पहिचानको लडाइँ कहिलेसम्म ?

404

– मोहन गोले तामाङ 

आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा जुनबेलादेखि लागे, त्यसयता अहिलेसम्म अक्सर मलाई सोधिने प्रश्न हुन्– ‘तपाईहरुको आन्दोलन कहिलेसम्म ?’ जागरण अयिभानमा गयो, समुदायले यस्तै प्रश्न गर्छन् । अन्तर्वार्तामा पत्रकारले पनि सोध्ने प्रश्न यस्तै हुन्छ । सत्तालाई बाउको बिर्ता ठान्ने बिरोधीले त झन् ‘गोरु ब्याउदैन’ ‘गोलेले सपनामा घीउ खाए’ जस्ता कुतर्क गरेर हैरान बनाएका छन् । दिक्क लागेपछि कतिपय ठाउँमा म भन्ने गर्छु– ‘यो लडाइँ मेरो जुनिमा नजिते मेरो छोराछोरीले लड्छ, छोराछोरीले पनि नजिते मेरो नाति, नातिनी अनि पनाति, खनाती सम्मले लड्नेछ’ । यो भयो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने आदर्शवादी कुरा तर नेपालको यथार्थता र नेपाली जनताको पछिल्लो विकसित चेतनालाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यति लामो समय लाग्ने देखिदैन । किनकि समयक्रमले बिरोधीले फैलाएको भ्रम छाँस्दै लगेको छ । जसरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि काङ्गे्रसले एमालेलाई सिध्याउन ‘कम्युनिष्टले ६० बर्ष पुगेपछि गोली ठोकेर मार्छ’, ‘बुढाबुढी सँगै बस्न दिँदैन’ जस्ता हल्ला फैलाएका थिए । त्यो भ्रम धेरै समय टिकेन । त्यसरी नै अहिले कुतर्क गर्नेको समूह खिइँदै गएको छ र पहिचानको जनमत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । यसको लागि दिनप्रतिदिन वस्तुगत परिस्थिति निर्माण हुँदै गएपनि हाम्रै आत्मगत पक्ष कमजोर हुँदा यसको गति केही ढिलाई भएको भने पक्कै हो । उत्पीडित जनताको नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा देखिएको सत्तामोह र विभाजित मानसिकता यसका सहयोगी प्रवृति हुन् । 

नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै हेर्ने हो भने कुनैपनि मुद्दा उठाउने बितिकै स्थापित भएको कहीँ पनि उदाहरण भेटिदैन । जनताको चेतना र मुद्दाको प्रकृति अनुसार यसले धेरथोर समय लिने गरेको पाईन्छ । नेपालमा राणा शासन फ्याक्न १०४ बर्ष लाग्यो, पञ्चायत फ्याक्न ३० बर्ष लाग्यो । त्यतिबेला हाम्रै मान्छेहरु राणा र पञ्चको पक्षमा थिए । पञ्चायती राष्ट्रवादले लगाएको ‘सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली’ को नाराले केहीलाई भ्रममा पारेको थियो । अहिलेपनि जो पहिचान दिन चाहदैनन्, उनले ‘बहुपहिचान’ को नारा लगाएर केहीलाई लट्याएका छन् । सारमा पञ्चायतको ‘सबै पञ्च नेपाली’ र अहिलेका शासकहरुको ‘बहुपहिचान’ को नाराले त्यही पितृवादी, पहाडे नश्लीय राष्ट्रवादलाई दाम्लो चुँडिने गरि बोकेको छ । तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि संसारमा सबै मान्छे एकैचोटि उर्लिएर क्रान्ति सम्पन्न भएको कहिँ छैन । केही भ्रममा पर्छन, लट्टिन्छन् तर बहुसङ्ख्यक जनताले मुद्दालाई समर्थन गरिसकेपछि थोरै मान्छेहरु त्यसै आन्दोलनमा होमिन बाध्य पनि हुन्छन् । जस्तोः २०६२÷६३ को जनआन्दोलन निष्कर्षतिर पुग्न लाग्दा केही राजावादी, मण्डलेहरु समेत आन्दोलनमा सरिक हुन आएका थिए । कतिपय ठाउँमा त त्यस्ता मान्छेहरुलाई जुत्ताको माला लगाएर सहर घुमाएको पनि देखियो । अहिले देखिएको सत्तावाल किर्तन मण्डलीको पनि ढिलोचाँडो सोही हाल हुने निश्चित छ । त्यसैले क्रान्तिले जनताको भावना जितिसकेपछि २, ४ जना लुतेहरु भाग्दैमा केही फरक पर्दैन । भाले नबास्दैमा उज्यालो हुँदैन भन्ने छैन, समय आएपछि उज्यालो भएरै छाड्छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो परिवर्तन अपुरो थियो भन्ने वातावरण तय हुन २०५२ सम्म करिब ५ बर्ष लाग्यो । माओवादीले करिब १० बर्ष जनयुद्ध गरेर जनतालाई बुझाउनु प¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ गलत छ भन्ने बुझाएर त्यसका बिरुद्ध जनतालाई संगठित रुपमा सडकमा उतार्न २०५८ देखि २०६३ सम्म करिब ५ बर्ष नै लाग्यो । यसलाई हेर्दा नेपालमा ५ बर्षभन्दा छोटो अवधिमा कुनैपनि परिवर्तन सम्भव भएको छैन । जनतालाई नबुझाईकन जवर्जस्त ल्याइएको परिवर्तन टिकाउ पनि हुँदैन । त्यसैले नेपालमा पनि पहिचानको लडाइँ कम्तिमा ५ बर्ष र बढीमा १५ बर्ष लड्नैपर्छ । अहिले प्राविधिक रुपले हेर्दा संविधान जारी भएको मितिबाट पहिचानको लडाइँ लडेको एकबर्ष मात्र पुरा भएको छ । बच्चा जन्माउन पनि आमाले ९ महिनासम्म गर्भमा बोक्नुपर्छ । त्यस अगावै जन्मियो भने त्यो तुहिनसक्छ या त पूर्ण शरीरको जन्माउँदैन । त्यसैले मुद्दालाई जन्माउन पनि बच्चालाई आमाले गर्भमा राखेर पूर्ण शरीरको बनाए जस्तै क्रान्तिले मजवुत बनाउनु जरुरी छ । 

म त भन्छु– पहिचानको मुद्दालाई ५ बर्ष अघि घोषणा गरिनु पनि हुन्न । किनकि अहिले हामीले यसको बिरुद्ध उठाएका भ्रमहरु चिरि सकेका छैनौ । बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिले पहिचान सबैखाले उत्पीडन र मुक्तिको आधार बिन्दू हो भन्ने बुझेका छैनन् । आम समुदायमा पहिचान जातीय राज्य हो भन्ने गलत बुझाई छ । त्यसैले यतिबेलै घोषणा गरियो भने आफ्नै समुदायबाट प्रतिक्रान्ति हुनसक्ने खतरा छ । छिमेकीले मेरै घरमा कालो झण्डा गाडेर बिरोध जनाउन सक्छन् । मानौ, अहिले नै ताम्सालिङ प्रदेश बनाइए भोली ताम्सालिङकै तामाङ जनताले विरोधीको इशारामा नारा, जुलुस गर्न सक्छन् । यो सवाललाई मधेशी समुदायले छिटो पचायो किनकि उसको समुदायको चेतना स्तर आदिवासीको तुलनामा ज्यादै अगाडि थियो । त्यही समुदायको आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता लेखायो । यो प्रक्रियामा आदिवासी आन्दोलनको भूमिका सहायक मात्रै थियो । लेख्न त लेखायो तर अब कार्यान्वयनको चरणमा यो मुद्दालाई स्थापित गराउन मधेशी समुदाय मात्रै उठेर सम्भव छैन । सबै पक्ष तयार हुनुप¥यो । अहिले आदिवासी उठेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । दलित समुदायमा शासकीय भ्रमले नै बढी काम गरेको छ, हाम्रो भावनाले त्यहाँ काम गरेको छैन । जतिसुकै दलित, जनजाति मिलेर आन्दोलन गरौ भनेपनि तत्काल अहिले मिल्ने अवस्था म देख्दिन किनकि उनीहरु एउटै नश्लका हुन् । त्यस्तै एकात्मक सत्ताबाट सधैँ टाढिएको कर्णालीमा त्यतिकै भ्रम छ । त्यो भ्रम चिरेर उनीहरुलाई उठाउनु जरुरी छ । अन्तमा सबैखाले उत्पीडित शक्तिहरु एकठाउँमा नआएसम्म, पहिचान विरोधीलाई एक्लो नपारेसम्म पहिचानको मुद्दा किनारा लाग्दैन । यसको विकास हुन निश्चित समय चाहिन्छ, कसैको हतारले हुँदैन । 

तर यो बीचमा बुझाउने काम जुन ढङ्गले हुनु पर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । शासकलाई माग्ने, धम्क्याउने दुवै काम गरियो तर यो आन्दोलनमा जनतालाई सचेत गराउने र संगठित गरेर बिद्रोहमा उतार्ने पक्ष कमजोर भयो । त्यही पक्ष कमजोर देखेपछि सत्ताधारीहरु टसको मस भएको छैन । जसले गर्दा उनीहरुले भने जस्तै यो कार्यकर्ताको मात्रै लडाइँ जस्तो भइरहेको छ । बिगतको राणा, राजा या पञ्चायत बिरुद्धको बिद्रोहमा नेताहरु गाउँमा हुन्थे, अहिले हाम्रा नेताहरु शहर प्रिय भएका छन् । उनीहरुलाई गाउँ पस्नु टाउको दुखाइको बिषय बन्छ । घटनाक्रमले सत्तामा जान आतुर हुनेहरु शहर प्रिय भएको देखाउँछ । गाउँ पस्दा जनता संगठित हुन्छन् तर शहरको उर्दीले कोही उठ्ने वाला छैन । तत्कालीन माओवादी १० बर्ष दर्शनको ब्याख्या गरेर काठमाडौमै मात्र बसेको भए त्यो जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने शक्ति निर्माण हुँदैनथ्यो । अझ उसले पहिचान सहितको सङ्घीय मोडेललाई अघि नसारेको भए माओवादीलाई सत्तामा होइन, यतिबेला इतिहासमा मात्रै पढ्न पाइन्थ्यो । यदि प्रचण्ड, बाबुराम अनि मोहन बैद्यले त्यो हिम्मत नगरेको भए, जोखिम नमोलेको भए सम्भवतः मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको भन्दा माओवादीको भिन्न हविगत हुने थिएन होला । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि शक्ति गाउँमा छ, इमान्दारिता गाउँमा छ । शहरसँग त फट्याई, छलकपट र दलालीपन मात्र छ । जग्गा प्लटिङमा मात्रै होइन, क्रान्तिमा पनि दलालहरु हुन्छन् । त्यसबाट क्रान्तिको दियोलाई जोगाउँदै कहिल्यै ननिभ्ने राँकोको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यसअघि त्यस्ता दलालहरुले धेरैचोटी क्रान्तिको नाममा गाउँका जनता उठाएर बानेश्वर घेर्न लगाए, अन्तमा जाली सम्झौता गरेर आफू सत्तामा गए तर संसार बदल्ने हिम्मतका साथ सातु, सामल बोकेर काठमाडौ छिरेका जनतालाई खाली हात फर्काए । तसर्थ, गाउँकै नेतृत्वमा गाउँको जनताबाट सिंहदरवालाई अन्तिम धक्का दिने शहरी बिद्रोह अहिलेको आवश्यकता हो । सिंहदरवारसँग कुनै साइनो र सम्बन्ध नजोडिएको गाउँले जनताको चेतनाबाट उठेको बिद्रोहले मात्रै यो परिवर्तन सम्भव छ । 

यस्तो कठिन यात्रामा सत्तामा गइहाल्ने र सत्ताको ‘तर’ मारिहाल्ने मान्छेहरु यो अभियानको अभियन्ता हुन सक्दैनन् । ‘तातै खाउँ जलै मारुङ’ भन्नेहरु यो मुद्दामा टिक्दैनन् । दुई दिन आउँछन्, चर्का गीत गाउँछन्, अनि फेरि पुरानै घरमा फर्कन्छन् । समाज परिवर्तन गर्न चाहने क्रान्तिकारीहरुमा पहिलो गुण उसमा धैर्यता हुनु जरुरी छ । क्रान्तिकारीहरुले माछा देख्दा कुरमा हात, सर्प देख्दा बाहिर हात गर्नु हुँदैन । क्रान्तिको गतिलाई बुझ्न नसक्ने आलाकाँचाहरु सर्प देख्ने बित्तिकै सधैको लागि भाग्छन् । त्यस्ता भगौडाहरुलाई विरोधीहरुले किन्छन् र प्रयोग गर्छन् । पद, पैसा अनि संसदको लोगो झुण्ड्याइदिएर यतिसम्म मुर्ख बनाई दिन्छन् कि कुनै दिन ती मान्छेहरु शरीरभरि बम फिट गरेर आत्मघाती बन्यो भने अन्यथा लिनु हुन्न । केही समय अघि जनजाति अगुवा डा. ओम गुरुङ बाग्लुङ जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत÷साधनमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार विषयक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जाँदा आदिवासी जनजाति महासंघको एउटा जिम्मेवार ब्यक्तिले त्यहाँको स्थानीय अधिकारीलाई पत्राचार गरेर कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरे । हामी त्यस्ता मान्छेहरुबाट एकदमै सचेत हुनुपर्छ । त्यस्ता स्वार्थीहरुको जीवन बर्तमानमा मात्रै हो, क्षणिक जीवन जिउनेहरुको भविष्य हुँदैन । हामीले हजारबर्ष पछि सम्मको इतिहासलाई स्वर्णिम बनाउने सपना देखेर अघि बढेका छौ । त्यस्ता पात्रहरुलाई इतिहासले गद्दार सावित गर्दै एकदिन दण्डित गर्नेछ तर त्यो दिन हेर्न पर्खिनु मात्र पर्छ ।     

तसर्थ, पहिचानको लागि लड्नेहरुले आफ्नो जीवनको १० देखि १५ बर्ष खर्च गर्ने हिम्मत गरौं । म दाबीका साथ भन्छु, त्यो अवधि सम्ममा यो मुद्दा स्थापित भएरै छाड्छ । यदि स्थापित हुन सकेन भने यो मुद्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रुपमा मात्र सधैंभरि खुम्चिएर रहन सक्दैन, यसले स्वतः स्थायी युद्धको रुप लिन पुग्छ । त्यो भनेको गृहयुद्ध जस्तै हो । संसारमा आदिवासीहरुले उठाएको स्वायत्तताको मागलाई राज्यपक्षले लामो समय स्वीकार नगरेपछि यसले स्वतन्त्रतातर्फ मोडिएको दर्जनौ उदाहरणहरु छन् । आज बिरोधीहरुले हामीलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको उदाहरण दिँदै जुन हाउगुजी देखाउँछन्, यो त्यसैको परिणाम हो तर उनीहरु त्यहाँ युद्ध हुनुको कारण कहिल्यै बताउँदैनन् । त्यो मोडको सुरुवात नेपालमा पहिलोपटक मधेशी जनताले गर्न सक्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले बताउँछ । त्यसमा अहिले बिद्रोहको चेतावनी दिइरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि मिल्यो भने बिस्तारै युद्धले राष्ट्रिय रुप लिन सक्छ । जुनबेला राज्यसँग नियन्त्रण गर्ने हैसियत हुँदैन, यो अवस्थामा मात्रै शासकहरुको होस खुल्छ, जुन समयमा सबै सुधारका सम्भावनाहरु समाप्त भइसकेको हुन्छ । इरानी राजा रेजा पल्लवीको हालतमा पुगेपछि होस खुलेर त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसबेला सीके राउतहरुको अभिब्यक्ति सही सावित हुनसक्छ । अहिले लेनिनको बाणीलाई केही नेताहरुले ओकल्न थालेका छन्– ‘जनतालाई न्याय दिन नसक्ने राज्यसत्ता हजारौ टुक्रा भएपनि केही परक पर्दैन’ । यो त्यही सम्भावित अवस्थाको खवरदारी मात्र हो । त्यसैले यो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नाको खातिर मुख्यत शासक बर्ग जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

अन्तमा, हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो दुनियाँमा सत्ता र भूमि दुई मध्ये एक चिज पनि नहुनेको कुनै अस्तित्व हुन्न । आज आदिवासी जनजातिहरुसँग सत्ता छैन तर इतिहासले कोरेको भिन्नाभिन्नै आवादी भूमि छ । आज आदिवासीले सानो आवाजमा भएपनि कराएको उसको पूर्खाले आवाद गरेको भूमिको इतिहास भएकोले हो । त्यसैले यतिबेला आदिवासीहरु भूमि रक्षा र सम्मानको कुरा उठाउँदै छन् । अहिले यो समुदायको आवाज कमजोर छ किनकि उसँग सत्ता छैन । सत्ता नहुनेले बोलेको यहाँ सुनुवाई हुँदैन । खसआर्य समुदायसँग भूमि छैन तर सत्ता छ । त्यसैले उसको स्वरमा दम छ । उसले बोलेको राज्य कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ । त्यसैले पहिचानको लडाइँ भूमिसँग जोडिएको विषय हुन् । यो सबैखाले उत्पीडनबाट सबै समुदाय मुक्त हुने र समतामुलक समाज निर्माणको प्रश्न पनि हो । विकासका सबै सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्ने र राज्य निर्माणमा सबैखाले हातको समान प्रयोग पनि हो । जनजाति ९ल्बतष्यलबष्तिष्भक० चरणमा गुज्रिरहेका मानव समुदाय राष्ट्र ९ल्बतष्यल० को रुपमा विकास हुँदै सत्तामा प्रवेश गर्ने यो एउटा उपयुक्त माध्यम हो । जुन लडाइँ सुरु भएको छ तर अन्त भएको छैन । त्यसैले पहिचानको लागि लड्न चाहनेहरुले बढीमा १५ बर्ष लड्ने हिम्मतका साथ यो महान् यात्रामा लामबद्ध हुनैपर्छ ।  

लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्