विश्व आदिवासी दिवस र जनजाति आन्दोलनको सेरोफेरो 

849

सन्दर्भः विश्व आदिवासी दिवस

विश्व आदिवासी दिवस र जनजाति
आन्दोलनको सेरोफेरो 


                                           – मोहन गोले

mohan


विगतमा झै यसबर्ष पनि संसारभरका आदिवासी जनजातिहरुले अगष्ट–९ को अवसरमा २२ औ विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदै छन् । नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिहरुले देशब्यापी रुपमा यो दिवस मनाउँदै छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति मामिला हेर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको दिन (अगष्ट–९) लाई नै विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । त्यसैले यो दिवस आदिवासीहरुको एउटा महत्वपूर्ण पर्व पनि हो । विश्व आदिवासी दिवस मनाउन सुरु गरेको नेपालमा दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । अव साँच्चै समीक्षाको घडी आएको छ । यस बीचमा हामीले के कति काम ग¥यौं ?, के गर्न बाँकी छ ? र अब कसरी अघि बढ्ने हो ? तिनलाई केलाउँदै रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढे मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । क्रान्तिले विकास गरेका प्रक्रियाहरुलाई ठीक ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दै सही समयमा सही निर्णयहरु गरेर अघि नबढ्ने हो भने यस्ता दिवसहरु कर्मकाण्डी रुपमा मात्र सीमित हुनेछन् । जहाँसम्म नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २२औ बिश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अघि सारेको कार्यक्रमहरुमा म सरिक भइरहँदा त्यो भन्दा भिन्न अनुभूत गर्न सकिएन ।  

  
तर फेरि यसलाई केही नभएको भन्न मिल्दैन । विश्व आदिवासी दिवस मनाउन सुरु गरेपछि नेपालमा बर्षौदेखि गुम्सिएर रहेका आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु बाहिर आएका छन् । दिवसको माध्यमबाट प्रचारात्मक हिसावले जनजातिको सवालहरु छताछुल्ल बनेका छन् । आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो जातीय संगठनमा संगठित हुने क्रम बढेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको गठन, प्रत्येक जिल्लामा आदिवासी डेस्कको स्थापना, विभिन्न नियुक्ति÷भर्नाहरुमा आदिवासी आरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकारहरुको दस्तावेज आइएलओ अभिसन्धि १६९ र आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र पारित तथा अनुमोदनलाई आदिवासी आन्दोलनको मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । तर ती अधिकारहरु कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सन्तोषजनक देखिदैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र भई ९ बर्षअघि अनुमोदन भएको आइएलओ १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र आदिवासी जनजातिको लागि कागलाई बेल समान भएको छ । अहिले ती दस्तावेजहरु केही आदिवासी संस्थाका कार्यकर्ताहरुलाई तालिम सामाग्री र भाषण गर्ने मसला मात्र बनेका छन् । ती दस्तावेजहरु जनजाति दिवसहरुमा गाइने स्थायी गीत जस्तै बनेको छ । जनजाति उत्थानको लागि खोलिएको आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान सत्तावाल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र र केही सुकिला मुकिला आदिवासीको लागि भुल्लिने थलो बाहेक केही हुन सकेन । जनजाति प्रतिष्ठानमा सीमित बजेट छुट्याई दिएर वर्तमान राज्य संरचनाले जनजातिका नेतृत्वलाई भुल्याइरहेका छन् जसले गर्दा उनीहरुको राज्य बिरुद्ध बिद्रोह गर्ने क्रान्तिकारी चेतलाई समेत निकम्मा बनाउँदै लगेको छ ।  


दोस्रो आदिवासी दिवस मनाउन थालेको आज २२ बर्ष भइसक्दा समेत आदिवासी आन्दोलनले सामाजिक आन्दोलनबाट राजनीतिक आन्दोलनतर्फ फड्को मार्न सकेन । अहिले विश्व आदिवासी दिवस या जनजातिका अरु कुनै उद्यौली, उभौली, ल्होछार वा लाखे पर्वका दिन खुल्ला मञ्चदेखि लिएर गाउँटोलका चौक समेतमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैन तर पहिचान र अधिकारको राजनीतिक सवाललाई लिएर आन्दोलन घोषणा गरियो भने त्यहाँ जनजातिको सङ्ख्या नगन्य मात्रामा हुन्छ । जुन विषयवस्तु सबै खाले समस्या समाधानको अचुक अस्त्र हो, त्यस्तो साधनलाई जनजातिहरुले चिन्न र प्रयोग गर्नै सकेनन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि यतिका बर्षमा पनि आदिवासी आन्दोलन साँस्कृतिक आन्दोलनबाट माथि उठ्न सकेन । ‘जति उफ्रेपनि भ्यागुतो भूँईको भूँई’ भने जस्तो २२ बर्षपछि पनि आदिवासीहरु ठाउँको ठाउँमा छन् । जनजातिका केही नेतृत्वहरु चलमलाए तर आदिवासी जनता चलमलाएन । 
तेस्रो नेपालका तीन प्रमूख सामाजिक समूहहरु भनेको पहिलो आदिवासी जनजाति, दोस्रो खसआर्य र तेस्रो मधेशी समुदाय हु्न् । यीनै तीनखुट्टे खम्बाको जगमा उभिएर हामीले नेपाल र नेपालीको नाममा गौरब गर्न पाएका छौ । हाम्रो शीर यसैमा उभिएको छ । यी तीनमध्ये कुनै एकपक्षलाई सत्ता बाहिर राखेर नेपाल र नेपालीको शीर ठडिन सक्दैन । तर सदियौदेखिको राजनीतिक बहिष्करणले तीनमध्ये पहिलो आदिवासी खम्बा मोटो हुँदाहुँदै पनि चुर बिनाको पलास जस्तो अत्यन्तै कमजोर भईरह्यो । जसको राज्यमा न प्रतिनिधित्व छ, न पहुँच नै छ । यसको मुख्य कारण आदिवासी खम्बा राजनीतिक धरातलमा उभिन नसकेर नै हो । मुख्य समुदाय भएर पनि यो समुदाय अझैँ कहिले खसआर्य त कहिले मधेशी खम्बाको आडभरोसामा उभिन बाध्य छ । २५ बर्ष अघि नै गोरेबहादुर खपाङ्गी लगायतले यो समुदायको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न अभ्यास गरे तर यसको आकार निस्किएन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि अशोक राई, परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पाहरुले फेरि कसरत गरे तर त्यो पनि असफल भयो । उधौली—उभौली र ल्होछारको बेला टुँडिखेलमा नाच्न आएका साँस्कृतिक मण्डलीले टाउकोमा बेरेको ताम्सालिङ र खम्बुवानको फेटा देखेर हाम्रा नेताहरु पार्टी खोल्न लाग्नुभयो, डम्फू टोलीलाई राजनीतिक दलको क्याडर सम्झिनु भयो, जुन गल्ती थियो । आज पछिल्ला सम्भावित आदिवासी शक्तिका अनुहारहरु पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै कोही खसआर्य नेतृत्वको राजनीतिक दल त कोही मधेशी नेतृत्वको दलसँग टाँसिन पुगेका छन् । यसले आदिवासीको भिन्न राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रश्नलाई १० बर्षपछि धकेलिदिएको छ । यसखालको सहकार्य र एकताबाट सीमित नेतृत्व तहको पद, प्रतिष्ठा जोगिएला, प्रधान दुश्मनलाई प्रहार गर्ने सन्दर्भमा केही बल पुग्ला तर समग्र आदिवासी समुदायको मुक्ति भने सम्भव छैन ।   


अव आदिवासी नेताहरुले सोच्न जरुरी छ कि हिजोको पुरातन गतिविधिबाट आदिवासी आन्दोलनले राजनीतिक क्रान्तिमा फड्को मार्दैन, यसको लागि धक्का मार्नुपर्छ । अहिले आदिवासी आन्दोलनलाई हेर्दा साँस्कृतिक क्रान्तिको उत्तरार्ध चरणमा आइपुगेको जस्तो देखिन्छ । यो खोला तरौ कि नतरौ भन्या जस्तो दोधारको अवस्था हो । यसलाई धक्काबाट राजनीतिक क्रान्तिमा हुत्याउन सकिएन भने क्रान्ति त्यही कचल्टिएर त्यसले प्रतिक्रान्तिको दिशा समात्न सक्ने खतरा पनि छ । एउटा चरणबाट अर्को चरणमा संक्रमित हुन अवस्था अनुसार त्यहाँ सानो ठूलो बल प्रयोग गर्नै पर्छ । आमालाई बच्चाको टाउको निकाल्न प्रसव पीडा भए जस्तै हो । त्यसैलाई यहाँ ‘धक्का’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । क्रान्तिको नियमले पनि यही भन्छ । यस्तो बेला अनेक खाले बिचारहरुले प्रवेश गर्छ र क्रान्तिलाई भाँड्न खोज्छ । जस्तोः अहिलेपनि जनजातिहरुले राजनीतिक लडाइँ लड्नुहुन्न, भाषा÷संस्कृतिको मात्रै कुरा गर्ने हो भन्ने एकाथरि समर्पणवादी आदिवासी समूहको तर्क छ भने अर्कोथरि अहिले भइरहेकै राजनीतिक दलको पछि लागेर मुक्ति पाईन्छ भन्ने पछुवा नीतिले पनि भ्रम सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यस्तो बेला आदिवासी नेतृत्वको सुझबुझ र हिम्मतले सही गति लिनुपथ्र्यो तर बर्तमान नेतृत्वको समर्पणवादी मानसिकताले सम्भव भएन । किनकि यो निकै जोखिमपूर्ण घडी पनि हो । यस्तो अवस्थाको जोखिम उठाएर नेतृत्व गर्ने वर्तमान आदिवासी नेतामा हिम्मत नदेख्दा म जहिलेपनि यही प्रश्नको सेरोफेरोमा आइपुगेपछि निक्कै बेर घोरिन्छु । एनजिओले हाम्रा आदिवासी नेताहरुलाई सौखिन र भलाद्मी बनाई दिएको छ । काठमाडौको स्टार होटलमा सीमित जनजातिका सदाबहार मान्छेहरुलाई राखेर जनजाति अधिकारको पावरप्वाइन्टमा प्रस्तुत गर्ने र त्यहीबाट परिवर्तन हुने उनीहरु सपना देख्छन् । प्रपोजल पठाएको भरमा डोनरले डलर फ्याके जस्तो शासक समुदायले अधिकार दिनेमा भर पर्छन् । के यस्तो भलाद्मी आन्दोलनबाट अधिकार पाइएला ? कुनै हालतमा पाइन्न ।  


त्यसकारण अवका दिनमा आदिवासी नेता हुँ भन्नेले साँच्चै आदिवासीको लागि लड्ने हो भने जनताको घरमा ढिँडो र गुन्द्रुक खाने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने ? सवाल यो हो । निश्चित छ, फाईभ स्टार होटलको डिनरले पहिचान प्राप्ती हुन्न, त्यसले त मानिसलाई भद्दा र अल्छे बनाइदिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई जनजाति समारोहको प्रमुख अतिथि बनाएर आदिवासी टोपी लगाइदिँदैमा तिनले अधिकार दिन्नन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमै म बाचुञ्जेल तिमीहरुको पहिचान दिन्न भनेर कसम खाइसक्यो । यस्तो अवस्थामा बिना सङ्घर्ष पहिचान र अधिकार सम्भव नै छैन । त्यसैले आदिवासी जनता उठाउन जनजाति अभियन्ताहहरु भ्रममा बाँचेका जनताकै घरदैलोमा पुग्नुपर्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरु गोप्य सहमति गरेर आज पालैपालो सत्तामा पुगेका छन् । उनको शान, शौकतमा आहरिस गरेर मात्र हुँदैन । उनीहरुले कति दुःख गरेर गाउँका जनता उठाउँदै सहर घेरेर सत्तामा पुगे, त्यसको इतिहास हेरे हुन्छ । गर्नेलाई समय धेरै लाग्दैन । टाउकोको मोल तोकिएको १० बर्ष पनि नबित्दै प्रचण्ड र बाबुराम आफ्नो मोल तोक्ने कुर्सीमा नै पुगे, प्रधानमन्त्री बने । तर आदिवासी नेताहरु काठमाडौंमा बसेर ताप्लेजुङका जनतालाई बानेश्वर घेर्न उर्दी जारी गर्छन् । जुन उल्टो नियम हो । त्यसकारण नेताहरु ! अझै समय घर्किसकेको छैन, अव हिम्मत गरौं । गाउँमा आदिवासीले उठाएका सवालहरुमा विरोधीले पर्याप्त भ्रम छरिदिएका छन् । काठमाडौंको उर्दीले भ्रम चिर्न सकिन्न, गाउँमै जानुपर्छ । परिवर्तन सम्भव छ र नजिक पनि छ तर हिम्मत गर्नुपर्छ । 


बिना क्रान्ति पहिचान र अधिकार मिल्दैन भन्ने दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग भइसक्यो । अव पनि तिनैका अघिपछि लाग्नुमा कुनै तुक छैन । शब्दजालको भण्डार रहेको प्रतिगामी संविधानले उत्पीडित जनतालाई न्याय दिन सकेन । त्यसैले नेपालमा अव अर्को जनबिद्रोह अनिवार्य भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा यदि आदिवासी नेतृत्वले हिम्मत नगर्ने हो भने तेस्रो जनविद्रोहको नेतृत्व पनि कुनै नामधारी खसआर्य समुदायले गर्ने निश्चितप्राय छ । तिनै समुदायका कसैले त्यो सम्भावना देखेर विद्रोहको नेतृत्व गर्न खुट्टा उचालिसकेको अवस्था पनि म देख्छु । यहाँनेर आदिवासीले बुझ्नैपर्छ, तेस्रो विद्रोहको नेतृत्व पनि तिनै समुदायको कुनै सदस्यबाट भए त्यो आदिवासीको लागि अर्को धोका सिवाय अरु केही हुन्न । किनकि उनीहरुले नेतृत्व गरेको विगतको कुनै आन्दोलनले हाम्रो मुक्ति सम्भव भएन । अर्काले खाएको भातले आदिवासीको पेट भरिदैन । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन, २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन, २०५२ सालबाट सुरु गरिएको माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन लगायत ती सबै आन्दोलन, युद्धको नेतृत्व तिनै समुदायका विभिन्न नामका सदस्यहरुबाट भएका थिए । सबै आन्दोलन, युद्धमा आदिवासी समुदायले रगत बगाए तर मुक्ति पाएनन् भने अबकोले गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले अवका दिनमा आदिवासीहरुले तिनै नेतालाई देखाएर मेरो नेता राम्रो, तेरो नेता नराम्रो भन्नु र अवको नेताले चैँ पक्कै मुक्त गर्छ भन्नु दुवै मुर्खता र समर्पणवादी मान्यता हो । ब्यक्तिले मुक्ति पाउँला, समुदायले मुक्ति पाउँदैन । यो अभ्यासबाट प्रमाणित भइसकेको सत्य हो । 


त्यसैले म भन्छु, संसारमा आफैँले नलडी साँचो अर्थमा अधिकार पाएको उदाहरण छैन । अर्काको अघिपछि नाचेको, गीत गाएको भरमा अधिकार पाइन्न । माग्दैमा पहिचान र स्वशासन पाउने भए आदिवासीका छोराछोरीले विगतमा राजा, महाराजाहरुको अगाडि पछाडि धेरै चोटी गीत गाए, नाचे । पछिल्लो कालखण्डमा पनि तिनका अगाडि बिनायो, मुर्चुङ्गा कति रेटे कति, मादल र ढोल बजाउँदा बजाउँदै हातमा ठेला उठे, गीत गाउँदा गाउँदै गला बसे तर कहाँ, कसले मुक्ति पाए ? बोकालाई घाँस देखाउँदै बजारमा पु¥याएर बगरेलाई बेचे जस्तै मुठिभर शासकहरुले आदिवासीको अस्तित्व, इमान र पहिचान बिक्री गरे । आदिवासीका सीमित जनजाति नेताहरु तिनको जूठो हातमा लागेको नूनिलो चाट्दैमा खुशी रहे, आखिर तिनको जुनी साँढेको पछि दौडने स्याल समान रह्यो । जसले गर्दा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको समुदायको छुट्टै राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सकेन । तर हामी भन्दा कम सङ्ख्यामा रहेका मधेशी समुदायले चुरो कुरो बुझ्यो । उनीहरुले बैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर सङ्घर्ष गरे । जसले गर्दा आज राज्यको महत्वपूर्ण पदहरुमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व सम्भव गरायो तर हामी कहिले सुवास नेम्बाङ त कहिले ओनसरी घर्तिको थेप्चो नाक टुलुटुलु हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छौ । अब यसखालको कर्ममा अल्मलिएर नबसौ । नश्लवादी राज्यसत्ताको निरन्तरतामा चाँडै क्रमभङ्गता हुँदैछ । आदिवासी जनजातिको नयाँ पुस्तामा आएको चेतले यही सम्भावनालाई संकेत गर्दछ । फ्रान्सेली बिद्वान भिक्टर ह्युगोले भनेका थिए— “दुनियाँको ठूलो भन्दा ठूलो तागतले पनि त्यस बिचारलाई रोक्न सक्ने छैन, जसको समय भइसकेको हुन्छ” । त्यसैले यसको पनि समय आइसक्यो । हाम्रो शरीरमा हाम्रो आफ्नै पुर्खाको रगतको साइनो जोडिएको छ भने थोरै हिम्मत गरौं । बाइसौं विश्व आदिवासी दिवसले समस्त आदिवासी जनजाति नेतृत्व तथा समुदायलाई यो मुक्तिको अन्तिम लडाईमा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दै अघि बढ्ने प्रेरणा देओस् । धन्यवाद ! 
 

(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)