सन्दर्भ जनजाति महासंघको नवौं महाधिवेशन,नेता छान्ने कि नीति बनाउने ? 

1688

        मोहन गोले तामाङ 

यतिबेला आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदैछ । महासंघको ४६ औ सङ्घीय परिषद्को बैठकले नवौं महाधिवेशनको लागि आगामी मंसीर ११, १२ र १३ गते गर्ने भनि मिति तोक्यो । महासंघको च. नं. ३८÷२०७३।०५।३० को प्राप्त इमेल पत्रबाट तिथि नजिकिएको सङ्केत मिलेको हो । तर पत्रमा महाधिवेशन स्थलको सम्बन्धमा अझैं आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । यसले फेरि पनि शंका उत्पन्न गराएको छ । हुनत यस अघि पनि महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो तर तयारी नपुगेको भन्दै सारियो । महासंघको हालसम्म मौजुदा कार्यसमितिको विधानत म्याद सकिएको करिब ७ महिना ढिलो गरि यो महाधिवेशन हुँदैछ । जनजाति महासंघको नेतृत्व सम्हालिरहनु हुने नेताज्यूहरुको मनमा कुनै गडबढी नआए या गलत बिचारले घर नगरे सम्भवतः यो पटकको मितिमा हेरफेर नहोला । कामना गरौ, त्यस्तो नहोस् । 

महाधिवेशनले खासगरि दुई, तीनवटा काम गर्नेछ । पहिलो त ३ बर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ, दोस्रो समयनुकूल विधान संशोधन र तेस्रो महासंघको भावी रणनीति तथा कार्य योजना पारित । यो देशका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेर रहेको आदिवासी जनजाति समुदायको छाता संगठनको महाधिवेशन हुन गईरहेकोले पनि यतिबेला संसारका आदिवासीहरुले यसको भावी नेतृत्व कस्तो आउला ? भन्ने सम्बन्धमा नजिकबाट हेरिरहेका छन् । तर नेतृत्व कस्तो आउने ? भन्ने भन्दा पनि जनजाति महासंघले भावी दिनमा सार्ने कार्य योजना के हुने ? हाम्रा अगाडि देखा परेका बर्तमान चुनौतीहरु के हुन् ? भन्नेतर्फ केन्द्रीत भएर बहस, छलफल गर्दै त्यसलाई चिर्ने योजना अघि सार्नु उपयुक्त हुनेछ । मेरो ख्यालमा हामी मुख्य बिषयमा प्रवेश गरिरहेका छैनौ । किनकि अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नु ब्यक्तिको मात्र दोष होइन, बिगतमा बनाइएको नीतिको पनि दोष हो । ब्यक्तिलाई नीतिले निर्देशित गर्छ र उसलाई बाध्ने काम गर्दछ । ब्यक्ति स्वेच्छाचारी हुनबाट नीतिले रोक्दछ । जब नीति नै राम्रो बनेन भने ब्यक्ति गलत बाटोमा हिड्छ नै । अहिले हामी ब्यक्तिलाई मात्र दोष दिइरहेका छौ किनकि हाम्रो आँखा नै ब्यक्तिले लगाएको कोटको फुलीमा परिरहेको छ । आफू कहिले त्यस्तै दोषी ब्यक्ति बन्ने र आफ्नो कोटमा कहिले फुली झुण्ड्याउने ? हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रीत छ । अहिले पनि अधिकांश जातीय संस्थाको ध्यान महासंघको अध्यक्ष र महासचिव बन्ने दौडमा केन्द्रीत भइरहेको मैले बुझेको छु । बजार हल्लाले त्यस्तै कुरा उडाएर मेरो कानसम्म ल्याएको आधारमा यो भनेको हुँ । त्यसैले मलाई लाग्छ, हामी गलत प्रतिष्पर्धामा छौ । जुन प्रतिष्पर्धाले हामीलाई आफू बाहेक अरुलाई नहेर्ने अन्धो बनाइदिएको छ जसले रुप देखाउँछ, हामीलाई सार हेर्न दिदैन । यहि नियतीले महासंघ स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि आदिवासी समुदायमा हामीले यसको लाभ बाँड्न सकेनौ । कमजोरी यही हो । 

२०४७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आजको दिनसम्म आइपुग्दा २६ बर्ष ब्यतित गरिसकेको छ । समयको हिसाबले यो अवधि कम होइन । छोराछोरी जन्माउने हो भने पनि यो अवधिमा उ बिहे गर्न, घरबार जमाउनको लागि योग्य बनिसकेको हुन्छ तर महासंघले आदिवासी जनजातिहरुलाई सत्ताको लागि योग्य बनाउन सकेन । २÷४ जना टाठाबाठाहरुले महासंघको भ¥याङ प्रयोग गर्दै दलको फेर समातेर सिंहदरवारको गेट पास लिने हैसियत बनाए तर समग्र आदिवासी समुदायको लागि सिंहदरबारको ढोका खुलेन । दलको फेर समात्न नसक्ने अर्थात नजान्ने इमान्दारहरु गेट बाहिरै रहे । फेरि पनि यही हिसावले नीतिमा परिवर्तन नगरि ब्यक्तिलाई गाली गर्दै बसिरहने हो भने जनजाति महासंघको लामै कथा बन्ला तर समुदायको इतिहास बन्दैन । इतिहास बनाउन जित्नु पर्छ । किनकि जित्नेको मात्र इतिहास लेखिन्छ । आन्दोलनलाई कोटको फुलीसँग साटेर जितिदैन । त्यस्ता सटुवाहरु इतिहासमा कुनै दिन सिक्किमको लेण्डुप दोर्जे समान हुनेछन् । लेण्डुपलाई सिक्किम नबुझाउञ्जेल दिल्ली सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर सम्मान गथ्र्यो तर जब उसले सिक्किम बुझायो, उनी रछ्यानमा मिल्किए । ढिलोचाँडो त्यस्ता मान्छेहरुको हालत लेण्डुपकै हुने निश्चित छ ।   

खासगरि २०४७ सालदेखि सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थागत आन्दोलन अहिले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसमा २०४७ देखि २०५८ सम्म लगभग ११ बर्ष आदिवासी जनजाति विकास र एकीकरणको पहिलो चरण थियो । जुन चरणमा यसले संस्था स्थापना ग¥यो, सबै जातीय संगठनहरुलाई महासंघमा आवद्ध गरायो । आदिवासी समुदायलाई नेपाल सरकारबाट सुचिकरण गर्नुका साथै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷महासन्धि अनुमोदनको लागि राज्य पक्षलाई दबाब सिर्जना गर्नु यस चरणका मुख्य उपलब्धिहरु रह्यो । दोस्रो २०५९ देखि यता लगभग १४ बर्ष आदिवासी आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता, माग र मुद्दाहरुलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने दोस्रो चरण हो । यस चरणमा आदिवासीहरुको सामाजिक आन्दोलनमा थप राजनीतिक मुद्दाहरु समेत जोडिएर आयो । जसले गर्दा यो चरण अलि जटिल मोड पनि हो । यसको लागि अहिले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्नु, राज्यको हरेक अङ्ग, तहमा आदिवासी जनजातिको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु मुख्य चुनौतीहरु हुन् । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरु आइएलओ १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले समेत खुलेर कार्यान्वयनको पक्षमा बोल्न सकेन । त्यही संविधानमा टेकेर बन्ने ऐन, कानुनमा समेत ती कुराहरु नलेखिने सङ्केत देखिएका छन् । तसर्थ, आदिवासी सामु ती अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका दस्तावेजहरुलाई कार्यान्वयन गराउनु मुख्य चुनौती छ । 

त्यसैले म केही समयदेखि भनिरहेको छु– अब आदिवासी आन्दोलनको समीक्षात्मक घडि आयो । २६ बर्षसम्म हामी निरन्तर कहिले धिमा त कहिले तिब्र गतिमा हिँडि मात्र रह्यौ, कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरेनौ । जसले गर्दा हामी हिडेका कतिपय पदचापहरु मेटिएर फेरि पुरानै अवस्थामा पुगिसके । त्यो पाईला मेटिएको, नमेटिएको पनि हामीले जानकारी समेत लिएनौ । क्रान्तिमा लेनिनवादी सिद्दान्त अनुसार दुई पाईला अघि बढ्ने र एक पाईला पछि पनि सर्ने हुन्छ । यदि समय र परिस्थितिलाई बुझ्दै कहिलेकाही पछि सर्न जानेन र एकोहोरो अघि मात्रै हिडिरह्यो भने त्यस्तो नेतृत्व निकट समयमै दुश्मनको एम्बुसमा पर्छ । किनकि दुश्मनले आन्दोलकारीहरुलाई अघि हिँडेको मात्रै देख्छ र उसले हाम्रो पाईला नाप्दै बाटोमा एम्बुस बिच्छ्याउँछ । उसले क्रान्तिकारीहरु पछि सरेको देख्दैन, बुझ्दैन । पछि सर्नुलाई उसले हारेको ठान्छ र त्यो समय दुश्मन आरामसँग सुत्छ । यही बेला आफूभन्दा बलियो दुश्मन सुतेको मौकामा उसको टाउकोमा हिर्काएर कमजोर बनाउनु क्रान्तिकारीहरुको चातुर्यता, कला हो । खासगरि महासंघ नेतृत्वको पछिल्लो शून्य क्रियालाई हेर्ने हो भने यो एम्बुसमा नपरे पनि त्यसको माखेसाङ्लो भित्र फसिसकेको देखिन्छ । यस अघिको सरकारले नियोजित रुपमै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीको प्रयास गर्नु, बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको पवित्र वस्तु खादामाथि प्रतिवन्धको प्रयास लगायत थुप्रै अधिकार खोस्ने हर्कतहरु यसैको सङ्केत हो । एक, दुईजना नेतृत्वलाई फुली र पैसामा किन्नु अनि दिएको अधिकार खोस्दै जानु दुश्मनको पछिल्लो तर पुरानै चालबाजी हो । यो कुनै नयाँ सुत्र होइन । दुईजना मान्छेलाई किन्न पाउँदा उसले समग्र डेड करोड आदिवासीलाई खरिद÷बिक्री गरेको ठान्दछ जुन गम्भीर गल्ती हो । पहिलो संविधानसभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु उल्टाउँदै दोसो संविधानसभाबाट प्रतिगामी संविधान जारी गर्नु पनि हाम्रो नेताको शीरको लुर हेरेर नै पुच्छर कुल्चने धृष्टता गरेको हो । यदि समय हुँदै यसलाई दुश्मनको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निकाल्न सकिएन भने आदिवासी आन्दोलनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो सम्भावनालाई महाधिवेशनले चिर्नुपर्छ ।  

तसर्थ, यसबीचमा हाम्रो के कस्ता गल्ती, कमी÷कमजोरी भयो ? हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु के के हुन् ? आदिवासी जनजाति आन्दोलन अहिले कुन चरणमा छ ? आदिवासी आन्दोलनमाथि के कस्ता आक्रमणहरु भइरहेका छन् ? आदिवासी समुदायको राजनीतिक चेतनाको थर्मामिटर कहाँ पुग्यो ? र अबको क्रान्तिको बाटो कता हो ? भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । यस्ता विषयहरुलाई नजिकबाट मिहीन बिष्लेषण गर्दै अघि बढेमा मात्रै आदिवासी आन्दोलनले सही दिशा समात्न सक्छ । अन्यथा नेतृत्व कसले हत्याउने ? भन्ने दाउँमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत ग¥यौ भने “केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, गए” भन्ने उखान चरितार्थ हुनु सिवाय केही हुने छैन । २ जना जनजातिका छोराछोरी महासंघको अध्यक्ष र महासचिव बन्लान्, तिनले पार्टीको फेर समात्दै कोटमा सांसदको लोगो झुण्ड्याउलान् । मीठो मसिनो खालान्, राम्रो लाउलान्, देश÷विदेश शयर गर्लान् । यो भन्दा भिन्न उपलब्धि अरु केही हुने छैन । त्यसो भयो भने महासंघ कसैलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गराउने, लाभको पद धारण गराउने थलो मात्र बन्नेछ । 

त्यसैले यो महाधिवेशनबाट पहिलो त यसको अध्यक्ष र महासचिव बन्ने ब्यक्तिहरुले राजनीतिक दल त्याग गरेको हुनुपर्छ । त्यसको लागि यो प्रावधानलाई विधानमै ब्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । दलको सदस्यता नत्यागेको ब्यक्ति अध्यक्ष र महासचिव बन्न नसक्ने प्रावधान थप्नु जरुरी छ । योसँगै उसले दल त्यागेर पनि भित्रि रुपमा कुनै एउटा दलीय गतिविधि गरेको प्रमाणित भएमा महाअभियोगबाट हटाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि दुई ठाउँमा खुट्टा टेकेको ब्यक्तिले जनजाति आन्दोलनमा बलियो खुट्टा टेक्न सकेन । क्रान्तिले विकास गरेको उपलब्धिलाई भजाएर खान सिक्यो । जसले गर्दा ब्यक्ति मोटायो तर समुदायलाई दुब्लो बनायो । यो ब्यबहारबाट पुष्टि भएको सत्य हो । त्यस्तो नेतृत्वहरु गाउँ जाने, आदिवासी जनजाति समुदायलाई सङ्गठित र सचेत गराउने मामिलामा कमजोर देखियो । उनीहरुमा सिंहदरबारसँग अधिकारको लागि कुस्ती खेल्ने भन्दा पनि आन्दोलनको हाउगुजी देखाएर दलाली गर्ने चरित्र हावी भयो । आन्दोलन उठ्न नसकेको प्रमूख कारण यही हो । 

दोस्रो आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वहरु क्रमशः सुरेश आले मगरदेखि परशुराम तामाङ, बालकृष्ण माबुहाङ, ओम गुरुङ, पासाङ शेर्पा, राजकुमार लेखी हुँदै नागेन्द्र कुमालसम्म आइपुग्दा इतिहासमै पछिल्लो कार्यकाल सबैभन्दा कमजोर देखियो । महासंघको कार्यालय चलाउन नसकेर कमजोर देखिएको होइन, आन्दोलन हाक्न नसकेको कारण यसो भनिएको हो । महासंघमा त्यस्ता लोहारहरुले पद ओगटेर बसे, जसले फलाम तातिएको बेला घन उचालेन । एउटाले बिराउदा शाखा पिर्छ भन्ने उखान यहाँनेर चरितार्थ हुन पुग्यो । जसले गर्दा पद्रत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन जस्ता संस्थाहरु जन्मिन पुगे । यो कसैलाई ब्यक्तिगत रुपमा सिध्याउनको लागि स्थापना गरिएको संगठन थिएन । महासंघ नेतृत्वकै कमजोरीको उपज थियो । यो कमजोरी हुनुमा फेरि यसको नेतृत्वमा बस्ने एकजना ब्यक्ति मात्रै दोषी छैनन् । किनकि यहि बेला जनजाति आन्दोलनमा ठूला ठूला चुनौतीहरु पनि देखा परे । यस अधिका नेतृत्वहरुको कार्यकाल सामाजिक आन्दोलनको चरणमा मात्र रहेकोले त्यतिबेला अलि अवस्था सहज थियो । सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ, अहिले राजनीतिक मुद्दा समेत पेचिलो भएर जोडिएको हुँदा अलि कठिन पनि भएकै हो । यस्तो बेला नेतृत्व अझ खरो रुपमा उत्रिनु पथ्र्यो । नेतृत्वलाई जाँच्ने परिक्षा भनेकै क्रान्तिको जटिल मोडमा हो । तर उसले सङ्कटमा जोखिम मोल्न चाहेन । यो बेला महासंघको नेतृत्वलाई आन्दोलनको हिरो बन्ने मौका थियो तर मौकामा चौका दाउ हान्न छाडेर उसले आइसब्रेक लियो । जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ता तात्तियो तर नेतृत्व सेलाएपछि कसको के लाग्छ र ? कमजोरी यत्ति नै हो । अबका दिनमा यो कमजोरी नदोहोरियोस् भन्नाको लागि नवौं महाधिवेशनले नेता छान्ने भन्दा पनि सही नीति निर्माण गर्नेतर्पm विशेष ध्यान दिइयोस् । मेरो शुभकामना ! 

लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।