बालानन्द पौडेल ज्यूलाई खुल्ला पत्र 

485

स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका प्रमूख बालानन्द पौडेल ज्यूलाई खुल्ला पत्र 


पौडेल ज्यू, 
हुनत खामबन्दी पत्र नै पठाउँ कि भनेर पनि बिचार गरे तर यो सबैको सार्वजनिक महत्वको विषय भएकोले खुल्ला पत्र पठाएको छु । पढ्ने हिम्मत गर्नु हुन्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु । यतिबेला तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोगको निर्देशन अनुसार देशभरिका विभिन्न जिल्लाहरुले स्थानीय तह पुनसंरचनाको खाकालाई अन्तिम रुप दिदै गरेको समाचारहरु प्राप्त भइरहेका छन् । केही जिल्लाले सिफारिस गरिसके भने केहीमा मैले जानेसुने सम्म प्लटिङको काममा विशेष अनुभव बटुलेका दलका कार्यकर्ताहरु बीच कित्ताकाटमा कुरा नमिल्दा अल्झिएको छ रे । आशा गरौ, ती जिल्लाहरुले पनि २÷४ दिनभित्रमा सिफारिस गर्लान्, यो ठूलो कुरा भएन । 
तर पौडेल महोदय, मेरो चिन्ता र चासो कहाँनेर हो भने सिफारिस भएका, सिफारिस हुनै लागेका र गलफत्ती भइरहेका जिल्लाहरु समेतलाई हेर्ने हो भने सबैले स्थानीय प्रशासनिक एकाईको मात्रै विभाजन गर्दैछन् । तपाईलाई राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने हो, संविधानको भाग ५ धारा ५६ को उपधारा ५ मा प्रष्टसँग भनेको छ– ‘सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक÷साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ तर दुःखको कुरा त्यस्ता साँस्कृतिक पहिचानका क्षेत्रहरु स्थानीय तहको पुनसंरचनामा एउटै पनि देखिएन । के तपाई संविधान विरोधी हो ? हो भने हो भन्नुस नत्र कहाँ बन्यो ? विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र । मलाई कुनै एक ठाउँको संरचना देखाइ दिनोस् । पौडेल ज्यू, के नेपालमा त्यस्ता क्षेत्रहरु बन्न सक्ने भूगोलहरु थिएनन् ? थिए तर महेन्द्रीय ढाँचालाई दिमागबाट हटाउन नसकेका तपाई र तपाईको आदेश पालकहरुले कोरेको खाकामा त्यस्ता क्षेत्रहरु अट्न सकेन । खासा कुरो यही हो । 
तपाईलाई थाहा होला, संविधानमा सातवटा प्रदेश हुने भनेर तीन दलका चारजना नेताहरुले बन्दुक र संविधानसभाको गणितको बलमा सीमा कोरे तर नामाकरण गर्न सकेनन् । ती प्रदेशहरुलाई जातीय राज्यको त्रास फैलाएर अहिलेसम्म नम्बरिङ मात्र गरेर राखिएको छ । तपाई उनैको आदेश शिरोपर गर्ने भनेर नियुक्त हुनुभएका म्यादी आयोगका प्रमुख ज्यू हुनुहुन्छ । हामीलाई त तपाई ठूलो मान्छे हो भन्ने लाग्छ अनि ठूलो मान्छेहरु बुद्धिमानी पनि हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरिरहेका छौ । किन तपाई स्थानीय तहमा बन्ने विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रलाई समेत सोही जातीय राज्यको नजरले हेर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रा आदिवासी जनजातिहरु त त्यस्ता क्षेत्रहरुको बारेमा बुझ्ने अवस्थामा छैनन् तर बुझ्ने तपाईहरु समेत किन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्छ ? मैले तपाई महान ब्यक्तिको यो पाटो अँध्यारो देखिरहेको छु ।  
यस विषयमा म भन्दा तपाई नै बढी जानकार हुनुहुन्छ । तपाईलाई भनिरहनु पर्दैन होला, ‘स्वायत्त क्षेत्र’ कुनै प्रदेशभित्र एक जाति÷समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई मिलाएर गठन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै अति अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, साँस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तीकृृत जातिहरुको लागि प्रदेश अन्तर्गतको कुनै क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ कायम गर्न सकिनेछ भने दुबैले नसमेटेको तर सम्वन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको तथा आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएको क्षेत्र वा बिषयगत क्षेत्रको कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ कायम गर्न सकिनेछ । यो परिभाषा अनुसार पूर्वी झापा र मोरङमा राजवंशी, धिमाल, लगायतका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास रहेको स्थानमा उनीहरुको भूगोललाई मिलाएर ‘स्वायत्त क्षेत्र’ बनाउन सकिन्थ्यो । कालिकोटमा राज्यबाट बर्षौदेखि उत्पीडन सहेर बसेका दलितहरुको बसोबास रहेको छ भने त्यहाँ उनीहरुको छुट्टै ‘विशेष क्षेत्र’ बनाउन सकिन्थ्यो । इलाम जिल्लाको एउटा गाविसमा अल्पसंख्यक लेप्चाहरु बस्छन्, त्यहाँ ‘संरक्षित क्षेत्र’ बनाउन सकिन्थ्यो । यस्ता साँस्कृतिक पहिचानका स्थानीय तहहरु हिमाल, पहाड र तराईमा धेरैवटा बन्न सक्ने अवस्था थियो । प्रशासनिक एकाई विभाजनमा पनि त्यस्ता अल्पसंख्यक, पछाडि परेका समुदायलाई एकैठाउँमा राखेर न्याय दिन सकिन्थ्यो । यसरी देशैभरि थुप्रै लोपोन्मुख, सीमान्तिकृत, अल्पसंख्यक जाति, समुदायलाई यस्ता संरचना निर्माण गरेर उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा सत्ताको अभ्यास गर्ने मौका दिन सकिन्थ्यो । तर लेप्चा, दलित र राजवंशीको भोटले सधै आफू नेता बन्नुपर्ने मनुवादी मनसुवाका कारण यो हुन सकेन । खासमा तपाईको यस्तो सोच जंगे राणा र ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा भिन्न छ जस्तो लाग्दैन । गाउँघरमा यसैलाई घटिया बुद्धि भनिन्छ, जसले आफू त बिग्रयो, बिग्रयो अरुलाई पनि स्वहा बनाउँछ । 
पौडेल ज्यू, 
के त्यस्ता क्षेत्रहरु जातीय राज्य हुन् ? विश्वास गर्नोस, जातीय राज्य होइनन् । मेरो आजसम्मको अध्ययनले धरोधर्म यही भन्छ । तर केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म एउटै नश्लले बनेको तपाई नेतृत्वको आयोग र तिनका सहयोगीको रुपमा दूधको साक्षी बिरालो बनेका दलका कार्यकर्ताहरुको दिमागले यो स्वीकार गरेन । यसले नेपालको सङ्घीयताको मोडेलमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यो पुनसंरचना प्रक्रियाले प्रस्ट पार्छ कि बिगतको महेन्द्रीय पञ्चायती विकेन्द्रीकरणभन्दा अहिले तपाईले गर्नुभएको पुनसंरचना हामीले भिन्न देख्न सकेनौ । घुमिफिरि रुम्जाटार भन्या जस्तो फेरि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तिकृत बर्ग, जाति र समुदायलाई नेपालका मतिभ्रम शासकहरु र तपाईले उही ठाउँमा ल्याइ छाड्यो । आखिर हामीले आन्दोलन गरेको, नेताको घर घर चहारेर ज्ञापन पत्र बुझाएको, बेलाबेलामा तपाईलाई समेत सचेत गराएको अनि विभिन्न आन्दोलनमा बलिदानी दिएको के काम लाग्यो ? न प्रादेशिक तहमा एकठाउँमा बस्न पायौ न स्थानीय तहमा नै । पहिचान (नाम) को कुरा त झनै टाढाको विषय बनाइदियो । 
दलहरु बीच सहमति भएको पहिचानका पाँच आधारमा (१) जातीय÷समुदायगत सघनता, (२) भाषिक सघनता, (३) साँस्कृतिक सघनता, (४) भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र (५) ऐतिहासिक तथा सामुदायिक बिशेषता थिए । आज कुन प्रदेश वा कुन गाउँपालिका माथिको पाँच आधारमध्ये कुनै एउटा आधारलाई टेकेर बनाउनु भयो ? म तपाईलाई प्रश्न सोधिरहेको छु । हो, हिजो २ दिन हिडेर सेवा प्रदायक निकायमा पुग्नु पथ्र्यो भने आज २ घण्टामा त्यहाँ पुगिन्छ होला । तर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश बिद्रोह, आदिवासी आन्दोलनपछि हुन लागेको राज्य पुनसंरचना जस्तो ऐतिहासिक प्रक्रिया के त्यतिकै लागि मात्र हो ? गाउँपालिकाको बडाहाकिमलाई नजिकबाट सलोट ठोक्नु पाउनु मात्रै हामीले रगत बगाएका हौ ? किमार्थ होइन । 
बालानन्दजी ! आज तपाई मालिकको इशारामा जे गरिरहनु भएको छ, त्यो झापाको राजवंशी लाटो हुनुको फाइदा लुट्दै हुनुहुन्छ । मकवानपुरको ओढारमा बस्ने चेपाङ र इलामको लेप्चा अवुझ हुुनुको परिणाम यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अनि कालिकोटको दलितले तपाईलाई बिष्ट मानुन्जेल यो रबैया अपनाउन सक्नुहुन्छ । ख्याल गर्नोस्, मान्छेको चेतना सधैं एकैनाशको रहँदैन, यसले समयसँगै फड्को मार्छ । त्यतिबेला लेप्चा संरक्षित क्षेत्र, दलित विशेष क्षेत्र र राजवंशी स्वायत्त क्षेत्रलाई जातीय राज्य देख्ने तपाईहरुको कुइरे हेराई र बेतुकको तर्कले काम गर्ने छैन । अधिकार र पहिचान भनेकै उत्पीडितहरुको लागि हो, पीडकलाई होइन । हो, बिगतमा शोषण, दमन गरेको कारण तपाईहरुमा बदला लिन्छ कि भन्ने त्रास पनि होला, जुन म स्वभाविक मान्छु तर अधिकार सहज रुपमा हस्तान्तरण गरियो भने त्यस्तो हुँदैन । विश्व इतिहासको फिलोसोफीले यही भन्छ तर जब अधिकार लिन दुई पक्ष बीच त्यहाँ बल प्रयोग भयो र खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आयो अर्थात पीडित पक्षले बढी नै मानवीय क्षेति भोग्नुपर्ने भयो भने तपाईहरुको त्यो अनुमान सही सावित पनि हुन जान्छ । 
त्यसैले बालानन्द जी, त्यसो हुन नदिन तपाईहरुले यतिबेला बुद्धि पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ, छाती फराकिलो बनाउनु पर्ने अवस्था म देख्छु किनकि बल तपाईहरुको कोर्टमा छ, हामी त कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले भने जस्तो ‘जिते मुक्ति हारे नेल’ भन्ने बर्गका मान्छे प¥यौ जहाँ हाम्रो यो राज्यसत्तामा बोली बिक्दैन । शायद गाउँघरतिर यसैलाई भनिन्छ– ‘बसेर बोलौ कसैले सुन्दैन, उठेर बोलौ हावाले उडाउँछ’ । हाम्रो वास्तविक अवस्था यो हो । तसर्थ, यो मुलुकमा हिँसा चाहने कि शान्ति चाहने ? यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लाने कि संसारकै भिखमंगा देश बनाइरहने ? तपाईहरुको निर्णयमा भर पर्छ । अरु के भन्छु र ? यति भन्छु, समयमै बुद्धि पु«¥याउनुहोला । धन्यवाद !  

उही यो देशको भलो र समृद्धि चाहने 
मोहन गोले तामाङ 
हाल काठमाडौंबाट