापारी मोतिलाल दुगडलाई मधेशीको एक नम्बर सूचिमा राख्यो । चुनाव खर्च जुटाउने नाममा पार्टीमा बर्षौदेखि दुःख गरेका नेता, कार्यकर्तालाई पन्छाएर यस्ता थुप्रै धनाढ्य ब्यापारीहरु जो राजनीतिमा कमै चासो दिन्छन्, उनीहरुलाई समानुपातिक सूचिमा राखिएको छ । बिनोद चौधरी, राज्यलक्ष्मी गोल्छाहरु यस्ता नाम हुन् जसलाई पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारसँग कुनै साइनो, सम्बन्ध छैन । उनीहरु जुन पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ, त्यतै लाग्ने राजनीतिका काँचो पात्र हुन् । यस अघि चौधरी एमालेमा थिए, अहिले काङ्ग्रेस भएका छन् भने गोल्छा यस अघि एमालेमा थिए, अहिले एकीकृत राप्रपा बनेका छन् । यस्तो प्रोफाइललाई प्राथमिकतामा राख्नु पार्टी संगठनको लागि पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा हुँदैन । यसखालको ब्यापारी छान्ने कामले देश होइन, पार्टी पनि बन्दैन ।

दलहरुको यो भागवण्डा प्रक्रियाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य, मान्यतामाथि नाङ्गो प्रहार गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र विश्वव्यापी मान्यता भनेको समाजमा पिछडिएको, अल्पसंख्यक, प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायका मानिसको प्रतिनिधित्व गराउनु हो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले घन्काएको समावेशी लोकतन्त्रको नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि यो प्रणालीको ब्यवस्था गरिएको हो । यसको उद्देश्य भनेको संसदलाई समावेशी बनाउने हो जहाँ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् र संसदमा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । काङ्ग्रेस, एमाले त यथास्थितिवादी नै भए तर युद्ध लडेर आएको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको मनलाई पनि जनयुद्धमा बगेको रगतले सङ्लो बनाउन नसकेको देखियो । यसले जनआन्दोलनमा जनताले ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा समावेशी लोकतन्त्र जिन्दावादको नारा लगाएको बेकार हुँदैछ । यो निर्बाचनमा दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उमेदवारी दिएको नाम र समानुपातिकतर्फ बन्द सूचिमा समेटिएको नाम हेर्दा भावी प्रतिनिधि र प्रदेशको दुवै सभा असमावेशी हुने चित्र देखिइसकेको छ । फेरिपनि ठूला दलका सीमित नेताले अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गर्ने र संसदहलमा अरुलाई ताली पड्काएर पास गर्न लगाउने अवस्था आउँदैछ । बाहिरी दुनियाँलाई देखाउनको लागि संसद लोकतान्त्रिक नाटक मञ्चनको थलो मात्र बन्दैछ । ठूला दलका नेताहरुले समावेशी÷समानुपातिक ब्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई ब्यवहारिक रुपमा स्वीकार गर्न नसक्दा यस्तो हुने सम्भावना बढेको हो । यस्तो भयो भने नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था फेरि लोकतान्त्रिकरणको अभावमा बिगतजस्तै ओइलाएर जानेछ ।

त्यसैले जवसम्म राजनीतिक दलहरु भित्र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैन, आफैले समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैनन्, त्यो अवस्थासम्म संसद या राज्यसंयन्त्र समावेशी चरित्रको हुन सक्दैन । त्यस्तो असमावेशी राज्य या संसदबाट मुलुकको समृद्धिको रेखा कोरिन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा जनतासँग लोकतन्त्रको लागि फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुको बिकल्प हुन्न ।
(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष हुन्)